उपराजधानीचा औद्योगिक विकास "लोकल टू ग्लोबल'

नागपूर - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे वजनदार नेते नागपुरातील आहेत. त्यामुळे राज्यातील सर्वांत "व्हायब्रन्ट' शहर म्हणून नागपूरकडे पाहिले जाते. शहरात शैक्षणिक संस्था भरपूर आहेत; परंतु या संस्थांमधून बाहेर निघणाऱ्या तरुणांकडे रोजगार नाही. इथला तरुण नोकरीसाठी शहराबाहेर पडला, तर नागपूरला अद्ययावत शहराच्या श्रेणीत कधीच स्थान मिळू शकणार नाही. यामुळेच दोन्ही नेत्यांनी नागपूरसह विदर्भात नानाविध उद्योग आणण्यावर भर दिला आहे. त्यातूनच मिहान प्रकल्पाला गती मिळाली. बुटीबोरीत सिएट टायर, तर मिहानमध्ये टीसीएस, टेक महींद्रा, एचसीएल, पतंजलीसह अनेक कामे युद्धपातळीवर सुरू झाली आहेत. एकूणच उपराजधानीचा औद्योगिक विकास लोकल टू ग्लोबल झाला आहे.

नागपुरात 23 अभियांत्रिकी महाविद्यालये आहेत. दरवर्षी हजारो विद्यार्थी पदवी घेऊन बाहेर पडतात. मात्र, रोजगार उपलब्ध नसल्याने थेट पुणे अथवा मुंबई गाठतात. परंतु, तीन वर्षांत बुटीबोरी औद्योगिक वसाहतीमध्ये सिएट टायर कंपनी आली. मिहानमध्ये टीसीएस, ताल, ल्युपीन फार्मा या कंपन्यांनी गुंतवणूक करून उद्योग उभारले. त्यात युवकांना नोकऱ्या मिळाल्यात. एमआयडीसीतील गुंतवणूक वाढू लागली. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांनी विस्तारास प्रारंभ केला. त्यात ग्लोबोलॉजिक, इन्फोसेप्ट, कॅलिबर पॉइंटसह इतर कंपन्यांचा समावेश आहे.

बुटीबोरी या आंतरराष्ट्रीयस्तराच्या उद्योगक्षेत्राचे स्वप्न 25 वर्षांपूर्वीच्या शिक्षित तरुणांना दाखवले गेले. ते स्वप्न हळूहळू भंगले होते. नवीन उद्योग येऊ लागले तरी अद्याप हवा तसा वेग घेतलेला नाही. राज्यात व केंद्रात दोन वजनदार नेते असल्याने सर्वांच्याच अपेक्षा वाढल्या आहेत. नागपूर औद्योगिक शहर म्हणून पुढे आणण्यासाठी मोठ्यांसह लहान उद्योजकांना प्रोत्साहन देणाऱ्या योजना राबविणे गरजेचे आहे. वस्तू व सेवाकर लागू झाल्यानंतर नागपूरचे महत्त्व वाढणार आहे. ते इनकॅश करण्याची संधी उद्योजकांना आहे.

नागपुरातील सर्वांत जुने हिंगण्याचे उद्योग क्षेत्र केवळ निरनिराळ्या ब्रॅण्डच्या गाड्यांच्या दुकानांचे क्षेत्र झाले आहे. कारखान्यासाठी असणाऱ्या रोजगार संधींपेक्षा एका दुकानात असणाऱ्या रोजगारसंधी नगण्यच असल्याने रोजगारांच्या संधी कमी झाल्या आहेत.
- प्राजक्ता वानखेडे

"डिजिटल इंडिया' यशस्वी करण्यासाठी केवळ पारंपरिक उद्योगांवर अवलंबून न राहता ज्ञानाधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे.
- स्नेहा डाबरे

शेतजमिनींचे अधिग्रहण करून ओस औद्योगिक क्षेत्रे जाहीर करण्यापेक्षा मृत उद्योग संस्थांच्या वा सुरूच न झालेल्या कारखान्यांच्या जागांचे पुनर्वाटप करणे अधिक योग्य ठरेल. सध्या अस्तित्वात असणारी उद्योगक्षेत्रे कंपन्यांनी पूर्ण व्यापल्यावरच नवीन औद्योगिक क्षेत्रे वसविण्याबाबत विचार करण्याचा सुज्ञपणा शासनाने दाखवायला हवा.
- हर्षलता आदमने

मिहानची निम्म्याहून जागा पडीक असताना नागपूरच्या बाह्य भागात अतिरिक्त बुटीबोरी औद्योगिक क्षेत्र प्रकल्प सुरू झालेला आहे. जमीन अधिग्रहण केलेल्या कंपन्यांना मर्यादित कालावधीत उद्योग सुरू करण्याचे नियम कठोर करा. तरच जमीन घेतलेल्या कंपन्या उद्योग सुरू करतील आणि रोजगार निर्मिती होईल.
- सोनाली राऊत

मिहान प्रकल्पासाठी हजारो एकर शेतजमिनींचे अधिग्रहण करण्यात आले. अधिग्रहणात शेतकऱ्यांना व जमीन मालकांना योग्य तो मोबदला मिळाला की नाही, हा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी बारा वर्षांत दोन ते तीनच मोठे प्रकल्प सुरू झाले. त्यातही स्थानिकांना हवा तेवढा रोजगार मिळालेला नाही.
- वैशाली लांडे

"स्टॅण्ड अप योजनेअंतर्गत' शहरातील बॅंकेच्या शाखेमधून एका महिलेला रोजगारक्षम बनविण्यासाठी कर्ज देण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने दिलेल्या आहेत. मात्र, त्याची माहितीच महिलांना नाही. जिल्हास्तरासह ग्रामीण भागातील महिलांना माहिती दिल्यास ग्रामीण भागातील महिला उद्योजिका म्हणून पुढे येऊ शकतील.
- लता खोब्रागडे

जिल्ह्यात उद्योग न आल्यामुळे युवकांना रोजगारासाठी दुसऱ्या शहरात जावे लागते. अकुशल युवक गावातच पानठेले व चहाच्या टपऱ्या टाकून उदरनिर्वाह करीत आहेत. त्यांची अवस्था सुमार आहे. उद्योग आल्यास रोजगारासाठी येणारे वाढतात. गावात पैसा येतो. त्यातूनच समृद्धी येते.
- स्मिता माकडे

महिलांना गृह उद्योग सुरू करण्यासाठी शासनाने प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. लहान उद्योगातूनच मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मीती होत असते. क्‍लिष्ट अटी सुलभ केल्यास महिला उद्योजक पुढे येतील.
- शीला घिमे

शिक्षण, उद्योग व नोकरीमध्ये जातीचे आरक्षण बंद करावे. देशात सर्वधर्मसमभावाच्या आधारावर उद्योगामध्ये गुणवत्तेवर आधारित वस्तू खरेदी कराव्यात. त्यातून उत्पादनाचा दर्जा सुधारेल.
- जयश्री चौधरी

माहिती व तंत्रज्ञानाचे जाळे पसरत चालले आहे. त्या दृष्टिकोनातून शासनाने ग्रामीण भागापासून प्रशिक्षण द्यायची सुरुवात करायला हवी. त्यामुळे ग्रामीण भागातील तरुणांना शहराची वाट धरावी लागणार नाही. जेणेकरून गावात उद्योग करणे तरुणींना सहज शक्‍य होईल.
- अलका कारेमोरे

मिहानमधील पायाभूत सुविधा सर्वांना आकर्षित करीत आहेत. आयटी व औषध निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांनी आपले जाळे विणणे सुरू केले आहे. लहान कंपन्या येऊ लागल्याने प्रकल्पाला गती मिळाली आहे. पतंजलीच्या पुढाकाराने फूड पार्क विकसित होत आहे. नानाविध उद्योग येऊ लागल्याने रोजगारांच्या संधी वाढल्या आहेत.
- अतुल ठाकरे, विपणन अधिकारी, एमएडीसी

उद्योग क्षेत्राला बूस्ट देण्यासाठी शासनाने वीज व जमिनीचे दर कमी करणे गरजेचे आहे. मध्यप्रदेश व छत्तीसगडमध्ये यांचे दर कमी असल्याने उद्योगांचा ओढा त्या राज्यांकडे आहे. कामगार विमा योजनेअंतर्गत कंपन्याकडून कामगारांच्या सुरक्षेसाठी पैसे घेतले जाते. मात्र, हव्या तशा सेवा पुरविण्यात येत नाहीत.
- जयसिंग चव्हाण, उद्योजक

शहरात औद्योगिक आणि मनपा अशी औद्योगिक क्षेत्रे आहेत. दोन्ही क्षेत्रांत उद्योग सुरू करण्यासाठी एक खिडकी सुविधा सुरू करावी. परवाना घेण्याच्या पद्धतीत सुलभता आणणे आवश्‍यक आहे. स्टॅण्ड अप योजनेचा पाठपुरावा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती आहे. तिची महिन्यातून एकदा बैठक होते. बैठकीला जिल्हा उद्योग केंद्राच्या अधिकाऱ्यांसह उद्योगाला परवाने देणाऱ्या संबंधित विभागांनी उपस्थित राहणे अनिवार्य करणे गरजेचे आहे. तेव्हाच उद्योगाला प्रोत्साहन मिळेल आणि नवउद्योजक तयार होतील.
- अमिताभ मेश्राम, माहिती तंत्रज्ञान तज्ज्ञ

उद्योगांना तत्परतेने परवानगी मिळावी यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करीत असली तरी प्रशासकीय यंत्रणेकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे नवीन उद्योजकांना आकर्षित करण्यास अपयश येत आहे. उद्योगांना परवानगी मिळावी यासाठी एक खिडकी योजना राबविणे आवश्‍यक आहे.
- नितीन लोणकर, अध्यक्ष, बुटीबोरी मॅन्युफॅक्‍चर्स असोसिएशन

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी नागपुरातील असल्याने देशाचे केंद्रबिंदू झाले असून देशविदेशातील गुंतवणूकदारांचे लक्ष शहराकडे लागले आहे. मिहान प्रकल्पात पतंजली उद्योगसमूह आल्याने फूड पार्क विकसित होणार आहे. त्यातून त्यांना लागणारा कच्च्या मालाचे क्‍लस्टर नागपुरात विकसित होणार आहे. युवकाना रोजगार मिळण्याच्या संधी वाढल्या आहेत.
राजेश दवंडे, कोअर कमिटी सदस्य, डिक्की