विदर्भातील जीवनमान सुधारण्यासाठी भारत रुरल लाइव्हलिहूड फाउंडेशनचा पुढाकार

भारत रुरल लाइव्हलिहूड फाउंडेशनने (बीआरएफएल), महाराष्ट्र सरकारच्या मानव विकास आयुक्तालयाच्या (एचडीसी) भागीदारीत, विदर्भातील जीवनमान सुधारण्यासाठी १ मे २०२२ पासून उच्च-प्रभाव मानव विकास निर्देशांक प्रकल्प सुरु केला आहे. ३० एप्रिल २०२३ पर्यंत हा प्रकल्प चालेल. (Initiative of BRLF to improve living standards in vidarbha)

एचडीसी विभागाच्या शिक्षण आणि आरोग्यासाठी असलेल्या विद्यमान योजनांचे योग्य संनियंत्रण आणि प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर हा प्रकल्प भर देईल. याद्वारे नियोजनाच्या क्लस्टर कार्यपद्धतीच्या मध्यमातून गरीब समुदायाशी गहिरी संलग्नता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करेल आणि स्मार्ट, नाविन्यपूर्ण सर्वोत्तम-अनुकूल उपजिविका हस्तक्षेपांची (इंटरव्हेंशन्स) अंमलबजावणी करेल.

पहिल्या टप्प्यात, महाराष्ट्राच्या विदर्भ प्रदेशातील यवतमाळ, गडचिरोली, नंदुरबार-धाडगाव, नंदुरबार-अक्कलकुवा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील २५,००० गरीब कुटुंबांचा (१०,००० नवीन आणि आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्पातील १५,०००) मानव विकास निर्देशांक सुधारणे हे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे.

हा प्रकल्प टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येणार आहे, पहिला टप्पा, १ मे २०२२ ते २० एप्रिल २०२३, असा एक वर्षाचा असेल. पहिले वर्ष पूर्ण झाल्यावर एक संयुक्त आढावा घेण्यात येईल आणि प्रकल्पाची फलनिष्पत्ती व परिणाम यांच्या आधारावर, १ मे २०२३ ते ३० एप्रिल २०२५ या पुढील दोन वर्षांसाठीचा निर्णय घेतला जाईल.

या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी विषयी बोलताना, बीआरएफएलचे मुख्य कार्यान्वयन अधिकारी कुलदीप सिंह म्हणाले, “हा प्रकल्प महाराष्ट्रातील २३ ब्लॉक्समध्ये सहा नागरी समाज संस्था (सीएसओ)द्वारे आदिवासी विकास विभाग आणि मानव विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र शासन यांच्या भागीदारीत राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पातून, मानव विकास विभागाच्या विविध योजनांतील ५६ कोटीं रुपयांद्वारे २५,००० कुटुंबांना फायदा होईल असे अपेक्षित आहे.

प्रकल्पाद्वारे -

२५,००० गरीब कुटुंबाचे जीवनमान सुधारेल आणि कल्याणात वृद्धी होईल.

लिंगभाव-आधारित असमामनता दूर होऊन महिला आणि मुलींच्या कल्याण्यात वृद्धी होईल.

सध्या सुरु असलेल्या आरोग्य आणि शिक्षण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित होईल

उपजिविका हस्तक्षेपांच्या अंमलबजावणीसाठी विशेषतः शेती, गैर-लाकूड वन उत्पादने (एनटीएफपी) आणि नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन, यासाठी एचडीसी विभागाला तांत्रिक सहाय्य प्रदान करेल

या भागिदारीविषयी बोलताना श्री नितीन पाटील (आयएएस) की, एचडी विभाग या प्रकल्पाद्वारे निवडल्या गेलेल्या ब्लॉकमधील अति-गरीब कुटुंबांचा समावेश करेल. बीआरएलएफसोबतची आमची आमची भागिदारी ज्ञान व्यवस्थापन, अंमलबजावणी आणि सीएसओ सोबत समन्वय साधण्यात आणि संनियंत्रण व मूल्यमापन आराखडा निश्चित करण्यात मदत करेल.

लक्ष्य असलेल्या कुटुंबांच्या उपजिविकेच्या पर्यायांमध्ये अभिसरण करण्यासाठी एचडी विभाग राज्य सरकारच्या, मनरेगा, सार्वजनिक आरोग्य आणि अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी), एमएएचआयएम, राज्य ग्रामीण उपजिविका अभियान (एसआरएलएम), जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी), वन, फलोत्पादन, कृषी, पशुंसंवर्धन, मत्स्यव्यवसाय आणि इतर संबंधित विभागांशी समन्वय साधेल.

महाराष्ट्रात, बीआरएलएफ आदिवासी विकास विभाग (टीडीडी), महाराष्ट्र सरकार आणि सीएसओ भागीदारांच्या भागिदारीत विदर्भातील आदिवासीबहुल तालुक्यांवर लक्ष केंद्रित करणरा आणखी एक उच्च-प्रभाव उपजिविकावृद्धी प्रकल्प राबवत आहे. या राज्य भागीदारी प्रकल्पांतर्गत, १५,००० सगळ्यात अति-संवेदनशील, असुरक्षित कुटुंबांच्या जीवनमानात सुधारण करण्यासाठी लक्ष्यित हस्तक्षेपांची योजना आहे, हा प्रकल्प शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित यांच्याशी चर्चा करुन सहनिर्मित व योजित करण्यात आला आहे.

एचडी प्रकल्प टप्प्याटप्यात राबविला जाईल; पहिला टप्पा, १ जानेवारी २०२२ ते ३१ डिसेंबर २०२२ असा एक वर्षाचा असेल. पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यावर, एक संयुक्त आढावा घेतला जाईल आणि प्रकल्पातील फलनिष्पत्ती व परिणामांच्या आधारावर दोन वर्षांच्या दुसर्‍या टप्प्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, जो १ जानेवारी २०२३ ते ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत असेल.

मानव विकास आयुक्तालयाविषयी (एचडीसी)

मानव विकास आयुक्तालयाची (एचडीसी) स्थापना महाराष्ट्र राज्यातील १२५ मागास तालुक्यांमध्ये आरोग्य, शिक्षण, उपजिविका योजनांद्वारे लक्ष्यित हस्तक्षेप (इंटरव्हेंशन) अंमलबजावणीसाठी करण्यात आली. तालुक्यांची सामाजिक-आर्थिक, भौगोलिक परिस्थिती आणि स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन विशिष्ट योजना तयार करण्यात आल्या आहेत.

ग्रामीण महिला साक्षरता (२००१च्या जनगणनेनुसार) आणि २००२च्या सर्वेक्षणानुसार दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्येची टक्केवारी या दोन निर्देशकांचा विचार करुन २०१०-११मध्ये हे मागास तालुके ओळखण्यात आले. २०२२-२३मध्ये एचडीसीसाठी सुमारे ९५० कोटींची अर्थसंकल्पीय तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

भारत रुरल लाइव्हलीहूड फाउंडेशनविषयी

भारत रुरल लाइव्हलीहूड फाउंडेशन (बीआरएफएल)ची स्थापना भारत सरकारद्वारे, केंद्र आणि राज्य सराकरांच्या भागीदारीत नागरी समाजाची कृती वाढवण्यासाठी, ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक स्वतंत्र संस्था म्हणून करण्यात आली.

नागरी समाजाच्या भागीदारीत सराकरी योजनांची आणि कार्यक्रमांची चांगल्याप्रकारे अंमलबजावणी आणि व्यापक प्रमाणात लोकांपर्यंत पोहोचणे सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ३ सप्टेंबर २०१३ रोजी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाद्वारे भारत रुरल लाइव्हलिहूड फाउंडेशन (बीआरएफएल)ची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला.

बीआरएफएल, ९ राज्यांमध्ये ग्रामीण भारताचे सक्षमीकरण करण्यासाठी, तेथील गरीबांचे, विशेषतः स्थानिक आदिवासींचे जीवन सुधारण्यासाठी, त्यांचा सरकार आणि भारतीय लोकशाहीवरील विश्वास दृढ करण्यासाठी सीएसओ, भारत सरकार आणि विविध राज्यांची सरकारे यांच्या समन्वयाने काम करते.