गर्भपात प्रकरणातील आरोपी डॉ. कदम कुटुंबीयांच्या जामिनावर उद्या निर्णय

आर्वी : राज्यभरात खळबळ उडविणाऱ्या अल्पवयीन मुलींच्या गर्भपात प्रकरणातील आरोपी असलेल्या कदम कुटुंबाच्या चारही डॉक्टर सदस्यांच्या जामीन अर्जावर वर्धा येथील विशेष जिल्हा सत्र न्यायालय शनिवारी (ता. ५) निर्णय देणार आहे.कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता एका चौदावर्षीय शाळकरी मुलीचा गर्भपात केला. या प्रकरणी पोलीसांनी ९ जानेवारीला डॉ. रेखा कदम हिला अटक केली. यानंतर झालेल्या सखोल तपासात तिचे पती डॉ. निरज कदम याला सुद्धा सहआरोपी करण्यात आले. या दोघांना अटक कण्यात आली. ते दोघेही सुमारे एक महिन्यापासून न्यायालयीन कोठडीत आहे.

डॉ. निरज याचे आईवडील डॉ. कुमारसिंह कदम व डॉ. शैलजा कदम हे सुध्दा तपासाच्या फेऱ्यात अडकले. त्यांच्यावर सुध्दा पोलिसांनी विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल केला. मात्र, प्रकृती व वयाच्या कारणावरून पोलिसांनी त्यांना अटक केली नाही. त्यांनी अटकपूर्व जामीन मिळविण्याकरीता वर्धा येथील विशेष जिल्हा सत्र न्यायालयामध्ये अर्ज दाखल केला आहे. चौघांच्या जामीन अर्जावर शनिवारी (ता. पाच) निर्णय होणार आहे.

आयकर तपास थंड

पोलिसांनी तब्बल नऊ तास शोध घेऊन कदम परिवारांच्या तीन कपाटांमधून ९७ लाख ४२ हजार ७७२ रुपये जप्त केले होते. पोलिसांनी २२ जानेवारीलाच याबाबतची माहिती आयकर विभागाला कळविली होती. त्याला तब्बल १५ दिवस झाले. मात्र, आयकर अधिकाऱ्यांचा तपास थंड्या बस्त्यात पडलेला दिसून येत आहे.

अनेक प्रश्न अनुत्तरित

• डॉ. कुमारसिंह व डॉ. शैलजा कदम हे यांना अटक झाली नसल्यामुळे पुढील अनेक प्रश्नांची उत्तरे पोलिसांना अजून मिळू शकली नाही. त्यामुळे या प्रकरणाच्या तपासात आडकाठी निर्माण झाली आहे.

• डॉ. रेखा कदम हिची मेडिकल कौन्सिलची नोंदणी झाली नसतांना सुद्धा तिला गर्भपाताची परवानगी दिली कशी?

• कपाटांमधून पोलिसांना मिळालेली ९७ लाखांवर रक्कम कोठून आली?

• काळवीटाचे कातडे कसे प्राप्त केले? ते केव्हाचे आहेत व त्याची वनविभागाकडे नोंदणी झाली काय?

• हॉस्पिटलमध्ये सापडलेल्या औषधांचा साठा नेमका कुठून आला?

एमटीपी कायद्यासाठी जिल्हास्तरीय मंडळाची नियुक्ती करा : नीलम गोऱ्हे

आर्वी गर्भपात प्रकरणानंतर राज्याचे गृहमंत्री, आरोग्यमंत्री आणि विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी राज्यातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची ऑनलाइन बैठक घेतली. बैठकीत आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी एमटीपी आणि पीसीपीएनडीटी कायद्याबाबत सार्वजनिक आरोग्य विभाग, गृह व न्याय विभागाचे संयुक्त प्रशिक्षण आयोजित करण्याची सूचना केली. तर उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी एमटीपी कायदा २०२१ हा सुधारित कायदा लागू करण्यासाठी जिल्हास्तरीय मंडळाची नियुक्ती करण्याच्या सूचना दिल्या.

गर्भपात केंद्रात शैक्षणिक क्षमतेचे डॉक्टर आहेत का तसेच ज्या व्यक्तीला गर्भपात, सोनोग्राफीचा परवाना दिला तीच व्यक्ती केंद्र चालवीत आहे की नाही, हे जिल्हास्तरीय समितीने तपासण्याची आवश्यकता आहे. एमटीपी आणि पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी एमटीपी सुधारित कायद्यानुसार पोलिस अधिकारी आणि आरोग्य विभाग यांना संयुक्त प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. तसेच जिल्हा व राज्य स्तरावर एमटीपीच्या सुधारित कायद्यानुसार जिल्हा व राज्य स्तरावर समित्या स्थापन करण्याची गरज असल्याचे गोऱ्हे यांनी बैठकीत सांगितले.