Nagpur : खासगी इंटर्नशिप करणाऱ्या डॉक्टरांना १८ हजार विद्यावेतन

नागपूर : शासकीय रूग्णालय व खासगी रुग्णालयात इंटर्नशिप करणाऱ्या डॉक्टरांना मिळणाऱ्या मानधनामध्ये (स्टायपेंड) मोठी तफावत आहे. हा मुद्दा याचिकेच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल झाला आहे. अशातच, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाने (डीएमईआर) आता खासगी रुग्णालयांमध्ये इंटर्नशिप करणाऱ्या डॉक्टरांना १८ हजार रुपये स्टायपेंड देण्याचे जाहीर केले आहे.

याचिकेनुसार, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये इंटर्नशिपसाठी मिळणाऱ्या स्टायपेंडमध्ये मोठी तफावत आहे. काही खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात अकरा हजार तर काही ठिकाणी केवळ चार हजार स्टायपेंड दिले जाते.

दुसरीकडे, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये इंटर्नशिप करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भरघोस अठरा हजार मासिक रुपये दिले जातात. वैद्यकीय पदवी समान तसेच कामाचे स्वरूप समान असताना स्टायपेंडमध्ये फरक का, असा सवाल याचिकाकर्ते विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग कायदा, २०१९ नुसार अनिवार्य इंटर्नशिपची तरतूद आहे.

मात्र, या इंटर्नशिप दरम्यान शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांना वेगवेगळी रक्कम दिली जाते. ही बाब विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक आहे. नॅशनल मेडिकल कमिशनने यामध्ये एकरूपता आणण्यासाठी सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांना मार्गदर्शक सूचना देण्याची मागणी याचिकाकर्ते विद्यार्थ्यांनी न्यायालयात केली.

महाराष्ट्र विना अनुदानित खासगी शैक्षणिक संस्था कायदा, २०१५ अंतर्गत स्टायपेंडवर नियंत्रण नसल्याने नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या माध्यमातून यात एकरूपता आणली जाऊ शकते, असा दावा विद्यार्थ्यांतर्फे करण्यात आला आहे.

हायकोर्टाची नोटीस येताच परिपत्रक

याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांनी ५ जुलै रोजी ही याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समक्ष झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने ११ जुलै रोजी नोटीस बजावली होती. यापूर्वी विद्यार्थ्यांनी संबंधित विभागाला निवेदनही दिले होते.

परंतु, डीएमईआरचे संचालक दिलीप म्हैसेकर यांनी १० जुलै रोजी परिपत्रक जारी करून खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील इंटर्न्सना १८ हजार रुपये स्टायपेंड देणे बंधनकारक करण्यात आल्याचे जाहीर केले आहे. त्यानुसार, राज्यातील सर्व खासगी विना अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना या निर्णयाची अंमलबजावणी करायची आहे.