इतिहास चाळून बघा; गैर काँग्रेसी सरकार असतानाच ओबीसींना आरक्षण

नागपूर : महाविकासआघाडी सरकारला ओबीसी आणि मराठा समाजाला मुळात आरक्षण द्यायचेच नाही. जे काही सुरू आहे तो नुसता टाइमपास आहे. सरकारचे नाक दाबल्याशिवाय ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळणार नाही. त्यामुळे गावागावात जाऊन आंदोलनाच्या माध्यमातून कार्यकर्त्यांनी धाक निर्माण करावा, असे आवाहन भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

भाजपच्या ओबीसी जागर मोहिमेचा समारोप बुधवारी विदर्भ विभागीय मेळाव्याच्या माध्यमातून सुरेश भट सभागृहात करण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते. मेळाव्याला भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे, माजी केंद्रीयमंत्री हंसराज अहीर, माजी राज्यमंत्री संजय कुटे, भाजप ओबीसी मोर्चाचे प्रदेश अध्यक्ष योगेश टिकेकर, आमदार मोहन मते, भाजपचे शहराध्यक्ष आमदार प्रवीण दटके, ओबीसी मोर्चाच शहर अध्यक्ष रमेश चोपडे, खासदार रामदास तडस खासदार अशोक नेते, भंडाराचे खासदार सुनील फुंडे, डॉ.विकास महात्मे, आमदार परिणय फुके, महापौर दयाशंकर तिवारी, संजय भेंडे आदी उपस्थित होते.

पाटील म्हणाले, देशाचा राजकीय इतिहास चाळून बघितल्यास गैर काँग्रेसी सरकार असताना ओबीसींना आरक्षण मिळाले आहे. सर्वप्रथम आरक्षण मोरारजी देसाई यांनी दिले होते. त्यानंतर व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान असताना ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यात आले. त्यामुळे आरक्षणावर बोलण्याचा काँग्रेसला अधिकारच नाही.

दीड वर्षे संधी मिळाल्यानंतरही आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली नाही. तीन महिन्यांपूर्वी मागासवर्गीय आयोग स्थापन केला. मात्र, त्यांना काम करण्यासाठी निधीच दिला जात नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात असल्याचाही आरोप चंद्रकांत पाटील यांनी केला.

काँग्रेसमुळेच आरक्षण गेले

चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले व त्यांच्या समर्थकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने ओबीसींना राजकीय आरक्षण गमवावे लागल्याचा आरोप केला. भाजपची सत्ता गेल्यानंतर आपण स्वतः फडणवीस सरकारने काढलेला वटहुकूम रद्द करू नका अशी विनंती पटोले व संबंधित मंत्र्यांना केली होती. मात्र, कोणीच ऐकले नाही. त्यामुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षणापासून वंचित राहावे लागल्याचे त्यांनी सांगितले.

... तर ओबीसींना राजकीय आरक्षण गमवावे लागेल

आघाडीने अलीकडेच ओबीसी आरक्षणासंदर्भात काढलेला अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेला नाही. तो टिकण्याची शक्यताही दिसत नाही. एकदाजर ओबीसी आरक्षणाशिवाय आगामी महापालिका, जिल्हा परिषदेच्या निवडणूक आटोपल्या तर कायम स्वरुपी ओबीसींना राजकीय आरक्षण गमवावे लागेल, असा धोक्याचा इशाराही बावनकुळे यांनी दिला.