नागपूर : भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) ने भारतमाला प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याच्या अंमलबजावणीबाबत लेखापरीक्षण अहवाल सादर केला आहे. याचा आधार घेत या प्रकल्पात करदात्यांच्या सार्वजनिक पैशाचे एक लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे.