यंदाही नाही जनगणनेचा मुहूर्त! केंद्राकडून सूचना नाही

नागपूर : देशपातळीवर जातीय जनगणना करण्यास मोदी सरकार (Modi government) चालढकल करीत असल्याने वाद निर्माण झालेला आहे. त्यात कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे (Corona outbreak) दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना अद्यापही होऊ शकलेली नाही. अद्याप याबाबत कोणत्याही सूचना आलेल्या नसून सलग दुसऱ्या वर्षी जनगणना (census of population) होणार नसल्याचे चित्र आहे.

दर दहा वर्षांनी जनगणना होते. त्यामुळे २०११ नंतर २०२१ मध्ये जनगणना जाहीर होणे अपेक्षित होते. कोरोनामुळे मागील वर्षी जनगणना झाली नाही. कोरोनाच्या लाटेत ती अडकली. दरम्यान, केंद्राच्या महारजिस्ट्रार कार्यालयाने जिल्हा, तालुका, शहर, गावांच्या प्रशासकीय सीमेत ३० जूनपर्यंत बदल न करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर ३१ डिसेंबरपर्यंत ही सीमा कायम ठेवण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे यावर्षी याचे काम सुरू होण्याचा शक्यता वर्तविण्यात येत होती. डिसेंबर महिन्याचा पहिला आठवडा उलटला तरी अद्याप कोणत्‍याही सूचना केंद्राकडून नाही. त्यामुळे यंदाही ती होणार नसल्याचे दिसते.

ओबीसींची जनगणना नाही

आरक्षणावरून देशभरात वादंग सुरू आहे. यातच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आल्याने त्यात आणखी भर पडल्याचे सांगण्यात येते. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे ओबीसींची जातिनिहाय गणना (There is no census of OBCs) करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. अनेक वर्षांपासूनची ही मागणी आहे. २०११ ला सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षणात ही माहिती घेण्यात आली होती. परंतु, ती सार्वजनिक करण्यात आली नाही.

अर्ज नमुनाही तयार केला

आता जनगणना करताना ओबीसींची स्वतंत्र गणना करण्याची मागणी होत आहे. परंतु, केंद्र सरकारने ओबीसींची स्वतंत्र गणना होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. केंद्राच्या महारजिस्ट्रार कार्यालयाकडून जनगणनेबाबत एक अर्ज नमुनाही तयार केला असून संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे. यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीमधील नागरिकांची नोंद ठेवण्याचा कॉलम आहे. इतर जातींचा समावेश नाही. त्यामुळे ओबीसींची गणना होणार नसल्याचे स्पष्ट आहे.

निधीच्या तरतुदीवर परिणाम

अनुसूचित जाती व जमातीच्या लोकसंख्येच्या आधारे निधीची तरतूद केंद्र व राज्याकडून अर्थसंकल्पात करण्यात येते. जनगणना न झाल्याने या वर्गासाठी २०११ च्या आधारेच निधीची तरतूद करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. राज्य सरकारने महानगर पालिका व जिल्हा परिषदांमधील सदस्य संख्या वाढविण्यासाठी कायद्यात बदल केला. परंतु, त्यासाठी लोकसंख्येचा आधार घेतला आहे. जनगणने अभावी ही संख्या वाढविण्यावर निर्बंध आलेत.

कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण

जनगणनेसाठी कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येते. परंतु, कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा धोका व्यक्त करण्यात येत आहे. ही लाट न आल्यास त्यांच्या प्रशिक्षणाचे काम सुरू होणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येते.