नागपूर : नागपूर सुधार प्रन्यासच्या (नासुप्र) कथित जमीन घोटाळ्यासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. या याचिकेशी निगडित विविध प्रकरणांपैकी एका प्रकरणातील आव्हान राज्य शासनाकडे गेल्या १७ वर्षांपासून विचाराधीन आहे. अखेर या प्रकरणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दालनात सुनावणी झाली. अपीलकर्त्या संगीता अग्रवाल (हल्दीराम भुजियावाला) यांनी नासुप्रकडे सुधारित नकाशे सादर करावेत व नासुप्रने योग्य ती कारवाई करावी, असे निर्देश शिदे यांनी दिलेत.