वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणाचा केंद्राचा डाव - नितीन राऊत

नागपूर : केंद्र सरकार नवीन वीज कायदा आणून ऊर्जाक्षेत्राचे खासगीकरण करण्याच्या प्रयत्नात आहे. हा प्रयत्न हाणून पाडावा, असे आवाहन राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केले. सध्या कोळशाची टंचाई असतानाही अखंड वीज निर्मिती करून राज्याला लोडशेडिंगमुक्त ठेवल्याबद्दल ऊर्जामंत्र्यांनी सर्व अभियंते व कर्मचाऱ्यांचे कौतुक केले. सबोर्डीनेट इंजिनियर्स असोसिएशनच्या सुवर्णमहोत्सवी समारंभात प्रमुख अतिथी म्हणून ते बोलत होते.

याप्रसंगी असोसिएशनचे अध्यक्ष केदार रेडेकर, सरचिटणीस संजय ठाकूर, उपाध्यक्ष संतोष खुमकर, ऑल इंडिया असोसिएशनचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनील जगताप, महावितरणचे प्रादेशिक संचालक सुहास रंगारी, अधीक्षक अभियंता अमित परांजपे आदी उपस्थित होते. डॉ. राऊत म्हणाले, कोरोना काळात सर्व अभियंते, कर्मचाऱ्यांनी जीव धोक्यात घालून काम केले. आपले २५० कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. यानंतर विभागाला निसर्ग चक्रीवादळाचा तडाखा बसला. मुंबई काही काळ अंधारात गेली. वादळ, वारा, पाऊस, महापूर या सर्व अडचणींवर मात करून आपल्या तिन्ही वीज कंपन्यांचे अभियंते, कर्मचाऱ्यांनी अखंडित वीजपुरवठा करून महाराष्ट्रातील जनतेची सेवा केली. त्याबद्दल वीज अभियंत्यांचे कौतुक करावे तेवढे कमीच आहे.

सध्याचा काळही अडचणीचा असून केंद्र सरकारकडून रॅक मिळत नसल्याने कोळशाची नैसर्गिक आणि कृत्रिम अशी दोन्ही टंचाई निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीत १७ राज्यात लोडशेडिंग सुरू झाले असताना महाराष्ट्र लोडशेडिंगमुक्त आहे, ही माझ्यासाठी खूप अभिमानाची गोष्ट आहे. तिन्ही कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सध्या चांगली नाही. मात्र, तुमच्या परिश्रमामुळे महानिर्मिती, महापारेषण या कंपन्या नफ्यात असून महावितरण कंपनीला ९९ टक्के वसुली करण्यात यश आल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्याच्या बजेटमधून पेन्शनसाठी तरतूद करणे कठीण असल्याचे राऊत यांनी स्पष्ट केले.