ग्रामपंचायतला संगणक परिचालकांचे ‘जड झाले ओझे’

हिंगणा एमआयडीसी (जि.नागपूर): ग्रामपंचायतचा कारभार ऑनलाइन करण्यासाठी राज्य सरकारने  प्रत्येक ग्रामपंचायतमध्ये संगणक परिचालक नियुक्त करण्याचा आदेश मागील सरकारने काढला. पण मानधनाचे ओझे  ग्रामपंचायतवर लादले जात असल्याने आता नवी सरकार नवा जीआर काढून ग्रामपंचायतची सुटका या जाचातून करेल का, असा सवाल विविध ग्रामपंचायतच्या सरपंचांनी केला आहे.

अधिक वाचाः अहोऽऽ हे काय केलं? आता कशाला सोडलं पाणी; तुमच्या चुकीमुळे दिवाळी गेली ना अंधारात
 

सरपंच एकवटले
हिंगणा पंचायत समिती अंतर्गत एकूण ५५ ग्रामपंचायतीचा समावेश आहे. त्यात काही मोठ्या ग्रामपंचायती सोडल्या तर बाकी ग्रामपंचायतकडे उत्पन्नाचे कुठलेही साधन नाही. घर कर, पाणी कर आणि सफाई कर नागरिकांकडून वसूल केला जातो. हेच त्यांच्या उत्पन्नाचे साधन आहे. हा करसुध्दा वेळेवर मिळत नाही. आजही लहान ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना तीन तीन महिने पगारही करू शकत नाही. १५ व्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून विकासकामांसाठी काही निधी मिळतो. तो सुध्दा अल्प असतो. त्यातून आता संगणक परिचालक मानधन सीएससी कंपनी महिन्याला १२ हजार रुपये कपात करते आणि संगणक परिचालकांना सहा हजार रुपये अदा करते. हा आर्थिक भूर्दंड ग्रामपंचायत सहन करते. तेव्हा राज्य शासनाने या संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायत कर्मचारी घोषित करून ग्रामपंचायत अधिनियमाप्रमाणे पगार देण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतला बहाल करण्यासाठी आता गावागावातून  आवाज उठत आहे. या धोरणाच्या विरूद्ध आता सरपंच एकवटले असल्याचे दिसून येते.

हेही वाचाः मार्ग सुचेना ! धुळीत हरवले रस्ते...
 

सीएससी कंपनीचा करार रद्द करावा
मोठ्या ग्रामपंचायतमध्ये संगणक परिचालकांना काम जास्त असते . पण लहान गटग्रामपंचायतमध्ये कामे कमी असते. संगणक परिचालक हप्त्यातून एक किंवा दोन दिवस काही वेळासाठी ग्रामपंचायतमध्ये बसतो. तो आमचा कर्मचारी नसल्याने त्याला दुसरे काम सांगता येत नाही. कंपनी मात्र त्याच्या नावाने १२  हजाराची उचल करते. त्याला ४००० ते६००० हजार रूपये पगार देते. ग्रामपंचायत विकास कामाला पैसा पुरत नसताना हा भूर्दंड ग्रामपंचायत सहन करते. तेव्हा राज्य शासनाने यात बदल करण्यासाठी आता आम्ही सर्व सरफंच नवे सरकार, नवा जीआर
हे अभिमान सुरू करणार असल्याचा इशारा घोडेघाटचे सरपंच संघटनेचे तालुकाध्यक्ष शुभम उडान यांनी दिला.

१५ व्या वित्त आयोगाचा फंड समान मिळावा
राज्य सरकार ग्रा.पं.लोकसंख्येच्या आधारे १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी ठरविते आणि तो विकास निधी ग्रामपंचायतला मिळतो. पण मोठ्या ग्रामपंचायतीला लोकसंख्येच्या आधारे जास्त मिळतो.  त्याच्याकडे उत्पन्नाचे  स्तोत आहे.  लहान गावखेड्यातील गटग्रामपंचायतकडे उत्पन्नाचे कुठलेच स्त्रोत नसल्याने हा निधी तुटपुंजा ठरतो. तेव्हा मला असे वाटते की या नव्या सरकारने नवीन काही तरी वेगळे नियम करावे, अशी मागणी संघटनेच्या उपाध्यक्षा प्रिया चरपे यांनी केली. वागधरा ग्रामपंचायतीमध्ये तीन वर्षांपासून संगणक परिचालक नाही. पिपळधरा ग्रामपंचायत येथे तीन महिन्यांपासून संगणक बंद आहे. पण महिन्याकाठी १२ हजार कंपनी वसूल करते. हा राज्यात मोठा भष्ट्राचार आहे. याकडे कुणाचेही लक्ष नाही. पण गावखेड्यातील ग्रामपंचायत यात आर्थिकदृष्ट्या भरडल्या जातात. ही कंपनीची सेवा बंद करुन ती ग्रामपंचायतला बहाल करावी किंवा देखभाल ग्रामपंचायतीकडे द्यावी, या आशयाचे निवेदन सबंधित विभागाला देण्यात आले. यावेळी सरपंच सेवा संघटनेचे पदाधिकारी आणि सुकळीचे सरपंच दिनेश ढेंगळे, खैरी पन्नासे येथील सरपंच उषाताई पन्नासे, वागदराचे सरपंच प्रेमनाथ पाटील, धानोलीचे गजानन खंडाळे, देवळीचे कवडू भोयर, इसासनीचे निलेश उईके या सरपंचांचा समावेश होता, असे रायपूर हिंगणाचे सरपंच  प्रेमलाल भलावी यांनी सांगितले.

अधिक वाचाः अठरा गावांना पुराचा फटका, कालावधी दोन महिने, आता बोला ! मदतीचे काय?
 

कार्यप्रणालीत सुधार गरजेचा आहे
संगणक परिचालकांचा पगार मग लहान ग्रामपंचायत असो की मोठी कंपनी यांना विकास कामाच्या फंडातून १२ हजार महिन्याकाठी बॅंकेतून काढून घेण्यात येतात. या संगणक परिचालकांना कुठे चार हजार तर कुठे पाच हजार असा पगार तीन-तीन तर कुठे चार महिने मिळत नाही. अशा वेळी हा संगणक ऑपरेटर काम करित नाहीत. आमच्या अधिकारात येत नसल्याने आम्ही बोलू शकत नाही.
-नलिनी शेरकुरे
जिल्हा अध्यक्ष
सरपंच सेवा संघटना, (सरपंच, पिंपळधरा गटग्रामपंचायत)

संगणकाची देखरेप ग्रा.पं.कडे द्यावी
संगणकाची देखरेख कंपनी करीत नाही. अनेक वेळा देखरेख करण्यासाठी संगणक परिचालकांना सामानासाठी पैसे द्यावे लागतात. कंपनीने एका तालुक्यात एक देखरेख करण्यासाठी माणूस ठेवला. तो वेळेवर येतच नाही. मग महत्वाची काही कागदपत्रे काढायची असल्यास आम्हालाच भूर्दंड सहन करावा लागतो. मग कंपनी संगणक देखरेखीच्या नावावर ६००० आणि६००० परिचालकांचे मानधान असे १२ हजार ग्रा.पं. मधून घेते. मी अशी मागणी करतो की ६हजार फक्त घ्यावे. देखरेख ग्रामपंचायत करेल. यामुळे ग्रामपंचायतीचे सहा हजार रुपये फुकट जाणारे वाचेल.
-रवींद्र आदमने
सरपंच
ग्रामपंचायत मोंढा

संपादनः विजयकुमार राऊत