नितीन राऊतांच्या सूचनेला केदारांचा विरोध; जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मतभेद उघड

नागपूर : भूमिगत वीज वाहिनीसाठी शहराला निधी देण्याच्या पालकमंत्री नितीन राऊत(nitin raut) यांच्या सूचनेला पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार(sunil kedar) यांनी विरोध दर्शविल्याने दोन्ही नेत्यांमधील मतभेद पुन्हा एकदा समोर आले.जिल्हा नियोजन समितीची (DPC) सर्वसाधारण सभा आज देशपांडे सभागृहात पार पडली. वर्ष २०२१-२२ मधील संभाव्य अखर्चित निधीच्या पुनर्वियोजनाचा विषय चर्चेला आला. पालकमंत्री राऊत यांनी सव्वा तीन कोटींचा निधी शहरातील भूमिगत वीज वाहिनीच्या कामाकरिता वळता करण्याचा विषय ठेवला. याला मंत्री सुनील केदार यांनी विरोध दर्शविला. डीपीसीचा निधी ग्रामीण भागाचा असल्याने महानगर पालिका किंवा इतर विभागाकडून निधीची तरतूद करावी, असे ते म्हणाले. (dispute between nitin raut and sunil kedar exposed during District Planning committee meeting)

न्यायालयाच्या आदेश आहे. हा विषय आवश्यक असल्याने त्यावर त्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आल्याचे पालकमंत्री राऊत म्हणाले. परंतु याला केदार यांचा विरोध कायम होता. शहराला निधी देत असाल तर ग्रामीण भागासाठीही निधी देण्याची मागणी केली. आमदार प्रवीण दटके यांनी राऊत यांच्या बाजू घेतली. डीपीसीतून शहरातून फारच कमी मिळतो. हा विषय महत्‍त्वाचा असल्याने निधी आवश्यक असल्याचे दटके म्हणाले. न्यायालयाच्या आदेशाचा स्पष्टीकरण राऊत यांनी दिले. परंतु केदार यांचा विरोध कायम होता. दोन्ही नेत्यात निधीवरून वादही उद्भवला. संपूर्ण जिल्ह्यातही भूमिगत वाहिन्या टाकण्यात येणार त्यासाठी ३०० कोटींचा प्रस्ताव एमईआरसीकडे सादर करण्यात आल्याचे राऊत यांनी सांगितले. ग्रामीण भागातील वाहिन्यासाठी १७५ कोटी असून एमईआरसी त्याला परवानगी देईल, असे राऊत म्हणाले.