मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिण्याचा ‘ट्रेंड’; आता महाआघाडीतील या नेत्याने पाठवले स्मरणपत्र

नागपूर : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी नाणार रिफायनरी प्रकल्पावरून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठविले आहे. प्रकल्प गमावणे महाराष्ट्राला परवडणारे नाही. राज्याचे दीर्घकालीन हित लक्षात घेऊन सरकारने सामंज्यस्याची भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. या पार्श्वभूमीवर नाणार प्रकल्प विदर्भात हलविण्याची सर्वप्रथम मागणी करणारे माजी आमदार डॉ. आशीष देशमुख यांनीही मुख्यमंत्र्यांना स्मरणपत्र पाठवून रिफायनरी प्रकल्प विदर्भात स्थलांतरित करण्याची मागणी पुन्हा एकदा रेटली आहे.

नाणार प्रकल्पाला स्थानिकांसह शिवसेनेचा विरोध आहे. परंतु, तीन लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या या प्रकल्पामुळे ४० ते ४५ हजार युवकांना प्रत्यक्ष रोजगार व एक लाख युवकांना अप्रत्यक्ष रोजगार मिळणार आहे. विदर्भात हा प्रकल्प हलवून रोजगार निर्मिती करावी. तसेच वैदर्भीय युवकांचे भविष्य उज्ज्वल करावे, या विनंतीसह डॉ. देशमुख यांनी स्मरणपत्र पाठविले आहे.

अधिक माहितीसाठी - ‘आई तुझ्याशी शेवटचे बोलायचे... मृत्यूला कवटाळण्यापूर्वी तुझा आवाज मला ऐकायचा आहे...’

उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारली त्याच दिवशी २९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी डॉ. देशमुख यांनी मागणीचे निवेदन त्यांना दिले होते. ठाकरे यांनीही हा प्रकल्प विदर्भात हलविण्यास सकारात्मकता दर्शविली होती. प्रकल्पामुळे विदर्भातील मागास जिल्ह्यांमध्ये नवे उद्योगधंदे येण्यास व विदर्भाचा विकास होण्यास पूरक वातावरण निर्माण होईल. तसेच कृषी आधारित प्रकल्पांना नव्या संधी उपलब्ध होऊन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबण्यास मदत होईल. शेतकऱ्यांच्या मुलांना रोजगार मिळेल. लगतच्या ५ राज्यांना या प्रकल्पामुळे फायदा होणार आहे.

पानिपत, भटिंडा, दिल्ली, बीना, गोवाहाटी इत्यादी ठिकाणी इनलँड रिफायनरी प्रकल्प आहेत. त्याच धर्तीवर समृद्धी महामार्गालतच पाइपलाइन टाकून विदर्भातील प्रकल्पही समुद्र बंदरांशी पाइपलाइनने जोडता येईल. प्रकल्पातूनच सिमेंटसाठी लागणारा पेटकोक, सिंथेटिक यार्न व डांबर निर्मितीसाठी लागणारा कच्चा मालही उपलब्ध होणार आहे.

जाणून घ्या - उपराजधानीत पुन्हा कोरोनाचा उद्रेक; आजची रुग्णसंख्या बघून सरकेल पायाखालची जमीन

नव्या रिफायनरीज उभ्या करणे गरजेचे

विदर्भात दरवर्षी १२ कोटी लिटर इंधन लागते. विदर्भात रिफायनरी आल्यास वाहतुकीवर होणारा ४८ हजार कोटींचा खर्च वाचेल व ही इंधनही स्वस्त होतील. याशिवाय नागपूर, जबलपूर व रायपूर हे तिन्ही विमानतळ या रिफायनरीशी पाईपलाईनद्वारे जोडून स्वस्त एटीएफ पुरवता येईल. सध्या भारतातील सर्व रिफायनरीजची क्षमता २४५ दशलक्ष टन आहे. २०३० पर्यत ही क्षमता ४३९ दशलक्ष टनापर्यंत वाढणार आहे. त्यामुळे नव्या रिफायनरीज उभ्या करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.