Nagpur Fraud News : फायनान्स कंपन्यांच्या जाळ्यात महिला; ३५ टक्‍क्‍यांपर्यंत व्याजाचा दर

कळमेश्वर : कळमेश्वरसह तालुक्यात अनेक फायनान्स कंपन्यांनी महिलांना घरगुती व छोट्या व्यवसायांसाठी कर्जपुरवठा केला आहे. कर्ज वसुलीसाठी महिलांना जेरीस आणले जात आहे.आर्थिक चणचण व डोक्यावर कर्ज डोईजड होत असल्याने हप्ता भरायच्या विवंचनेत आहेत.

तालुक्यातील महिलांनी वेगवेगळ्या फायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज घेतले आहे. या कर्जाची वसुली आठवड्यातून एकदा ठरलेल्या दिवशी केली जाते. कर्ज वसुलीच्या दिवशी एखाद्या महिलेकडे पैसे नसतील तर बाकीच्या सर्व महिलांना पैसे मिळेपर्यंत त्याच ठिकाणी बसवून वेठीस धरले जाते.

जमत नसेल तर उरलेली सर्व रक्कम एक साथ भरा आणि मोकळे व्हा, अशा प्रकारे वसुली अधिकाऱ्यांकडून बोलले जाते. पैशाऐवजी धनादेशाचा स्वीकार केला जात नाही, अशा विविध कारणांमुळे महिलांचे आर्थिक शोषण होत असल्यामुळे महिलांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

त्यामुळे हप्ता भरण्याच्या विवंचनेत असलेल्या अनेक महिला उसनवार पैसे मिळण्यासाठी अतोनात प्रयत्नात असतात. आधीची उसनवारी अंगावर असल्याने व कुठूनही हप्ता भरण्यासाठी पैसे मिळण्यासाठी नकार मिळत आहे.

फायनान्स कंपन्यांकडून शेतकरी व शेतमजुरांना,लघू व्यावसायिक महिलांना ५० हजारांपर्यंतचे कर्ज वाटप केले जाते. शेती, ग्रामीण कृषी उद्योग, घर दुरुस्ती व बचतगटांचे सबळीकरणच्या नावावर फायनान्स कंपन्यांकडून कर्ज देण्यात आले आहे.

फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जाचा व्याज दर हा लघू व्यावसायीक, शेतकरी व शेतमजुरांना परवडणारा नाही; मात्र दुष्काळी परिस्थितीत फायनान्स कंपन्यांच्या कर्जाच्या जाळ्यात शेतकरी व शेतमजूर महिला अडकल्या जात आहेत.

परिसरात फायनान्स कंपनीकडून २० ते २५ टक्के व्याजदराने कर्जवाटपाचा सपाटा शेतमजूर, लघु व्यावसायिक महिलांना सुरू आहे़. दर आठवड्याला या कर्जाची सक्तीने वसुली करण्यात येत आहे़. असे असताना प्रशासन मात्र या प्रकारापासून बेखबर आहे़.

त्यामुळे या कंपन्यांच्या वसुली अधिकाऱ्यांना रान मोकळे झाले आहे. बँक, शासकीय संस्था, शासकीय बचत गट हे भूमिहीन शेतमजूर महिलांना पतपुरवठा करायला तयार नाहीत. ग्रामीण भागातील पैशाची चणचण लक्षात घेऊन इतर राज्यांतील फायनान्स कंपन्यांनी कायदा व नियम वेशीवर टांगत आपले जाळे पसरविले आहे़.

तालुक्यातील ५६ गावांत या फायनान्स कंपन्या कार्यरत आहेत. शेतात मजुरीला जाणाऱ्‍या १० ते १५ महिलांचे गट तयार करायचे, असे प्रत्येक गावात सात ते आठ तर काही गावात दहा-बारा गट आहेत. प्रत्येक गटातील प्रत्येकी महिलांना राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते काढण्यास भाग पाडणे.

नंतर महिलांच्या खात्यावर १०, १५, २०, २५ ते ३०, ५० हजारांपर्यंतच रक्कम वैयक्तिक जमा करायचे. ५२ आठवड्यांसाठी कर्ज वाटप करण्यात येते. केवळ कुटुंब प्रमुखाचे व त्या महिलेचे आधारकार्ड व त्याच गटातील महिलांना एकीने दुसरीला जमानतदार किंवा गटप्रमुख ही सर्वच महिलांची जमानत घेत त्यांच्या कर्ज वसुलीची जबाबदारी घेते. सर्वच महिला बँकेतून पैसे उचलतात.

मात्र वसुलीसाठी दर आठवड्याला ठरल्याप्रमाणे एका दिवशी (मंगळवार व बुधवार, गुरुवारी ) वसुली एजंटामार्फत करण्यात येते. या सक्तीच्या वसुलीमध्ये ग्रामीण भागातील निरक्षर, भोळ्याभाबड्या व आर्थिक अडचणीतील महिला अडकल्या आहेत. अशा तीन हजारांपेक्षा जास्त महिला कर्जदार आहेत.

२२ टक्के प्रक्रिया शुल्क

२२ टक्के प्रक्रिया शुल्क, १ ते १.५० टक्के व विमा घेण्यात येतो. शिक्षण कर्ज, उत्सव कर्ज, वैद्यकीय कर्ज, जीवन सुधारणा आदींचा सहभाग आहे. महिलांना बचत गटाच्या नावाखाली दिवसाढवळ्या फायनान्स कंपन्या लुटत असताना प्रशासनाकडे याची माहिती नाही,हे कोडेच आहे.

कागदपत्रे नसताना मिळते कर्ज

कुठलेही कागदपत्रे नसताना मागेल तेव्हा फायनान्सकडून घरपोच कर्जपुरवठा होतो. त्याच पद्धतीने वसुलीही करतात. म्हणूनच व्याजदर जरी जास्त असले तरी वेळेत मिळाल्याने ते परवडते. बँकेत मात्र कर्ज घेण्यासाठी विविध कागदपत्रे जमा करूनही सहा महिने ते वर्ष कर्ज मिळत नाही. याचा फायदा या कंपन्यांनी घेतला आहे.