हिंगणा एमआयडीसीत चालते श्रमिकांच्या घामावर ठेकेदारांची सावकारी

हिंगणा एमआयडीसी (जि.नागपूर) : नवीन कायदे, ठेकेदारांची श्रमिकांच्या भरवशावर चालणारी दादागिरी, जागोजागी होणारे शोषण यातून कामगारांची होणारी पिळवणूक या सगळ्या मुद्यांवर आता कामगारांच्या सुरक्षेवरच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कामगार क्षेत्रातील काही प्रतिनिधींनी यावर आपली मते प्रदर्शित  केली. सरकारने बेरोजगारांना काम देण्यासाठी तसेच स्वयंरोजगार निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची स्थापना केली. कामगाराचे अधिकार सुरक्षित ठेवण्यासाठी कामगार न्यायालय, लेबर कमिश्नर, लेबर ऑफिसर अशा पदाची निर्मिती केली आणि यांच्या खांद्यावर कामगाराची सुरक्षा व अधिकाराची धुरा दिली. पण आता कंपनीत लेबर ऑफिसर दिसतच नाही. त्यामुळे कामगारांच्या अधिकारांवर शासन, प्रशासनाने कुऱ्हाड चालवून कामगारांच्या घामावर सावकारी सुरू केल्याच्या प्रतिक्रिया अनेक कामगार संघटनांनी  व्यक्त केल्या.

अधिक वाचाः महादेवाचा नंदी म्हणतो कोरोना जाईल पळून अन् पूर्वीचे सुखाचे दिवस येतील परत
 

बारा तासाचे काम, आठ तासांचे वेतन
एमआयडीसी परिसरात ठेकेदाराचा पेव फुटले आहे. २० लेबरची परवानगी कागदोपत्री असते. पण १०० लेबर कंपन्यात काम करतात. यात कंपनी वस्थापनाशी संगनमत असते. जर कंपनीत काम करीत असताना मार लागल्यास कुठलीही सेवा त्याला मिळत नाही. अनेक वेळा ठेकेदार पैसेही देत नाहीत. कंपनी व्यवस्थापन ठेकेदारांचे नाव सांगतात. आता पुन्हा नवीन कायदे आले. ठेकेदारांना पुन्हा सूट मिळाली .त्यामुळे कामगाराचे भविव्य आता ठेकेदाराच्या हातात  राहणार आहे.
संतोष कान्हेरकर
महाराष्ट्र जनरल कामगार डॉ.दत्ता सामंत युनीयन
संघटक

अधिक वाचाःना फळं आले, ना बाग फुलली, योजना मध्येच रखडली, कारण आहे निधीचे
 

महिला कामगार असुरक्षित
निलडोह, डिगडोह, राजीवनगर, वानाडोंगरी,  हिंगणा या परिसरातील महिलांच्या घरची चूल कंपनीत काम केल्याशिवाय पेटत नाही. दुसरे काम या महिलांना मिळत नाही. याचा फायदा कमी पैशात जास्त काम करुन घेतले जाते व ठेकेदार गब्बर होतात. यात कपंनी व्यवस्थापनातील लोक मिळालेले असतात. १२ तास काम आता नियमच ठेकेदारांनी बनवला आहे. महिलांना प्रसुतीसुट्या नाहीच, पण पगारही कमी देऊन काम केले जाते. आता पुन्हा नवीन कायदा सरकारने केला. पण कामगाराचा पगार ठरवला नाही.
शालीनी मनोहर
महिला कॉंग्रेस अध्यक्ष
हिंगणा तालुका

सुरक्षा करणे हे राज्य सरकारचे काम
मालक देतील तीच रोजी, मालक ठरवेल तेच काम. नाही म्हणाले तर घरी, हा एकतर्फी कायदा आहे. पहिलेच दलाल, ठेकेदार  मोठ्या प्रमाणात शोषण करतात. काम बंद झाल्यावर थकीत पगारही देत नाही . कंपनी हात झटते, अशा तक्रारी मोठ्या प्रमाणात कामगार घेवून येतात आणि ठेकेदारांना या बद्दल विचारपूस केल्यास बहाणेबाजी करुन कामगारांना त्यांच्या मेहनतीचे पैसेही देत नाही. हा प्रकार आता थांबला पाहिजे. राज्यात श्रम कायदा करावा आणि कामगारांचे सुरक्षा, निवास, कामाची गॅरंटी द्यावी. कामानुसार वेतनरोजी जरी ठेकेदारीमध्ये असले तरी त्याची सुरक्षा करणे हे राज्य  
सरकारचे काम आणि या दिशेने पावले उचलणे हे आता महत्त्वाचे झाले आहे.
बाबूराव येरणे,
कार्याध्यक्ष, औद्योगिक कामगार विकास संघटन
निलडोह

संपादनःविजयकुमार राऊत