High Court : परवानगी प्रक्रियेशिवाय बोगद्याचे बांधकाम कसे ;फ्रिडम पार्क मेट्रो स्टेशन बोगद्यावर हवे उत्तर

नागपूर : वृक्षतोडीबाबत हरकती, परवानगी आदी कारवाई पूर्ण न करताच फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन चौकातील प्रस्ताविक भुयारी मार्गाचे काम कसे सुरू केले, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महामेट्रोचे प्रकल्प संचालक राजीव त्यागी यांना केला आहे. त्यावर उत्तर दाखल करण्यासाठी उद्यापर्यंतचा (ता. १२) अवधी उच्च न्यायालयाने वाढवून दिला आहे.

बोगद्याच्या बांधकामावर आक्षेप घेणारे पत्र माजी मानद वन्यजीव रक्षक डॉ. जयदीप दास यांनी उच्च न्यायालयाला लिहिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली. प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स ते मानस चौकापर्यंत सध्या डांबरी रस्ता कार्यांवित असून या मार्गावर वाहतुकीत कोणताही गोंधळ निर्माण होत नाही.

प्रश्‍न केवळ फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन चौकाचा असून त्या ठिकाणी सिग्नलद्वारे वाहतूक सुरळीत केली जाते. प्रस्तावित असलेला मार्ग हा पश्‍चिम-पूर्व दिशेला आहे. तर, वाहतुकीचा ओघ हा उत्तर-दक्षिण मार्गावर (आरबीआय चौक ते सीताबर्डी) जास्त आढळून येतो. सदोष नियोजनामुळे यापूर्वी बांधण्यात आलेले काही उड्डाणपूल आणि बोगदे आज वादाचे विषय झाले आहे.

तसेच, प्रस्तावित बोगद्यामुळे वाहतूक सुरळीत होईल, याची वैज्ञानिकदृष्ट्या कुठलीही माहिती उपलब्ध नाही. आर्थिक बाजूसह पर्यावरणाच्या दृष्टीने फायदेशीर अभ्यासपूर्ण पर्याय का उपलब्ध करून देण्यात आला नाही, असे आरोप याचिकेतून करण्यात आले आहे. हा बोगदा बांधण्याच्या कामाला सुरवात झाल्याचे समोर येताच उच्च न्यायालयाने महामेट्रो व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (एनएचएआय) फटकारले होते.

त्यानंतर तत्काळ संरक्षण कठडे हटविण्यात आले. परंतु, यावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले असून महामेट्रोला अवधी दिला आहे. पुढील सुनावणी १२ जून रोजी निश्‍चित केली आहे. न्यायालयीन मित्र म्हणून ॲड. कुलदीप महल्ले यांनी, महापालिकेतर्फे ॲड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.