आशा वर्करच्या वेतनाची माहिती द्या : उच्च न्यायालय 

file photo
file photo
Updated on

नागपूर : शहरातील विविध भागांत कोरोना संशयितांच्या सर्वेक्षणाचे काम करणाऱ्या आशा वर्करना दोन महिन्यांचे वेतन देण्यात आलेले नाही, ही बाब निदर्शनास येताच आशा वर्करच्या थकीत वेतनाबाबत माहिती सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. शहरातील कोरोनाबाधित परिसरात पाहणी करणाऱ्या आशा वर्करना वेतन मिळाले नाही, अशी जम्मू आनंद यांनी न्यायालयात दाखल केलेली याचिका प्रलंबित आहे. 

यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार, जिल्हाधिकारी व मनपा आयुक्तांना नोटीस बजावत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला होता. दरम्यान, आशा वर्करच्या वेतनाचा निधी केंद्र सरकारकडून देण्यात येतो. आशा वर्करला महिन्याला हजार रुपयांचे वेतन देण्यात येते. तर त्या वेतनात वाढ करण्याबाबत केंद्र सरकार निर्णय घेणार असल्याचे उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले होते. परंतु, आशा वर्करच्या वेतनात एक रुपया जरी वाढला, तरीही कोट्यवधींचा भार सरकारवर पडणार आहे, असे नंतर उच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले. 

तसेच महापालिकेने आशा वर्करला मार्च महिन्यात 7 हजार 500 रुपयांचे वेतन दिल्याचा दावा केला. त्यावर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना रवी सन्याल यांनी हरकत घेतली. आशा वर्करला इतके वेतन देण्यातच येत नाही, असा दावा त्यांनी केला. तेव्हा मनपाच्या वतीने बाजू मांडताना सुधीर पुराणिक म्हणाले की, आशा वर्करला 59 प्रकारची कामे देण्यात येतात. त्या प्रत्येक कामाचे वेगळे मानधन देण्यात येते. त्यामुळे गेल्या मार्च महिन्यात आशा वर्करला 7 हजार 500 रुपये देण्यात आलेत.

एप्रिल व मे महिन्याचे वेतन थकीत आहे. ते देण्यात येईल, असे त्यांनी नमूद केले. तेव्हा न्यायालयाने आशा वर्करच्या कामाचे एकूण धोरण काय, त्यांच्या वेतनाबाबतचे धोरण काय, तसेच त्यांना थकीत वेतन कधी देणार, त्यावर जूनच्या पहिल्या आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश महापालिकेला दिला. या प्रकरणी न्यायमूर्ती रवी देशपांडे आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. 
 
विदर्भातील आरटीपीसीआर मशीन्स जळगावात 
दरम्यान, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया आणि यवतमाळ येथे कोरोना रुग्णांच्या नमुन्यांच्या तपासणीचे केंद्र स्थापन करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला होता. त्या केंद्रांकरिता आरटीपीसीआर मशीन्स खरेदी करण्याचा आदेशही देण्यात आला. राज्य सरकारने त्या आदेशानुसार सिंगापूर येथून आरटीपीसीआर मशीन्स खरेदी केल्या. तसेच त्या मुंबईहून विदर्भात पाठवण्यात येत होत्या. परंतु, त्या मशीन्स चुकीने जळगावात पोहोचल्याची माहिती न्यायालय मित्र अनुप गिल्डा यांनी उच्च न्यायालयाला दिली. तेव्हा त्यावर त्या मशीन्स पुन्हा विदर्भात परत आणण्यात येत असल्याची माहिती अतिरिक्त सरकारी वकील दीपक ठाकरे यांनी दिली. तसेच, त्या मशीन्स लावण्यात आल्यानंतर कोरोना तपासणी केंद्र सुरू करण्यात येईल, असेही नमूद करण्यात आले. 

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.