बसणे सोडा, धड उभे राहू शकत नाही

भिवापूर : भिवापूर तालुका पूर्वी उमरेड न्यायालयासोबत संलग्नित होता. न्यायालयीन कामासाठी वारंवार उमरेडला ये-जा करावी लागायची. यातूनच भिवापूरला वेगळे न्यायालय व्हावे, अशी मागणी पुढे आली. त्यासाठी २००६ पासून इमारत बांधकामासाठी जागेची शोधाशोध सुरू झाली. परंतु अतिक्रमण वाढल्याने सोयीची जागा मिळाली नाही. जागेचा विषय बाजूला ठेवून २००८ मध्ये बसस्थानक परिसरातील खरेदी-विक्री संघाच्या भाड्याच्या इमारतीत न्यायालय सुरू करण्यात आले. परंतु या ठिकाणी नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अपुऱ्या जागेमुळे बसणे सोडा धड उभेही राहता येत नाही, अशी कैफियत नागरिक मांडतात. एवढेच नव्हे तर वकील मंडळी, पोलिस, कार्यालयात काम करणारे कर्मचारी, नागरिकांना ऊन, वारा, पाऊस आदींच्या झळा सोसाव्या लागतात.

गेल्या तेरा वर्षांपासून भाड्याच्या इमारतीत सुरू असलेल्या दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाच्या स्वत:च्या इमारतीचा प्रश्न जागेअभावी रखडला होता. पाच महिन्यांपूर्वी आमदार राजू पारवे यांच्या प्रयत्नांमुळे जागेचा प्रश्न मिटला खरा; मात्र या भानगडीत इमारत बांधकामाचे बजेट चारवरून चाळीस कोटींवर गेले. या चाळीस कोटींना शासनाकडून मंजुरी मिळविण्यासाठी आमदार पारवे यांचा पुन्हा कस लागणार आहे.

बॉईज हायस्कूलच्या मागील बाजूला असलेल्या पाच एकर जागेची न्यायालयाच्या इमारतीसाठी निवड करण्यात आली. परंतु या जागेवर अतिक्रमण करून काहींनी झोपड्या उभ्या केल्या होत्या. २०१५ मध्ये महसूल विभागाने सक्तीने त्या काढल्या. जमिनीचा सातबारा राज्य शासनाच्या नावाने असल्याने घोडे अडले. तत्कालीन लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांच्या अनास्थेमुळे हा विषय मागे पडला. आमदार राजू पारवे यांनी गेल्या महिन्यात नामांतराचा विषय मार्गी लावला. नवीन रचनेनुसार या ठिकाणी न्यायालय इमारतीसोबत न्यायाधीशांचे निवासस्थान व कर्मचारी क्वार्टर बनविण्यात येतील.

न्यायालयाची स्वतःच्या मालकीची इमारत होणार म्हणजे होणारच

"तालुक्यात न्यायालयाची इमारत होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी स्वतः पुढाकार घेऊन सहा महिन्यांपूर्वी न्यायालय इमारतीच्या जागेचा फेरफाराचा प्रश्न निकाली काढला. बांधकामाचे प्राकलन मूल्य (४० कोटी) वाढल्याने इमारत बांधकामाला विलंब होत आहे. राज्याच्या बजेटमध्ये त्यासाठी नियोजन करायचे आहे. आगामी मार्च महिन्यात निधीचा विषय मार्गी लागून त्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल. तोपर्यंत धीर धरावा. इमारत होणार म्हणजे होणारच."

-राजू पारवे, आमदार, उमरेड विधानसभा मतदारसंघ

नागरिकांना दररोज विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागते

"२००५ मध्ये जागेअभावी भिवापूर न्यायालयाचा प्रस्ताव बारगळला. २००८ मध्ये भाड्याच्या इमारतीत न्यायालय सुरू झाले. २०११ मध्ये बॉइज हायस्कूलमागील पाच एकर जागा न्यायालयासाठी देण्यास महसूल विभागाकडून हिरवी झेंडी मिळाली. मात्र राजकीय उदासीनता व तांत्रिक अडचणींमुळे प्रश्न रेंगाळला. सध्या जिथे न्यायालय सुरू आहे तिथे न्यायालयीन कर्मचारी, अधिकारी, पक्षकार, वकील मंडळी यांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागते."

-ॲड. प्रभाकर नागोसे, अध्यक्ष, भिवापूर तालुका वकील संघ

लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांची अनास्था कारणीभूत

"न्यायालयाच्या इमारतीचा प्रश्न यापूर्वीच मार्गी लागणे गरजेचे होते. परंतु त्याचे भिजतघोंगडे कायम आहे. प्रारंभी ग्रामपंचायत व त्यानंतर नगरपंचायत प्रशासनासह न्याय विभागातील अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष त्यासाठी कारणीभूत ठरले. इमारतीची प्रस्तावित जागा महसूल विभागाकडून २०१५ मध्ये अतिक्रमणमुक्त करण्यात आली. या भागातील लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांच्या अनास्थेमुळे काम खोळंबले."

-डॉ. मधुसुदन कोठाळकर, भिवापूर

महसूल विभाग देर आएं, दुरुस्त आएं

"शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमण विकास कामांतील प्रमुख अडचण आहे. न्यायालय इमारतीचे कामही अतिक्रमणामुळे थंडबस्त्यात गेले होते. न्यायालयाच्या रेट्याने महसूल विभागाने कारवाई करीत प्रस्तावित जागेवरील अतिक्रमण हटविले. तेव्हाच बांधकामाला सुरुवात केली असती तर, इमारतीचे बजेट ४० कोटींवर गेला नसते. देर आएं, दुरुस्त आएं. आमदार राजू पारवे यांनी लक्ष देऊन बांधकामासाठी हवा असलेला निधी खेचून आणावा."

-विक्की खापरीकर, भिवापूर

कमकुवत भिंतीमुळे मोठ्या दुर्घटनेची भीती

"सध्या ज्या भाड्याच्या इमारतीत न्यायालयाचा कारभार सुरू आहे तिथे सुविधांचा अभाव आहे. वकील, अशील यांना बसायला जागा नाही. अपंग, वयोवृद्धांना इमारतीच्या अरुंद पायऱ्या चढताना पाय घसरून पडण्याची भीती आहे. न्यायालय वरच्या मजल्यावर आहे. बसायला जागा नसल्याने येणारे पॅराफिट भिंतीला टेकून उभे असतात. त्यामुळे कधीही दुर्घटना घडू शकते. हक्काची इमारत होणे गरजेचे आहे."

-वसंता रामटेककर, अटर्नी, भिवापूर