Fishermen : सरकारच्या धोरणाविरोधात तहसीलवर धडकला मच्छीमारांचा मोर्चा

पारशिवनी : मत्स उद्योग विकास महामंडळाने मत्स व्यवसायासाठी देणाऱ्या येणाऱ्या कंत्राटाच्या अटीचे उल्लंघन केल्यामुळे मच्छीमारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. सरकारच्या धोरणाविरोधात स्थानिक मच्छीमारांनी पारशिवनी तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढून निषेध केला.

महाराष्ट्र मत्स उद्योग विकास महामंडळाने राज्यपालांच्या आदेशाचे उल्लंघन केले आहे. शासन निर्णय ३ जुलै २०१९ जलाशय ठेक्याने देण्याचे सुधारित धोरणानुसार निर्णयाचे उल्लंघन झाले. यामुळे मासेमारी करणाऱ्या समाज बांधवांच्या रोजगारावर गदा आली आहे.

पेच जलाशयाची निविदा महाराष्ट्र महोत्सव विकास महामंडळाने प्रकाशित केली होती. त्यामध्ये सोळाशे पाच हेक्टर जलक्षेत्र निविदा मूल्य आकारण्यात येणार, असे सांगण्यात आले होते.परंतु सोळाशे पाच हेक्टर जलाशय यापैकी ७०० हेक्टर जागा ही बुडीत क्षेत्र चोर बाहुली वनपरिक्षेचा अंतर्गत येत असल्याने उर्वरित फक्त ९०५ हेक्टर एवढे जलक्षेत्र महामंडळाच्या शिल्लक आहे.

यात महामंडळाने राज्यपालांच्या ८ मार्च २०१७ राजपत्राचे उल्लंघन केले आहे, असा आरोप मच्छीमारांनी केला आहे. तर स्थानिक मच्छीमारांनी बाजार पूर्णपणे मच्छीमारांनी बंद करून निषेध व्यक्त केला.

३ जुलै २०१९ शासन निर्णयानुसार जलाशय ठेक्याने देण्याचे सुधारित धोरणानुसार निर्णय १३.२ अटीनुसार जलक्षेत्र ५०० हेक्टर ते १ हजार हेक्टरपर्यंच्या जलाशयाचा ठेका ६०० रुपये प्रति हेक्टरप्रमाणे द्यावा, असे नमुद केले आहे. परंतु असे प्रत्यक्षात झाले नाही. ज्या जलाशयासाठी एकापेक्षा जास्त संस्थांनी नोंदणी केली असेल तर त्या जलाशयाचा बोलीद्वारे लिलाव केला जावा. परंतु असे सुद्धा महामंडळाने केले नाही. त्यामुळे मच्छीमारांनी रोष व्यक्त केला.

आदेश पूर्ववत करण्याची मागणी

तत्कालीन राज्यपालांच्या आदेशाचे मत्स्य उद्योग विकास महामंडळाने उल्लंघन केल्याने तेथील स्थानिक मच्छीमारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यांचा रोजगार हिरावला आहे. त्यामुळे या अन्यायाविरोधात स्थानिकांनी एकत्रित आवाज उठवीत महाराष्ट्र मत्स्यउद्योग विकास महामंडळाच्या आदेशाचे निषेध केला. पूर्ववत राज्यपालांचे आदेश लागू करावे व येथील स्थानिक मच्छीमारांना रोजगाराचे साधन उपलब्ध करून द्यावे, अशी स्थानिक मच्छीमारांनी निवेदन मागणी केली आहे.