कायद्यात सुधारणेची गरज; मराठा आरक्षण गेले, ओबीसी धोक्यात!

नागपूर : मराठा समाजाला (Maratha society) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आरक्षण नाकारले आहे. ओबीसी वर्गाचे राजकीय आरक्षणही धोक्यात (Reservation in jeopardy) आले आहे. सरकारने यावर तत्काळ पावले न उचलल्यास आरक्षणावरून राज्यात मोठा असंतोष निर्माण होण्याचा धोका आहे. (Maratha reservation gone OBC in danger)

राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारले. यामुळे मराठा समाज नाराज असून आंदोलनाच्या तयारीत आहे. त्याचवेळी ओबीसीचे आरक्षण कमी करून मराठा समाजाला देण्याचा सूरही काहींकडून लावण्यात येत आहे. ओबीसी संघटनांकडून आधीच याला विरोध झाला आहे. त्यामुळे आरक्षणावरून राज्याचे वातावरण तापण्याची शक्यता आहे.

दुसरीकडे ओबीसींचेच राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. मंडल आयोगाच्या शिफारशीवरून इतर मागास वर्गाला (ओबीसी) आरक्षण देण्यात आले आहे. हे आरक्षण २७ टक्क्यांपर्यंत निश्चित करण्यात आले आहे. इंदिरा साहनी प्रकरणात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपर्यंत ठेवण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

महाराष्ट्रातील ६ जिल्हा परिषदांमधील आरक्षण ५० टक्क्यांवर गेल्याने ओबीसी आरक्षण रद्द करून सर्व जागा खुल्या प्रवर्गातून भरण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे या सहा जिल्हा परिषदांमधील ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमातील कलम १२ तील 'ग'मध्ये ओबीसींकरता २७ टक्क्यांइतक्या जागा असतील, असा शब्द प्रयोग करण्यात आला आहे. त्यामुळेच आरक्षण ५० टक्क्यांवर गेल्याचे प्रशासनातील सूत्रांकडून सांगण्यात येते.

इतर जिल्हा परिषदांमधील ओबीसीचे आरक्षण धोक्यात आले आहे. सरकारला ओबीसी आरक्षण ठेवण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करावी लागणार आहे. सरकारला २७ टक्क्यांइतक्या शब्दाएवजी २७ टक्केपर्यंत शब्द प्रयोग करावा लागणार असल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात येते. तसे न केल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार ओबीसींना जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षण मिळणार नसल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात येत आहे.

प्रकरण न्यायप्रविष्ट

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील ओबीसी आरक्षण अबाधित राहण्यासाठी राज्य सरकारसह अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. न्यायालय काय निकाल देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे, दरम्यान न्यायालयाने जिल्हा परिषद निवडणुकांवर दोन महिन्याची स्थगिती दिली आहे.

पुढील वर्षी येथे निवडणुका

राज्य निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार मार्च २०२२ मध्ये उस्मानाबाद, हिंगोली, वर्धा, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, नांदेड, बुलढाणा औरंगाबाद, अमरावती, नाशिक जळगाव, सोलापूर, अहमदनगर, यवतमाळ, रायगड आदी जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये निवडणूक होतील.

(Maratha reservation gone OBC in danger)