नागपूर : विद्यापीठाचे ‘सॅटेलाईट सेंटर’ हरविले!

नागपूर - राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाद्वारे तयार करण्यात आलेल्या बृहत आराखड्यात प्रत्येक जिल्ह्यात एक ‘सॅटेलाईट सेंटर’ सुरू करण्याचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र, याकडे विद्यापीठ प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येते. पुढल्या वर्षी बृहत आराखड्याचे शेवटचे वर्ष असून त्यापूर्वी याबाबत प्रशासन काही कारवाई करेल काय? असा प्रश्‍न आता निर्माण झालेला आहे.

विद्यापीठात गोंदिया, भंडारा, वर्धा जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. मात्र, विद्यापीठाचे मुख्य प्रशासकीय कार्यालयासह, परीक्षा भवन, वित्त विभाग आणि इतर विभाग नागपुरात असल्याने प्रशासकीय कामे आणि शैक्षणिक कामासाठी महाविद्यालयातील कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांना नागपुरात यावे लागते. गोंदियातील आदिवासी भागातून बरेच विद्यार्थी पायपीट करीत शहरात येत असताना, त्यांना बराच त्रास सहन करावा लागतो. यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्याच जिल्ह्यात सुविधा आणि महाविद्यालयांना प्रशासकीय सुविधा देण्याच्या अनुषंगाने विचार करण्यात आला. विद्यापीठात डॉ. विनायक देशपांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘सम्यक समिती’ तयार करण्यात आली.

समितीद्वारे बृहत आराखडा तयार करण्यासाठी शिक्षकांसह, विभागातील सर्वच वर्गाकडून "फिडबॅक'' घेण्यात आला. आराखडा तयार केल्यानंतर मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला. २०१८ मध्ये सप्टेंबर महिन्यात राज्य सरकारकडून बृहत आराखड्याला मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार विद्यापीठाला तीन जिल्ह्यात "सॅटेलाईट सेंटर'' तयार करण्याचे ठरले. मात्र, त्यानंतर त्यावर कुठल्याच प्रकारची कारवाई झाल्याचे दिसून आले नाही. विद्यार्थी केंद्री असल्याची बतावणी करणाऱ्या विद्यापीठाद्वारे सातत्याने विद्यार्थ्यांच्या प्रकल्पावर दिरंगाई केल्याची बाब दिसून येते. दरम्यान याबाबत विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुभाष चौधरी यांना संपर्क केला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

काय आहे सॅटेलाईट सेंटर ?

बृहत आराखड्यानुसार तयार करण्यात येणाऱ्या सॅटेलाईट सेंटरद्वारे विद्यापीठस्तरावरील प्रशासकीय कामे जिल्ह्यात करता यावी याची सोय करावी लागणार आहे. तसेच जिल्ह्यातील महाविद्यालयांचे ‘क्‍लस्टर’ तयार करीत त्यातून इतर महाविद्यालयांची गुणवत्ता वाढविण्यास मदत करणे, प्रशिक्षणासाठी विद्यापीठाच्या विभागातील प्राध्यापकांची मदत घेणे आदी कामे करावी लागणार आहे. शिवाय विद्यार्थ्यांना कागदपत्रे आणि परीक्षेच्या कामासाठी वारंवार चकरा मारण्याची आवश्‍यकता नव्हती.