नागपूर : आमदार-खासदारांना सवलती! मग आमच्‍या बंद का?

नागपूर : केंद्र सरकारने रेल्वे प्रवासातील भाड्यात ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणारी सवलत बंद केल्यामुळे ज्येष्ठांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. हा आमच्यावर अन्याय व अधिकारावर घाला असल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया शहरातील ज्येष्ठ नागरिकांनी व्यक्त केल्या आहेत.

६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना गेल्या अनेक वर्षांपासून रेल्वे प्रवासात सवलत मिळत आहे. मात्र, कोरोनाकाळात रेल्वेगाड्या बंद झाल्यामुळे सवलत तात्पुरती बंद करण्यात आली होती. सरकारने आता ही सवलत कायमस्वरूपी बंद केली आहे. शिवाय पुन्हा सुरू करण्याचा विचारही नसल्याचे म्हटले आहे. सरकारच्या मते, बहुतांश श्रेणीतील भाडे आधीच कमी आहे. कोरोनाकाळात कमी प्रवाश्यांनी रेल्वे प्रवास केला. सवलतीमुळे रेल्वेला तब्बल पाच हजार कोटींचा भुर्दंड पडला. याच कारणांमुळे ही सवलत बंद करण्यात येत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. ज्येष्ठ नागरिक या मताशी सहमत नाहीत. यासंदर्भात दैनिक ‘सकाळ’ने काही ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या असता, त्यांनी हा निर्णय ज्येष्ठांवर अन्याय असल्याचे सांगितले.

कौन्सिलच्या प्रयत्नांना अपयश

सवलत सुरू पूर्ववत सुरू करण्याबाबत कौन्सिलने काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव, वित्त मंत्री निर्मला सितारामण यांच्यासह नागपूरचे खासदार व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना पत्र लिहिले होते. याशिवाय मध्य रेल्वेच्या विभागीय रेल्वे प्रबंधक ऋचा खरे यांनाही निवेदन दिले होते. मात्र त्याचा काहीच फायदा झाला नाही. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या रेल्वे मंत्रालयातर्फे तिकिटांमध्ये ज्येष्ठ महिलांना ५० टक्के, तर पुरुषांना ४० टक्के सवलत मिळत होती. सद्यस्थितीत देशात ३० कोटी व राज्यात ३ कोटी ज्येष्ठ नागरिक आहेत. त्या सर्वांना या निर्णयाचा फटका बसणार आहे.

घटनेने संरक्षण दिले; मिश्रिकोटकर

सहकारनगर ज्येष्ठ नागरिक मंडळाचे अध्यक्ष हुकूमचंद मिश्रिकोटकर म्हणाले, घटनेत ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक व सामाजिक सरंक्षण दिले आहे. याअंतर्गत सरकारने आम्हाला अनेक सवलती दिल्या आहेत. रेल्वे सवलत त्यापैकीच एक आहे. सवलत देऊन सरकार आमच्यावर उपकार करीत नाही. तो आमचा अधिकार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना तीर्थयात्रा किंवा कामानिमित्त रेल्वे प्रवास करावा लागतो. अनेक ज्येष्ठ नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती खराब आहे. महागाई दिवसेंदिवस वाढत असल्यामुळे आधीच जगणे कठीण झाले आहे. त्यात सवलत बंद झाल्याने आणखीनच त्रास होणार आहे. खासदार, आमदार व मंत्र्यांना भरमसाठ वेतन व पेंशनसह इतरही सवलती दिल्या जात आहेत. ज्येष्ठांना दिल्या जाणाऱ्या सवलती मात्र त्यांच्या डोळ्यात खुपतात.

जेष्ठांना घरी बसून सोयीसुविधा हव्या आहेत. कुणीही रस्त्यांवर येऊन आंदोलन करीत नाही. शहरात ७ ते ८ लाख ज्येष्ठ नागरिक असताना आंदोलनात फक्त १०-१५ लोक येतात. असे चित्र असेल तर कसे काय सरकार आमच्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार आहे. सरकारवर खरोखरच दबाव आणायचा असेल तर एकजूट होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

-मनोहर खर्चे, अध्यक्ष

सिनियर सिटीझन कौन्सिल ऑफ नागपूर डिस्ट्रिक्टचे सचिव सुरेश रेवतकर म्हणाले, ज्येष्ठांची सवलत बंद करणे, खूपच दुःखदायक आहे. रेल्वेला तोटा होत असल्याचे कारण देण्यात येत असले तरी, आमचीही चूक आहे. मुळात ज्येष्ठ नागरिकच उदासीन आहेत.

-सुरेश रेवतकर, सचिव