Nagpur High Court : रश्‍मी बर्वेंचे प्रमाणपत्र रद्द करणाऱ्या समितीला दंड,एका आठवड्यात जातवैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश

नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा रश्‍मी बर्वे यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केला आहे. बर्वे लोकसभा निवडणुकीच्या उमेदवार होत्या. परंतु, जात पडताळणी समितीने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर, २८ मार्चला हा निर्णय घेतल्याने त्यांना माघार घ्यावी लागली होती.

उच्च न्यायालयाने समितीवर ताशेरे ओढत एका आठवड्यात चांभार या अनुसुचीत जातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र त्यांना देण्याचे आदेश दिले. तसेच, एक लाखाचा दंडही ठोठावला. यामुळे, बर्वे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे आणि न्यायमूर्ती मुकुलिका जवळकर यांनी हा निर्णय दिला. याचिकेनुसार, जातवैधता प्रमाणपत्राबाबत एका प्रकरणात उच्च न्यायालयाने आदेश देताच राज्य शासनाने त्याच दिवशी (२२ मार्च) नव्याने त्यांच्या चौकशीचे आदेश जारी केले. तसेच, मार्च अखेर जिल्हा जात पडताळणी समितीनेही बर्वे यांना नोटीस बजावली होती.

समितीने तर त्यांना अवघ्या २४ तासांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले होते. हे नैसर्गिक न्याय नियमांच्या विरुद्ध आहे. तसेच, बर्वे काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवार होऊ शकतात, अशा बातम्या प्रकाशित होताच विरोधकांनी त्यांच्याविरुद्ध खोट्या तक्रारी केल्या. यातील एका तक्रारीच्या आधारावर जिल्हा जातपडताळणी समितीने तर अन्य एका तक्रारीवर थेट सामाजिक न्याय विभागाने नोटीस काढली. तर, २८ मार्च रोजी थेट जात प्रमाणपत्र रद्द ठरविले होते. ही सगळी कारवाई अवैध आहे, असा आरोप याचिकेतून करण्यात आला होता.

मात्र, न्यायालयाने जात पडताळणी समितीवर कठोर शब्दांमध्ये ताशेरे ओढत हा निर्णय रद्द ठरविला आहे. तसेच, एक लाख रुपयांचा दंड देखील ठोठावला. बर्वे यांच्यातर्फे ॲड. शैलेश नारनवरे यांनी बाजू मांडली. त्यांना ॲड. समीर सोनवणे यांनी सहकार्य केले. तर, राज्य शासनातर्फे महाधिवक्ता ॲड. बिरेंद्र सराफ, मुख्य सरकारी वकील देवेन चव्हाण यांनी बाजू मांडली.

शासनाची मुदतही फेटाळली

शासनाने या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी १५ दिवसांचा अवधी द्यावा, अशी विनंती केली होती. त्या दरम्यान हा निकाल लागू करू नये, अशी मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही मागणीसुद्धा फेटाळून लावली.

काय म्हणाले उच्च न्यायालय?

• जात प्रमाणपत्र कायदा, २००० अंतर्गत तयार जात पडताळणी समितीचे अवमूल्यन करणे आम्हाला बंधनकारक वाटते.

• समितीने केलेली चौकशी जगातील कोणतेही न्यायालय स्वीकारू शकत नाही.

• या प्रकरणात निर्णय देताना समितीने नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे वाऱ्यावर सोडली.

• त्या दृष्टीने, जात पडताळणी समितीवर एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावणे हे आमचे कर्तव्य आहे.

• जेणेकरून भविष्यात दुसऱ्याच्या तालावर नाचण्याचा विचार करणार नाही.

• समितीने एका आठवड्यांमध्ये चांभार अनुसुचीत जातीचे प्रमाणपत्र द्यावे.