Nag River Encroachment:नाग नदीवरील संपूर्ण अतिक्रमण तत्काळ हटवा! उच्च न्यायालयाने दिले आदेश

Nagpur Encroachment on Nag River: शहरामध्ये सप्टेंबर महिन्यात ओढावलेल्या पूर परिस्थितीसाठी प्रमुख कारण ठरणाऱ्या संपूर्ण नाग नदीवरील अतिक्रमण हटविण्याबाबत आणि केलेल्या नियोजनाबाबत महापालिका माहिती देणार आहे, अशी माहिती मुख्य सचिवांनी स्थापन केलेल्या उच्च स्तरीय समितीच्या अध्यक्षांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. ही अतिक्रमणे तत्काळ हटवावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला दिले.

रामगोपाल बचुका, जयश्री बनसोड, नथ्थुजी टिक्कास आणि अमरेंद्र रामभड यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. राज्याचे महाधिवक्ता ॲड. बिरेंद्र सराफ यांनी दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित राहत माहिती दिली. अंबाझरी तलाव ओव्हरफ्लो झाल्यानंतर ४०० क्यबिक क्षमतेने पाण्याचा प्रवाह असतो. तर, वाहून जाण्यासाठी रस्त्यालगत असलेल्या पुलाची क्षमता केवळ ६० क्युबिक इतकीच असल्याची माहिती ॲड. सराफ यांनी दिली. तसेच, अंबाझरी धरणाची सुरक्षा, नाग नदीवर अतिक्रमण तसेच अन्य मुद्द्यांसाठी एक उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची समिती स्थापित करण्यात आली असल्याचेही नमूद केले.

नागपूरच्या विभागीय आयुक्त या समितीच्या अध्यक्ष असल्याची माहिती ॲड. सराफ यांनी न्यायालयाला दिली. समिती अध्यक्षांनी १० जानेवारी रोजी या समितीची पहिली बैठक झाल्याची माहिती दिली. तसेच, २४ जानेवारी होणाऱ्या पुढील बैठकीमध्ये महापालिका नाग नदीवरील सर्व अतिक्रमण शोधणे, ते हटविण्याबाबतची उपाययोजना आखणे, आदींविषयी सविस्तर माहिती देणार असल्याचे नमूद केले. त्यानुसार, उच्च न्यायालयाने हे अतिक्रमण तत्काळ हटविण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. तुषार मंडलेकर, महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ एस. के. मिश्रा आणि ॲड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली. (Latest Marathi News)

समितीचे इतर निर्णय

• स्मारकाजवळील पुलाचे रुंदीकरण

• नाग नदीची खोली व रुंदीकरण

• क्रेझी कॅसललगतच्या नाल्याचे रुंदीकरण

• तज्ज्ञ म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता व अधीक्षक अभियंत्यांचा समावेश

• क्रेझी कॅसल व विवेकानंद स्मारकाचा तपशीलवार अभ्यास

• विवेकानंद स्मारक हटविण्याबाबत चाचपणी

न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या शपथपत्रानुसार ही समिती विवेकानंद स्मारक हटविण्याबाबत चाचपणी करीत आहे. सिंचन विभागाने २०१८ मध्ये अहवाल सादर करीत हे स्मारक पाण्याच्या प्रवाहास अडथळे निर्माण होत असल्याची माहिती प्रशासनाला दिली होती. यावर उच्च न्यायालयानेसुद्धा गेल्या सुनावणीत विचारणा केली होती. त्यामुळे समितीने पाण्याचा प्रवाह मोकळा होण्यासाठी विवेकानंद स्मारक पूर्ण हटवावे का? किंवा स्मारकाचा काही भाग कमी करायचा का, यावर अहवाल सादर करण्याचे आदेश पाटबंधारे विभागाला दिले आहे.

प्रवाह रोखण्यासाठी दरवाजे

समितीच्या १० जानेवारीला झालेल्या बैठकीत महापालिकेने सिंचन विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांना पाण्याचा प्रवाह संथ करण्याच्या दृष्टीने अंबाझरी तलावाला दरवाजे बसविण्याची विनंती केली. सिंचन विभागाने धरण सुरक्षा संघटना आणि वारसा संवर्धन समिती यांच्या सल्ल्याने हे दरवाजे बसविण्याचे काम पूर्ण करू, असे सिंचन विभागातर्फे स्पष्ट करण्यात आले. (Latest Marathi News)