Nagpur University: एमकेसीएलला १.३७ कोटी का दिले? अधिसभेत सदस्यांचा आरोप, नागपूर विद्यापीठ करणार चौकशी

Nagpur University MKCL: राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या मानगुटीवरून एमकेसीएलचे गुऱ्हाळ थांबण्याचे नाव घेत नसल्याचे दिसते. गेल्या सहा ते सात वर्षांपासून या प्रकरणामुळे विद्यापीठाच्या अधिसभेत गदारोळ होत असताना, शुक्रवारी (ता.२२) पार पडलेल्या अधिसभेच्या बैठक या मुद्द्यावर विद्यापीठ प्राधिकरणाला घेरून ‘ब्लॅकलिस्ट’ असतानाही एमकेसीएलला स्वतः प्रस्ताव सादर करून एक कोटी ३७ लाख का दिले असा प्रश्‍न सदस्यांनी उपस्थित केला. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी पुन्हा समिती स्थापन करण्याचा निर्णय प्रभारी कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे यांनी घेतला.

प्रश्नोत्तरादरम्यान, सदस्यांनी एमकेसीएलच्या प्रश्‍नावरून प्रशासनाला घेरण्यास सुरुवात केली. त्यावर विष्णू चांगदे आणि ॲड. मनमोहन वाजपेयी यांनी विद्यापीठाने २१ जानेवारी २०२१ रोजी पूर्व परीक्षेच्या कामासाठी एमकेसीएलला १ कोटी ३७ लाख ५९ हजार ९५४ रुपये दिल्याची माहिती दिली.

मनमोहन वाजपेयी यांनी २०२१ पूर्वी एमकेसीएलवर काही कारवाई केली होती का? असा सवाल केला. या वेळी परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. प्रफुल्ल साबळे यांनी २०१६ मध्ये काही तक्रारींमुळे करार रद्द करण्यात आला होता अशी माहिती दिली. त्यानंतर नवीन निविदा काढण्यात आली, परंतु कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यात आले नाही असे सांगितले. सदर निधी हे कंपनीचे अंतिम बिल होते. कंपनीने पैसे मागितले नसताना मग का दिले, असे वाजपेयी यांनी प्रश्‍न उपस्थित केला. (Latest Marathi News)

यावर विद्यापीठाच्या वित्त व लेखाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, १० नोव्हेंबर २०२० रोजी व्यवस्थापन परिषदेत प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. हा प्रस्ताव परीक्षा विभागानेच पुढे केला होता. विष्णू चांगदे यांनी या ठरावाला सदस्यांनी विरोध केल्याची माहिती दिली. कंपनीने २०२० नंतर स्वतःहून काम करता येणार नसल्याचे सांगितले होते. व्यवस्थापन परिषदेत हा मुद्दा २-३ वेळा मांडण्यात आला.

रक्कम न देण्याचा निर्णय घेऊनही विद्यापीठाने बिले अदा केली. या प्रकरणाची नि:पक्षपातीपणे चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी केली. कुलगुरू म्हणाले की, व्यवस्थापन परिषदेच्या निर्णयांचे निरीक्षण करून चौकशी समिती स्थापन करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल असे आश्‍वासन दिले. अधिसभेत विधी अधिकाऱ्याने न्यायालयात एका प्रकरणात लढण्यासाठी मानधन घेतल्याच्या मुद्द्यावर सादर प्रस्तावात कुलगुरूंनी चौकशीचे आदेश दिले.

देवलापर येथील आदिवासी अभ्यास व विकास केंद्र

सदस्य दिनेश शेराम यांच्या प्रश्नावर देवलापार येथे आदिवासी अभ्यास व कौशल्य विकास केंद्राचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. अनुदान मिळताच केंद्राची स्थापना केली जाईल. यावर प्रशासनाच्या वतीने राजेश सिंह यांनी या प्रस्तावाला शासनाने मंजुरी दिल्याचे सांगितले. तसेच ११.४० कोटी रुपये मंजूर झाले असले तरी अद्याप निधी मिळालेला नाही. हा विषय व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत ठेवू, असे कुलगुरूंनी सांगितले. जोपर्यंत शासनाकडून निधी मिळत नाही तोपर्यंत विद्यापीठ सामान्य निधीतून खर्च करा. जूनपर्यंत केंद्र सुरू करता यावे, यासाठी प्रशासनाने या दिशेने काम करावे.(Latest Marathi News)