केंद्र सरकारवर दबाव वाढवणार; ओबीसी महासंघाचे दिल्लीत अधिवेशन

नागपूर : ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना आणि राजकीय आरक्षण पुन्हा बहाल करावे यासाठी केंद्र सरकारवर दबावण्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्यावतीने दिल्लीच्या तालकटोरा स्टेडियमध्ये भव्य संमेलन घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या केंद्रीय कार्यकारिणीची सभा सोमवारी (ता. २६) दिल्लतील आंध्रभवन येथे घेण्यात आली. त्यात उपरोक्त ठराव करण्यात आला. (OBC-Federation-Convention-Central-Government-Reservations-Independent-census-and-political-reservation-nad86)

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांच्या अध्यक्षतेमधे झालेल्या या सभेत जस्टीस ईश्वरैया, डॉ. अशोक जीवतोडे, तेलंगणाचे श्रीनिवास गौड, सचिन राजूरकर, पंजाबचे जसपाल सिंग खिवा, आंध्रप्रदेशचे शंकर राव, डॉ. खुशाल चंद्र बोपचे, दिल्लीचे राजेश कुमार, प्रदीप कुमार, सुप्रीम कोर्टाचे वकील राजेश कुमार रंजन, सुभाष घाटे, चेतन शिंदे, प्रकाश भागरथ, शेषराव येलेकर, शकील पटेल, गुजरातचे गडवी, अनिल नाचपल्ले, पिनाटे सर, दिल्लीचे हंसराज जागिड, शरद वानखेडे, गुणेश्वर आरिकर, विजय पटले, एकनाथ तरमाले, प्रदीप वादफळे, राजकुमार घुले, विक्रम गौड, आंध्र प्रदेश चे कुमार क्रांती यादव, शाम कुर्मि आदी विविध राज्यातील ओबीसी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी ३१ ऑगस्ट २०१८ला ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याचे घोषित केले होते. मात्र, डीएमकेचे संसद सदस्य आर. बालू यांनी संसदेत याबाबत प्रश्न विचारला असता केंद्राचे राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी ओबीसींची जातनिहाय जनगणना होणार नाही, असे उत्तर दिले. त्यामुळे आता सर्व राज्य सरकारांनी त्यांच्या राज्यात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी राज्य सरकारला करण्यात येणार असल्याचे या बैठकीत ठरले. तसेच याविरोधात देशभरात आंदोलन झेडण्याचाही निर्णय महासंघाने घेतला आहे.

(OBC-Federation-Convention-Central-Government-Reservations-Independent-census-and-political-reservation-nad86)