‘राज्य सरकारने तीन महिन्यांत डेटा देणार असल्याचे म्हटले’

नागपूर : सुप्रीम कोर्टाने (suprim court) मागासवर्ग आयोगाला १५ दिवसांत इम्पेलियर डेटा (Impeller data) मागितला आहे. राज्य सरकारनेही तीन महिन्यांत डेटा देणार असल्याचे म्हटले आहे. आता त्यांनी टळवाटळवी केल्यास सोडणार नाही, असा इशारा आमदार व भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे (chandrashekhar bawankule) यांनी दिला आहे.

ओबीसी आरक्षणावरून आजवर मोठे राजकारण करण्यात आले. एकमेकांवर बोट दाखवून वेळ मारण्यात आली. आता राज्य सरकारने तीन महिन्यांत लेखी डेटा (Impeller data) तयार करतो असे म्हटल आहे. आता त्यांना टळवाटळवी करता येणार नाही. त्यांनी असे केल्यास आम्ही सोडणार नाही, असेही चंद्रशेखर बावनकुळे (chandrashekhar bawankule) म्हणाले.

आतापर्यंत राज्य सरकार (State Goverment) केंद्राकडे बोट दाखवत होते. केंद्राला डेटा देण्याची मागणी करीत होते. आता ते स्वतः डेटा (Impeller data) देणार असल्याचे म्हणत आहे. आमच्याकडे डेटा असल्याचे सांगत आहे. मग आजपर्यंत वेळ का मारून नेली, हा प्रश्न उपस्थित होतो, असेही चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. सुप्रीम कोर्टाने (suprim court) राज्य सरकारला तीन महिने द्यावे. या तीन महिन्यांत निवडणूक आयोगाने कोणत्याही निवडणुका घेऊ नये, अशी आमची मागणी असल्याचे चंद्रशेखर बावनकुळे (chandrashekhar bawankule) म्हणाले.