विदर्भाची अर्थव्यवस्था कापसावर अवलंबून; मात्र, २९ वर्षांपासून 'पणन’ची पदभरतीच नाही

हिंगणा (जि. नागपूर) : पांढरे सोने म्हणून उपमा असलेल्या कापसाचे विदर्भात मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होते. विदर्भाची अर्थव्यवस्थाच कापसावर अवलंबून आहे. शेतकऱ्यांकडील कापूस खरेदीसाठी कापूस पणन महासंघाकडून कापूस खरेदी केंद्रे निर्माण केली जातात. परंतु, याच ‘पणन’मध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या तोकडी आहे. गेल्या २९ वर्षांपासून पदभरतीच करण्यात आलेली नाही.

कापूस पणन महासंघाने नागपूर विभागात चार कापूस खरेदी केंद्र सुरू केले. पणन महासंघाकडे कर्मचारी संख्या अपुरी असून, १९९१ पासून महासंघात नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती झालेली नाही. केवळ पाच ग्रेडरच्या भरवशावर खरेदी सुरू आहे. परिणामी नवीन कापूस खरेदी केंद्राचा शुभारंभ रखडला आहे. यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची कोंडी होत आहे.

हेही वाचा - सालेकसातील शेतात आढळला मांजरीसारखा दिसणारा प्राणी; जवळ जाऊन बघितले असता अंगाचा उडाला थरकाप

नागपूर झोनमध्ये नागपूर जिल्ह्यात सावनेर व काटोल तर वर्धा जिल्ह्यात आर्वी व तळेगाव येथे शासकीय कापूस खरेदी केंद्र सुरू केले आहेत. या ठिकाणी कापसाची आवक बऱ्यापैकी आहे. कोरोना संक्रमणामुळे यावर्षी कापूस खरेदीला विलंब झाला. तत्कालीन भाजप सरकारने नागपूर जिल्ह्यातील कामठी, हिंगणा, काटोल, नरखेड, सावनेर, कळमेश्वर, रामटेक, पारशिवनी, उमरेड, भिवापूर, कुही, बुटीबोरी येथे कापूस खरेदी केंद्र सुरू केले होते. त्यावेळी पणन महासंघाला कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांचे सहकार्य मिळाले होते.

यामुळे जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्यांमध्ये कापसाचे खरेदी केंद्र सुरू झाले होते. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या पाहता नागपूर जिल्ह्यात सुरू झालेले दोन केंद्र अपुरे आहेत. तीच परिस्थिती वर्धा जिल्ह्यात आहे. कापसाला प्रतवारीनुसार ५,७२५ ते ५,८२५ हा क्विंटल मागे दर दिला जात आहे.

नागपूर जिल्ह्यातील ११ तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना कापूस खरेदीसाठी सावनेर किंवा काटोल या शासकीय कापूस खरेदी केंद्रावर जावे लागते. यामुळे शेतकऱ्यांची कापूस विक्रीसाठी ससेहोलपट होत आहे. त्यामुळे पणन महासंघाने वर्धा जिल्ह्यातील कारंजा, नागपूर जिल्ह्यातील कुही, उमरेड, गुमथळा येथे कापूस खरेदी केंद्र सुरू करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.

अधिक माहितीसाठी - लग्नाला यायचं बरं का! असं म्हणत दिलं लग्नाचं 'ओलं' निमंत्रण; पत्रिका बघून भलभल्यांना बसला धक्का

सन १९९१ पासून पदभरती नाही
नवीन कापूस संकलन केंद्र सुरू करण्याची मागणी होत आहे. मात्र, मनुष्यबळाचा तुटवडा आहे. सन १९९१ पासून पदभरती झालेली नाही. अपुऱ्या कर्मचारी संख्येवर कापूस संकलन केंद्र सुरू करून शासकीय कापूस खरेदी केंद्राचा शुभारंभ करण्यात आला. कर्मचारीच नसल्याने नवीन खरेदी केंद्र सुरू करण्यात अडचण निर्माण होत आहेत. मागील वर्षीप्रमाणे कृषी विभागाचे कर्मचारी मदतीला दिल्यास नवीन खरेदी केंद्र सुरू करणे शक्य आहे.
- प्रकाश बावरे,
विभागीय व्यवस्थापक, कापूस पणन महासंघ, नागपूर

६०,१४८ क्विंटल कापूस खरेदी

बोंडअळीमुळे कापसाच्या प्रतवारीत घसरण झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. आतापर्यंत चारही कापूस खरेदी केंद्रांवर ६०,१४८ क्विंटल कापसाची खरेदी करण्यात आली. खासगी व्यापाऱ्यांकडूनही खरेदी सुरू आहे. व्यापारी ५,५०० रुपये प्रति क्विंटल दर देत आहेत. यामुळे अनेक शेतकरी व्यापाऱ्यांकडे कापूस विक्रीसाठी वळले आहेत. शासनाने कापूस संकलन केंद्राची संख्या वाढविल्यास शासकीय खरेदी मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते. सहकार मंत्रालय याबाबत काय भूमिका घेते, हे येणारा काळच सांगेल.

संपादन - नीलेश डाखोरे