राज्यसरकारचे नागपूर महापालिकेला 'गिफ्ट'; कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण, तर सत्ताधारी भाजपची कोंडी?

नागपूर : गेल्या वर्षभरापासून सातव्या वेतन आयोगाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना महाविकास आघाडी सरकारने पदवीधर मतदार संघातील विजयाचे 'गिफ्ट' दिले. राज्य सरकारने आज महापालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांना १ सप्टेंबर २०१९ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मागील पंधरा महिन्यांच्या एरिअर्सही मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या आदेशामुळे महापालिकेतील १० हजार ९०० कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार आहे.  

हेही वाचा - अनेकांचे घराचे स्वप्न भंगले : बांधकाम क्षेत्राला...

मागील वर्षी महापालिका सभागृहात कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाचे ठराव मंजूर करण्यात आला होता. हा ठराव तत्कालीन युती सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता. महापालिकेने सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनतक्ताही तयार केला होता. परंतु तत्कालीन सरकारने आर्थिक स्थितीचा विचार करून निर्णय घ्यावा, असे आदेश महापालिकेला दिले अन् हातातोंडाशी आलेला सातव्या वेतन आयोगाचा कर्मचाऱ्यांचा घास हिरावला. तेव्हापासून महापालिकेतील कर्मचारी संतप्त होते. कर्मचाऱ्यांच्या संतापाचा फटका भाजपला विधानसभेत तसेच नुकताच झालेल्या पदवीधर मतदार संघातील निवडणुकीतही बसला.  

हेही वाचा - चिंताजनक! कोरोनासोबतच डेंगीचाही वाढला धोका, दोन...

महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर महापालिकेतील राष्ट्रीय नागपूर कार्पोरेशन एम्प्लाईज असोसिएशनने विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले, पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत, पशुसंवर्धनमंत्री सुनील केदार, आमदार विकास ठाकरे यांच्याकडे तगादा लावला. या सर्वांनी सकारात्मक प्रयत्न केले. परिणामी राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने आज महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेश आयुक्तांना दिले. राज्य सराकराने १ सप्टेंबर २०१९ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेशात नमुद केले आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना गेल्या पंधरा महिन्यांचा एरिअसही मिळणार आहे. पदवीधर मतदार संघात महाविकास आघाडी सरकारच्या उमेदवारांचा झालेल्या विजयाचे गिफ्ट'महापालिकेला मिळाल्याची चर्चा यानिमित्त रंगली आहे. 

हेही वाचा - मरताना 'प्रद्युम्न'ने जोडली तीन राज्यांची नाळ, दिले सहा जणांना जीवदान

महिन्याला १० ते १५ कोटींचा भार -
सध्या महापालिकेला दर महिन्याला वेतन व पेंशनवर ५० कोटी रुपये खर्च येत आहे. महापालिकेत दहा हजार ९०० कर्मचारी असून त्यांना सातवा वेतन लागू करण्यात आल्याने महिन्याला १० ते १५ कोटींचा भार महापालिकेवर पडणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने मालमत्ता करावर लक्ष केंद्रीत करण्याच्या सूचनाही महापालिकेल्या केल्या आहेत. 

हेही वाचा - 'ते' पाच सेकंद आणि तब्बल ११९ जणांचा दुर्दैवी...

भाजपची कोंडी -
महापालिका निवडणुकीला एक वर्षाचा कालावधी शिल्लक असताना राज्य सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे महापालिकेवर भार वाढणार असून विकास कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. महापालिकेच्या खर्चात वाढ करून ऐन निवडणुकीच्या वर्षात मनपातील सत्ताधारी भाजपची कोंडी केल्याची चर्चाही रंगली आहे. 

हेही वाचा - खुशखबर! नागपूरकरांची कोरोनाची भीती होणार दूर, उपराजधानीत लवकरच लसीकरण

कर्मचाऱ्यांनी मानले सरकारचे आभार - 
सातव्या वेतन आयोगामुळे कर्मचाऱ्यांत उत्साह असून महापालिकेतील राष्ट्रीय नागपूर कार्पोरेशन एम्प्लाईज असोसिएशनने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे आभार मानले. संघटननेचे अध्यक्ष सुरेंद्र टिंगणे, प्रवीण तंत्रपाळे, संजय मोहळे व इतर पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी विधानसभाध्यक्ष पटोले, पालकमंत्री डॉ. राऊत, पशुसंवर्धनमंत्री केदार, आमदार विकास ठाकरे यांचेही आभार मानले. 

हेही वाचा - नागपुरात कोरोना बाधितांच्या संख्येत कमालीची घट, ८...

सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत राज्य सरकारने काही अटी दिल्या आहेत. त्यांचा अभ्यास केला जाईल. या महिन्याच्या वेतनात तत्काळ सातव्या वेतन आयोग देणे शक्य होणार नाही. परंतु, लवकरात लवकर कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळावा, यासाठी प्रयत्न करणार आहे. 
- राधाकृष्णन बी. आयुक्त, महापालिका.