Nagpur : राज्यस्तरीय दक्षता समितीची बैठक रखडली,पाच वर्षांपासून शासनाकडे वेळच नाही : ‘ॲट्रॉसिटी’ देखाव्यासाठी?

नागपूर : मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या राज्यस्तरीय दक्षता समितीची गेल्या पाच वर्षांत एकदाही बैठक न झाल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला आहे. यामुळे अनेक पीडितांना न्याय मिळत नसल्याचे दिसून येते. सामाजिक न्याय खाते असलेले मुख्यमंत्रीच जर वेळ देत नसतील तर न्याय कसा मिळेल, असा सवाल करण्यात येत आहे.

अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा केवळ देखाव्यासाठी आहे का? असा सवाल यामुळे उपस्थित होत आहे. दलित आणि आदिवासींवरील अन्याय रोखण्यासाठी आणि त्यांना संरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम म्हणजेच ॲट्रॉसिटी कायदा १९८९ साली अंमलात आणला.

यानुसार अनुसूचित जाती व आदिवासींवर अन्याय केला, तर या कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येतो. आदिवासी आणि मागासवर्गीय व्यक्तीवर अन्याय झाला असेल तर त्याला या कायद्याअंतर्गत मदत देण्याचे धोरण आहे. तसेच या कायद्यात २०१६ सुधारणा केली असून याअंतर्गत पीडित कुटुंबाला नोकरी देण्याची तरतूद करण्यात आली. पीडितांना न्याय मिळावा म्हणून जिल्हा स्तरावर दक्षता समिती स्थापन केली जाते.

राज्यस्तरावर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य दक्षता समितीची स्थापना केली जाते. राज्यातील दक्षता समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आहेत. त्यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार समितीवर आहेत. सोबतच चार लोकसभा सदस्य, १२ आमदार आणि सहा विविध विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा या समितीमध्ये समावेश असताना या समितीची बैठक घेण्यासाठी कुणालाच वेळ मिळाला नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे.

काय आहे समितीचे कार्य?

सुधारित नियम २०१६ ची अंलबजावणी राज्यात काटेकोरपणे होते किंवा नाही याचा आढावा घेणे. तसेच या संदर्भातील प्रकरणाचा आढावा घेणे. अत्याचारग्रस्त व्यक्तींना देण्यात येणारे आर्थिक साहाय्य नियमानुसार देण्यात येते किंवा नाही, याचा आढावा घेणे. पोलिसात दाखल करण्यात आलेले गुन्हे, न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या प्रकरणाचा आढावा घेणे. अधिकारी, संबंधित संस्था यांच्याकडून कायद्याची अंमलबजावणी होते किंवा नाही यावर लक्ष ठेऊन आढावा घेण्याची जबाबदारी समितीवर आहे.

वर्षांतून दोन बैठका आवश्यक

वर्षांतून किमान दोनदा या समितीची बैठक होणे अपेक्षित आहे. एका आर्थिक वर्षांत जानेवारी आणि जुलै महिन्यात अशा दोन बैठकांची तरतूद आहे. मात्र, गेल्या पाच वर्षात या समितीची एकदाही बैठक झाली नाही. यामुळे अनेक प्रकरणे प्रलंबित असून पीडितांना न्याय मिळणे कठीण झाले आहे. यामुळे पीडितांना न्याय देणारे नोकरीचे ८०० प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.