नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा रश्मी बर्वे यांना जातवैधता प्रमाणपत्रासंदर्भातील प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने २८ मार्च २०२४ रोजी बर्वे यांचे चांभार अनुसूचित जातीचे वैधता प्रमाणपत्र रद्द केले केले होते.