Nagpur Kukreja Infrastructure : ‘ती’ २८ मजली इमारत लष्कराच्या नियमानुसारच,कुकरेजांतर्फे उच्च न्यायालयात उत्तर

Kukreja Infrastructure : कुकरेजा इन्फ्रास्ट्रक्चरने नागपूरमधील २८ मजली कुकरेजा इन्फिनीटी इमारतीवर लष्कराच्या आक्षेपांचा सामना केला आहे. उच्च न्यायालयात या इमारतीच्या परवानगीसंबंधी साक्षीदारांची बाजू मांडण्यात आली असून पुढील सुनावणी ८ ऑक्टोबरला होणार आहे.
Nagpur Kukreja Infrastructure
Nagpur Kukreja Infrastructuresakal
Updated on

नागपूर : शहरातील सगळ्यात उंच इमारत म्हणून ओळख असलेल्या कुकरेजा इन्फ्रास्टक्चर निर्मित कुकरेजा इन्फिनीटी या २८ मजली इमारतीवर लष्कराने आक्षेप घेतला आहे. परंतु, ही इमारत लष्कराच्या २०१६ रोजी बदलण्यात आलेल्या नियमानुसारच असल्याची बाजू कुकरेजा इंन्फ्रातर्फे शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात मांडण्यात आली.

सैन्य दलाचे एक कार्यालय या इमारतीपासून जवळच असून नियमानुसार सैन्याच्या आस्थापनेपासून १०० मिटरच्या अंतरावरील इमारतीबाबत घ्यावयाची परवानगी या प्रकल्पाने घेतली नाही, असा लष्कराचा आरोप आहे. कामठी छावणी मुख्यालयातर्फे ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, लष्कराची आस्थापना सिव्हिल लाईन्स परिसरात आहे. याच परिसरात काही अंतरावर कुकरेजा इन्फिनीटी ही २८ मजली इमारत आहे.

याचिकाकर्त्याचे म्हणणे काय?

केंद्र सरकारच्या शॅडो ॲण्ड शिल्ड कॉजमध्ये २०१५ साली केलेल्या धोरणांनुसार ही इमारत भारतीय लष्कराच्या आस्थापनेसाठी धोकादायक आहे. अशा परिसरात ८ पेक्षा अधिक मजल्यांची इमारत बांधता येत नाही. तसेच ही इमारत बांधताना सैन्य दलाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक असूनही ते न घेतल्याचा दावा याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे.

महापालिकेने दावा फेटाळला

कुकरेजा यांच्या मते लष्करातर्फे २०१६ मध्ये शंभर मीटरची मर्यादा १० मीटरवर आणली. तर, या इमारतीसाठीची परवानगी ही २०१८ मध्ये घेण्यात आली. २०२१ मध्ये इमारत पूर्ण झाली. परंतु, लष्कराने पुन्हा २०२२ मध्ये नियमांमध्ये बदल केले अन्‌ मर्यादा १०० मीटरची करण्यात आली. लष्करी नियम नंतर बदलत असल्यास या इमारतीवर ते आक्षेप कसा काय घेऊ शकतात, असा प्रश्‍नही कुकरेजा यांच्यावतीने उपस्थित करण्यात आला. यापूर्वी महापालिकेतर्फे शपथपत्र दाखल करीत लष्कराचे दावे फेटाळले आहे.

पुढील सुनावणी ८ ऑक्टोबरला

२००१ च्या विकास आराखड्यानुसार हा परिसर सुरक्षा दलाच्या किंवा प्रतिबंधित क्षेत्रात मोडत नसून तो रहिवासी झोनमध्ये मोडतो. एमआरटीपी कायद्यातील नियम व तरतुदींचे पालन करूनच या जागेच्या विकासाची परवानगी देण्यात आली, असे नमूद केले आहे. न्यायालयाने पुढील सुनावणी ८ ऑक्टोबरला ठेवली आहे. कुकरेजा यांच्यातर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ सुनील मनोहर यांनी, मनपातर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ एस. के. मिश्रा यांनी व लष्करातर्फे ॲड. मुग्धा चांदूरकर यांनी बाजू मांडली.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.