‘टू फिंगर्स टेस्ट’बाबत गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे

नागपूर : अत्याचारग्रस्त महिलेची कौमार्य तपासणी करण्यासाठी करण्यात येणारी ‘टू फिंगर्स टेस्ट’ या चाचणीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात ॲड. स्मिता सरोदे-सिंगलकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली. या प्रकरणाचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. मात्र, त्यासाठी सखोल संशोधनपर दस्तऐवज सादर करणे आवश्‍यक असून, चार आठवड्यांमध्ये ते सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने याचिकाकर्तीला दिले.

या प्रकरणावर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, ‘टू फिंगर्स टेस्ट’विरुद्ध डॉ. रंजना पारधी यांनी २०१० मध्ये या न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यात न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानंतर राज्य सरकारने ‘टू फिंगर्स टेस्ट’वर बंदी आणून बलात्कार पीडितेच्या कौमार्य चाचणीसाठी १० मे २०१३ रोजी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली.

२९ जानेवारी २०१४ रोजी उच्च न्यायालयाने ती मार्गदर्शक तत्त्वे स्वीकारून जनहित याचिका निकाली काढली. मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले. असे असले तरी एमबीबीएस पदवीच्या दुसऱ्या वर्षातील अभ्यासक्रमात समावेश असलेल्या एस. के. सिंगल यांच्या ‘फॉरेन्सिक मेडिसीन ॲण्ड ज्युरिसप्रुडेन्स’ पुस्तकात टू फिंगर्स टेस्टची माहिती व संदर्भ देण्यात आले आहेत, असे ॲड. सिंगलकर यांचे म्हणणे आहे.

सुनावणीदरम्यान, याचिकेतील मुद्दे अतिशय महत्त्वपूर्ण असून, त्याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. मात्र, संशोधनासह सादर केलेली माहिती न्यायालयासमक्ष असल्याशिवाय याची दखल घेणे अशक्य आहे, असे सुनावणीदरम्यान नमूद केले. त्यानुसार, संशोधनपर दस्तऐवज सादर करण्यासाठी न्यायालयाने चार आठवड्यांचा अवधी दिला. याचिकाकर्तीतर्फे ॲड. स्मिता सरोदे-सिंगलकर यांनी स्वत: बाजू मांडली.