नागपूर : वाडी, कामठी नगर पालिका निवडणूक मे महिन्यात

नागपूर : राज्य निवडणूक आयोगाने आयोगाने निवडणूक प्रभागांच्या सीमांची प्रसिध्दी, हरकती व सूचना मागविणे, सुनावणी देणे आदी कार्यवाहीसाठी कार्यक्रम जाहीर केला आहे़. राज्यातील मुदत संपलेल्या व नुकतीच मुदत संपणार असलेल्या २०८ नगरपालिकाच्या प्रभाग रचनेवर हरकती व सूचना मागविण्याची अधिसूचना जाहीर होताच वाडी व कामठी नगरपरिषदेतील राजकीय पदाधिकाऱ्यांत उत्साहाचे वातावरण दिसून आले.

वाडीत तब्बल दोन वर्षांचा उशीर

निवडणूकपूर्व प्रक्रिया साधारणतः १८ ते २० एप्रिल दरम्यान पूर्ण होईल व त्यानंतर आयोग निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करणार असल्याचे अध्यादेशात म्हटले आहे. परिसरात काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, भाजप, वंचित, बसप, मनसे व अपक्ष ही निवडणूक लढण्यासाठी बाशिंग बांधून बसले आहेत. संपूर्ण कार्यक्रम लक्षात घेता निवडणुका मेमध्ये होण्याची चिन्हे आहेत.

वाडी विकास कामावर विपरीत परिणाम

वाडी नगर परिषदेची स्थापना २५ ऑगस्ट २०१४ ला झाली होती. त्याची मुदत मे २०२० ला संपली. मध्यंतरी कोरोना व ओबीसी आरक्षणामुळे ही निवडणूक लांबणीवर पडली. दरम्यान नगरपरिषदेत लोकप्रतिनिधीच नसल्याने विकास कामावरही कमालीचा विपरीत परिणाम झाला.

ओबीसी आरक्षणाबाबत अनिश्चितता

ओबीसी आरक्षणासाठी आकडेवारी गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरु असली तरी आगामी नगर परिषद निवडणुकीमध्ये हे आरक्षण असेल की नाही, याबाबत तूर्तास अनिश्चितता आहे. ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण मिळेल, असे जाणकारांचे मत आहे.

प्रारूप प्रभाग रचनेच्या कामाला वेग

कामठी नगर पालिकेच्या निवडणुकीची ताणली गेलेली उत्सुकता आता संपली आहे. जिल्ह्यातील सर्वात मोठी समजली जाणारी ‘बी १’ दर्जा असलेल्या कामठी नगर परिषदेचा पंचवार्षिक कार्यकाळ संपुष्टात आल्यानंतर १२ फेब्रुवारीपासून प्रशासक राज सुरू झाले आहे.

तेव्हा निवडणुकीचा बिगुल केव्हा वाजणार, या प्रतीक्षेत असलेल्या नागरिकांना प्रभाग रचना जाहीर होण्याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली होती. या उत्सुकतेला आता विराम मिळाला. नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने २२ फेब्रुवारीला प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम जाहीर केला. निवडणुकांमध्ये दिले जाणारे इतर मागासवर्गीय उमेदवारांचे आरक्षण न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे रद्द झाले होते. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात निवाडा सुरू असताना काही नगर पंचायतीच्या निवडणुका पूर्ण झाल्या. या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण दिले गेले नव्हते. मात्र नगर परिषदचा पंचवार्षिक कार्यकाळ संपला असून त्याठिकाणी ‘प्रशासक राज’ सुरू झाले.

असा असेल कार्यक्रम

• प्रारूप प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे (२ मार्चपर्यंत)

• प्रारूप प्रभाग रचनेस जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता (७ मार्चपर्यंत)

• प्रभाग रचना प्रसिद्ध करणे (१०मार्चपर्यंत)

• प्रस्तावित प्रभाग रचनेवर हरकती व सूचना मागविणे (१७ मार्चपर्यंत)

• हरकती व सूचनांवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय देणे (२२ मार्चपर्यंत)

• राज्य निवडणूक आयोगाकडे अहवाल (२५मार्चपर्यंत)

• अंतिम प्रभाग रचनेस मान्यता देणे(एक एप्रिल)

• अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करणे (५ एप्रिल)