पांढरे सोने आले घरा, खरेदी केंद्र सुरू करा !

पारशिवनी (जि.नागपूर): सीसीआय शासकीय कापूस खरेदी केंद्र सुरू न झाल्याने नाईलाजाने शेतकऱ्यांना खासगी कापूस केंद्रावर कमी भावात कापूस विकावा लागतो. शासनाने कापूस खरेदी केंद्र वेळेत सुरू केले असते तर शेतकऱ्यांच्या कापसाला योग्य भाव मिळाला असता. खासगी व्यापारी शासकीय खरेदी केंद्र बंद असल्याने शेतकऱ्यांचा कापूस कमी भावात खरेदी करुन मालामाल होत आहेत आणि शेतकरी मात्र हवालदिल होतो आहे. स्थानिक नेते, मंत्री, आमदार यांकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष करीत असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. त्यामुळे कापूस खरेदी केंद्र कधी सुरू करणार, असा शेतकऱ्यांनी सवाल केला आहे.

अधिक वाचाः कोटेगाववासींचे जगणे अधांतरी, पुराने ९० टक्के नुकसान, मदतीचे घोडे मात्र अडले कुठे?

प्रति क्विंटल दोन हजार रुपयांचे नुकसान
सीसीआयमार्फत कापूस खरेदी केला तर शेतकऱ्यांच्या कापसाला प्रति क्विंटल ५८५० रुपये भाव असताना खासगी व्यापारी हाच कापूस ४००० रुपये प्रती क्विंटल खरेदी करीत आहेत. या व्यवहारात शेतकऱ्याचे प्रती क्विंटल दोन हजार रुपयांचे नुकसान होत आहे. व्यापारी मात्र भरमसाठ नफा कमवित आहेत. खासगी व्यापारी पारशिवनी तालुक्यातून दररोज हजारो क्विंटल कापूस खरेदी करुन मोठ्या वाहनाद्वारे बाहेर विकत आहेत. शेतकऱ्यांची पिळवणूक होऊ नये, यासाठी जिल्ह्यातील शासकीय कापूस खरेदी केंद्र त्वरीत सुरू करण्याची मागणी शेतकरी वर्गातून केली जात आहे.

अधिक वाचाः ग्रामपंचायतला संगणक परिचालकांचे  ‘जड झाले ओझे’
 

योग्य भावात कापूस विकता आला असता
सद्या मोठ्या परिश्रमाने कापूस घरी आला आहे. अनेकांचे देणे असल्याने नाईलाजास्तव कापूस कमी भावात खासगी व्यापाऱ्यांना विकावा लागतो. जर शासकीय कापूस खरेदी केंद्र आधीपासूनच सुरु केले असते तर आज शेतकऱ्यांना योग्य भावात कापूस विकता आला असता. शासकीय कापूस खरेदी केंद्र सुरू न झाल्याने मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्याचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
लुतेश भुते
शेतकरी

 शासकीय कापूस खरेदी केंद्र सुरु करावे
शेतकरी शेतमाल विकेल तेव्हाच त्यांच्याकडे दोन पैसे येतील. शासकीय खरेदी केंद्र सुरु बंद असल्याने गरजेपोटी कमी किमतीत खासगी व्यापाऱ्यांना कापूस विकून गरजा पूर्ण कराव्या लागत आहेत. तरी शेतकऱ्याची गरज ओळखून शासनाने त्वरीत शासकीय कापूस खरेदी केंद्र सुरु करावे.
संजय व्यास
शेतकरी

शासनाचे धोरण शेतकऱ्यांच्या विरोधात
रोजगार नसल्याने वडीलोपार्जित शेती करुन परिवाराचा गाडा कसाबसा पुढे ओढत आहोत. कापसाला योग्य भाव मिळेल, अशी आशा असताना शासकीय कापूस खरेदी केंद्र अद्याप सुरू न झाल्याने अखेर खासगी व्यापाऱ्यांना कमी भावात विकावा लागत आहे. शासनाने शासकीय कापूस खरेदी केंद्र आधीच सुरू केले असते तर आमच्याकडे असलेला कापूस शासकीय कापूस खरेदी केंद्रावर विकता आला असता. शासनाचे धोरण शेतकऱ्यांच्या विरोधात असल्याने आज शेतकरी हवालदिल झाला आहे.
गुलाब थोटे
शेतकरी

संपादनःविजयकुमार राऊत