यवतमाळमधील कोरोनाचे अपयश ’मेडिकल’च्या माथी; जिल्हा प्रशासन आढावा आणि अध्यादेशातच मग्न

यवतमाळ : कोरोनाचा वाढता संसर्ग व जिल्हा प्रशासन आणि जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेत असलेल्या असमन्वयामुळे जिल्हाधिकारी एम देवेंदर सिंह यांची बदली करण्यात आली. त्यांच्यानंतर अमोल येडगे यांनी जिल्हाधिकारीपदाची सूत्रे स्वीकारली. त्यांनी प्रत्यक्ष फिल्डवर भेटी सुरू केल्या, लसीकरणाला गतीही दिली. मात्र, अद्यापही यंत्रणेत सुसूत्रता आल्याचे दिसत नाही. कोरोनावर मात करण्यासाठी ग्रामीण भागाच्या आरोग्याची नस असलेल्या जिल्हा शल्य चिकित्सक व जिल्हा आरोग्य विभागाला गतिमान व सक्षम करणे गरजेचे आहे. मात्र, यंत्रणेतील दोष ’खा-खो’प्रमाणे एकाकडून दुसर्‍याकडे लोटले जात आहेत. येथे नेमके तसेच घडताना दिसत आहे. कोवीड-19 च्या मृत्यूदरात वाढ झाल्याचा व संसर्ग वाढल्याचा ठपकाच मेडिकल कॉलेजवर ठेवला जात आहे.
 
कोरोना संसर्ग सुरू होऊन एक वर्षे पूर्ण झाले. सुरुवातीला डॉक्टर्स, नर्सेस व आरोग्य कर्मचार्‍यांमध्ये प्रचंड भीती होती. उपचारासाठी लागणारी साधने तोकडी होती. खाटा मर्यादित होत्या. रुग्णांवरही कोरोनाची दहशत होती. उपचाराची निश्‍चित दिशा नव्हती. अशा परिस्थितीत जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी कोरोनावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी जिल्हा आरोग्य विभाग, जिल्हा शल्य चिकित्सक व वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासह पोलिस यंत्रणेशी समन्वय घडवून आणला. 

जंगलातील वणवा रोखण्यात गब्बरसिंग आणि सिंघम फेल; व्याघ्रप्रकल्पात आगीचे प्रकार सुरूच

जिल्ह्यातील सामाजिक कार्यकर्त्यांची मोट बांधली. संपूर्ण ताकदीनिशी यंत्रणा उभी केली. त्याचे परिणाम चांगले आले. कोरोनाचा संसर्ग कमी करण्यात प्रशासनाला यश आले. मात्र, मिनी मंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या डॉक्टरांनी जिल्हाधिकार्‍यांच्या विरोधात एल्गार पुकारला. त्यांच्या वर्तणुकीविषयी तक्रारी केल्या. ही बाब मुख्यमंत्र्यापर्यंत गेली. 

पालकमंत्र्यांनी समन्वय घडवून त्यावर पडदा टाकला. मात्र, पुढे ही आगही धूमसत राहिली. जिल्हा प्रशासन व जिल्हा आरोग्य यंत्रणेमध्ये समन्वय राहिला नाही. हळूहळू याचा परिणाम कोरोनाविरुद्धच्या लढाईवर झाला. आजही तीच स्थिती कायम असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे जिल्हा शल्य चिकित्सक व जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्याकडे असलेली जबाबदारी नीटपणे सांभाळली जात आहे की नाही, याचे समीक्षण करणे गरजेचे आहे. 

वास्तविकता ही आहे की, सप्टेंबर 2020 ते जानेवारी 2021 पर्यंत कोरोना चाचण्यांचे प्रमाण कमी झाले. यामागे सुद्धा जिल्हा प्रशासन व आरोग्य यंत्रणेतील असमन्वयच कारणीभूत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे लोकांना कोरोना गेल्याचा भास झाला. लोकं सॅनिटायझ न करता, मास्क न वापरता, गर्दीच्या ठिकाणी जाऊ लागले. योग्य काळजी न घेतल्यामुळे कोरोनाचा संसर्ग वाढतच राहिला. जेव्हा चाचण्या वाढविल्या गेल्या तेव्हा एकदम कोरोनाबाधितांचे आकडे फुगल्याचे दिसून आले. नवीन स्टेन आल्याची चर्चा झाली. परंतु, खरी गोम या चर्चेने झाकण्याचा प्रयत्न झाला. 

चाचण्यांचे प्रमाण वाढल्याने कोरोना चाचणीचे रिपोर्ट सात ते आठ दिवसानंतर येऊ लागले. तोपर्यंत कोरोनाचे स्वॅब दिलेले रुग्ण गावभर फिरत राहिले. ज्यांना लक्षणे नाहीत पण पॉझिटिव्ह आहे असे रुग्ण तर सार्वजनिक कार्यक्रमात सहभागी झाले. त्यामुळे बाधितांचा आकडा वाढू लागला. शिवाय, चाचणीचा रिपोर्ट उशिरा आला म्हणून लक्षणे असलेल्या रुग्णावर वेळीच कोरोनाचे उपचार झाले नाही. तो रुग्ण टायफाईड झाला, व्हायरल आहे असे समजून खासगी डॉक्टरांकडून उपचार करून घेत राहिला. त्यामुळे लक्षणे असलेले रुग्ण गंभीर होऊन जेव्हा खासगी कोवीड सेंटरमध्ये गेले त्यांना बेड नसल्याची सबब सांगून मेडिकल कॉलेजला पाठविण्यात आले. सर्वांत जास्त गंभीर रुग्ण मेडिकल कॉलेजमध्ये भरती होऊ लागले. त्यामुळे मृत्यूदरातही वाढ झाली. त्याचे खापर मूळ मुद्यांचा शोध न घेता मेडिकल कॉलेजच्या माथी मारले जात असल्याची चर्चा आहे. 

योग्य उपचार न मिळाल्यामुळे मृत्यूदर वाढल्याचा ठपकाच मेडिकल कॉलेजवर ठेवला जात आहे. त्यामुळे या कॉलेजमध्ये खर्‍या अर्थाने रुग्णसेवा करणार्‍या, रुग्णांचे प्राण वाचविण्यासाठी रात्रंदिवस झटणार्‍या डॉक्टर्स, नर्सेस व कर्मचार्‍यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण होताना दिसत आहे. खरी गोम ही आहे की, जिल्हा प्रशासन व जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेमध्ये जोपर्यंत समन्वय निर्माण होणार नाही, यात होत असलेला राजकीय हस्तक्षेप थांबणार नाही, तोपर्यंत कोरोनावर नियंत्रण मिळविणे कठीण होणार आहे. 

कोरोना चाचणी पॉझिटिव्ह आल्यानंतर सर्वांत पहिली जबाबदारी जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय व आरोग्य विभागाची आहे. त्या रुग्णाच्या घरी जाऊन भेट देणे, त्याचे समूपदेशन करणे, त्याला गरज असल्यास रुग्णालयात भरती करणे, त्याला विलगिकरणात ठेवायचे असल्यास तशी कारवाई करणे, त्याच्या संपर्कात आलेल्या लोकांचे कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग करणे, कंटेनमेंट झोन ठरविणे व गृहविलगिकरणात असलेले रुग्ण गावभर फिरणार नाहीत, याची काळजी घेण्याची जबाबदारी आहे. मात्र, ज्यांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले त्यांच्यापर्यंत या यंत्रणेतील कोणी पोहोचत आहे का, याचाही शोध घेणे गरजेचे आहे. 

’सकाळ’ने याबाबत शोध घेतला असता जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयाकडून रुग्णाला जेव्हा फोन जातो तोपर्यंत रुग्ण एकतर भरती झालेला असतो किंवा तो विलगिकरणात असतो. जिल्हा आरोग्य विभागाचा कोणताही कर्मचारी रुग्णाच्या घरापर्यंत पोहोचताना दिसत नाही. मात्र, आशा वर्कर त्या पॉझिटिव्ह रुग्णाच्या घरापर्यंत पोहोचते. ती शेजार्‍यांना कोवीडची चाचणी करून घेण्याचे आवाहन करते. रुग्णाची माहिती भरते व निघून जाते. यापलीकडे आरोग्य यंत्रणा काही करत असल्याचे चित्र दिसत नाही. कागदोपत्री मात्र सर्वच सोपस्कार पूर्ण केले जातात. आढावा बैठकीत आकडे सांगितले जातात. प्रत्यक्ष काय कारवाई केली, यावर चर्चा होत नाही. असेच राहिले तर कोरोनावर नियंत्रण कसे मिळविता येईल, हा यक्ष प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

विभागात यवतमाळचा मृत्यूदर सर्वाधिक, उपाययोजना करण्याचे विभागीय आयुक्तांचे निर्देश

गंभीर रुग्णांना मेडिकल कॉलेजचाच आधार

ज्या गंभीर रुग्णांनी येथील वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचार घेतले त्यांचे अनुभव ऐकण्यासारखे आहेत. अत्यंत गंभीर रुग्णही एक महिना रुग्णालयात व्हेंटीलेटरवर काढून सुखरूप घरी आले आहेत. ते रुग्णालयाचे व्यवस्थापन, उपचार व डॉक्टरांकडून होत असलेले समूपदेशन गुणवत्तापूर्ण असल्याचे सांगतात. गंभीर व गरीब रुग्णांना येथील मेडिकल कॉलेज मोठा आधार झाले आहे. या वस्तुस्थितीकडे प्रशासनप्रमुख म्हणून दुर्लक्ष करून चालणार नाही.