अबब! ३२ वर्षांपासून केवळ एक रुपयाच भत्ता

नेर (जि. यवतमाळ.) : दारिद्रय रेषेखालील विद्यार्थिनींना शाळेची गोडी लागावी. त्यांनी नियमित शाळेत हजेरी लावावी, यासाठी ग्रामीण व शहरी भागातील मुलींना शासनाकडून प्रोत्साहनपर उपस्थिती भत्ता दिला जातो. तब्बल 32 वर्षांचा दीर्घ कालावधी उलटूनही भत्त्याची रक्कम एक रुपयावरच अडकली आहे. शासनस्तरावर विद्यार्थ्यांची थट्टाच सुरू असल्याची ओरड होत आहे.

हेही वाचा - दीड महिन्यांपासून पिलाला शोधत होती आई; एकमेकांना...

राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटनांकडून महागाई संदर्भात अनेकदा मोर्चे काढले जातात. आंदोलने केली जातात. महागाईचा आलेख दिवसेंदिवस वाढतच आहे. आमदार, खासदार, कर्मचारी यांना महागाईची झळ बसत असल्याचे ओळखून भरमसाठ वेतनवाढ दिली जाते. प्रत्यक्षात महागाईच्या या भस्मासुराने सर्वच स्तरातील लोकांना आपल्या कवेत घेतले आहे. दारिद्य्र रेषेखालील विद्यार्थिनी शिकून स्वावलंबी झाल्या पाहिजे, यासाठी प्रोत्साहनपर दिला जाणारा रुपया आजही "जैसे थे"च असून, अपवाद ठरला आहे. राज्य शासनाने 1988 ला गरीब व दारिद्य्र रेषेखालील इतर मागास प्रवर्ग, अनुसूचित जाती जमाती, एसइबी, सीएनटी, विमुक्त जाती जमाती या विद्यार्थिनी शाळेत जाऊन स्वावलंबी व्हाव्यात, या उद्देशाने इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंतच्या विद्यार्थिनींसाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती.

हेही वाचा - समाजमन सुन्न! गणपती-पुळेला जाण्यासाठी निघाले तरुण, पण वाटतेच काळाचा घाला; एकाच...

विद्यार्थिनीची उपस्थिती 75 टक्‍के असणे अनिवार्य आहे. यामागील शासन धोरण जरी योग्य असले तरी वाढत्या महागाईच्या काळात सदर भत्ता वाढवून देणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र, याकडे कुणीही लक्ष दिले नाही, याबद्दल आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. आजच्या घडीला प्रती विद्यार्थी केवळ दीडशे ते दोनशे रुपये वार्षिक भत्ता दिला जातो. या तोकड्या भत्त्यावर शासनाचा तत्कालीन अजेंडा फेल होत आहे. 32 वर्षांत शिक्षण विभागाच्या लेखी महागाई वाढली नाही, अशी उपहासात्मक टीकाही केली जात आहे. वर्षातून एकदा मुख्याध्यापकाच्या खात्यात शासनाकडून सदर रक्कम दिली जाते. नंतर शिक्षकांकडून विद्यार्थी किंवा पालकांना त्याचे वितरण केले जाते. शासनाने उपस्थिती भत्त्यात वाढ करावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

हेही वाचा - मिळालं चिन्हं, वाजले ढोल अन् सुरु झाली प्रचाराची रणधुमाळी; कोण मारणार ग्राम पंचायत निवडणुकीत बाजी

मुलींनी नेहमी शाळेत यावे, यासाठी हा प्रोत्साहनपर भत्ता दिला जातो. शासनस्तरावर या भत्त्यात वाढ व्हावी, असा कोणताही प्रस्ताव नाही. दारिद्य्र रेषेखालील इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंतच्या विद्यार्थिनीच भत्त्याच्या लाभार्थी आहेत. 
- प्रमोद सूर्यवंशी, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जि.प. यवतमाळ.