Farmer News: सहा हजारांवर शेतकऱ्यांना भोवला ‘रॉंग नंबर’, मोबाईल क्रमाकांमुळे सन्मान निधीपासून वंचित

Vidarbha News: शेतकऱ्यांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी सरकारने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली. त्या योजनेचे ऑनलाइन अर्ज भरताना चुकीचे मोबाईल क्रमांक टाकल्याने पूर्व विदर्भातील ६ हजार ३० शेतकरी संकटात सापडले. शेतकरी सन्मान निधीपासून वंचित राहण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.

कधी अस्मानी तर कधी सुलतानी संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१८ पासून प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना सुरू केली. याकरिता शेतकऱ्यांनी पी.एम. किसान पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी केली. लाखो शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे. तसेच, केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी अतिरिक्त लाभ म्हणून ‘नमो शेतकरी महा सन्मान निधी’ ही योजना सुरू केली.

यातून पी.एम. किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर राज्य शासनातर्फे वर्षाला अतिरिक्त सहा हजार रुपये जमा करण्यात येत आहेत. मात्र, ग्रामीण भागातील बऱ्याच शेतकऱ्यांजवळ मोबाईल नसल्यामुळे त्यांनी दुसऱ्याचा मोबाईल क्रमांक दिला. त्यामुळे त्यांच्यावर अनुदानापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.

एकच क्रमांक अनेकांच्या नावे

ग्रामीण भागातील अनेक शेतकऱ्यांकडे मोबाईल नसल्याने अडचण निर्माण झाली. सुरुवातील योजनेचा ऑनलाइन फॉर्म भरताना शेजारी किंवा सेतू केंद्रातील एखाद्या व्यक्तीचा मोबाईल क्रमांक टाकण्यात आला. पूर्व विदर्भातील ६,०३० शेतकऱ्यांच्या अर्जात चुकीचा किंवा एकच मोबाईल क्रमांक अनेकांच्या अर्जात नोंदविण्यात आला.

त्यामुळे सन्मान योजनेचा निधी व इतर संदेश शेतकऱ्यांना मिळत नाही. त्यामुळे सरकारने मोबाईल क्रमांक दुरुस्ती व अद्ययावत करण्यासाठी मुदत दिली आहे.

आकडेवारी अशी

जिल्हा शेतकरी

नागपूर ८७२

वर्धा ४९९

भंडारा ५३०

गोंदिया ९३१

चंद्रपूर १६२४

गडचिरोली १५७४

एकूण ६,०३०

असा मिळतो सन्मान निधी

राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात केंद्र शासनातर्फे वार्षिक ६ हजार व राज्य शासनातर्फे वार्षिक ६ हजार असे वर्षाला १२ हजारांची आर्थिक मदत जमा केली जाते. दर चार महिन्यांच्या अंतराने केंद्र शासनातर्फे २ हजार व राज्य शासनाकडून २ हजार असे ४ हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहेत.

केवायसीनंतर मिळणार निधी

पी.एम. किसान सन्मान निधी योजनेची रक्कम मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांची किसान पोर्टलवर ई- केवायसी व लँड सिडींग असणे, तसेच बँक खात्याला आधार जोडणी पूर्ण केली असणे आवश्यक आहे. केवायसी नसल्यास शेतकऱ्यांना दोन्ही योजनेचा लाभ मिळणार नाही.