राज्यातील घरकुल लाभार्थी पेचात; सात वर्षांपासून निधी 'जैसे थे'च

यवतमाळ: कोरोनाच्या (Corona) संकटातून कसाबसा जीव वाचला असला; तरी वाढत्या महागाईने जीवन जगण्याचा गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. सर्वच वस्तूंचे दर (prices) वाढत आहेत. त्यात बांधकाम साहित्याचे दरही गगनाला भिडले आहेत. घरकुल बांधकामाला (household construction) महागाईची चांगलीच झळ बसत आहे. कमी निधीत बांधकाम कसे करायचे, असा प्रश्‍न लाभार्थ्यांपुढे निर्माण झाला आहे.

सध्या पेट्रोल, डिझेल व खाद्यतेलाचे भाव चांगलेच वधारले आहेत. कोरोना महामारीमुळे निर्माण झालेली बेरोजगारी व ग्रामीण जनतेच्या हाताला काम नसल्याने मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. आपल्या हक्काचे घरकुल असावे, असे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. शासनाकडून विविध योजनांमधून स्वप्नपूर्ती करण्याचा प्रयत्नही केला जात आहे. मात्र, गेल्या २०१६ पासून घरकुलाच्या निधीत कोणत्याही प्रकारची वाढ करण्यात आलेली नाही.

घरकुलाची किंमत १ लाख २० हजार रुपये व रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मजुरीरूपात वितरित करण्यात येणारे १८ हजार असे एकूण १ लाख ३८ हजार रुपये घर बांधकामासाठी देण्यात येते. विटांचे दर सात हजार रुपये, वाळू सात हजार, मजुरी ३५०, मिस्त्री ५५०, टिनपत्राचे दर वाढलेले आहेत. अशास्थितीत घरकुलाचे बांधकाम करायचे कसे, हा प्रश्न लाभार्थ्यांना पडत आहे. सात वर्षांपासून घरकुलाची किमत पूर्वींचीच असल्यामुळे लाभार्थी अडचणीत सापडले आहेत. त्यात दोन लाखांपर्यंत वाढ करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

सर्वेक्षणातून लाभार्थी बाहेर

'ड' यादीतील पात्र लाभार्थ्यांना ऑनलाइन सर्व्हेमधून मोठ्या प्रमाणात वगळण्यात आले आहे. वगळलेल्या पात्र लाभार्थ्याची पुन्हा ऑनलाइन सर्व्हे करून त्यांना आपल्या हक्काचे घर देण्यात येणार का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

गेल्या काही महिन्यांत वाढलेल्या महागाईने सर्वसामान्य नागरिकांचे आर्थिक गणितच बिघडून गेलेले आहे. त्यात बांधकाम साहित्याचे भावदेखील वाढले आहेत. सात वर्षांपासून घरकुल निधीत वाढ करण्यात आली नाही. त्यामुळे घर बांधताना लाभार्थ्यांना कसरत करावी लागत आहे.

- संदेश राठोड, सरपंच, गहुली (हेटी).