सोळावं वरीस लागलं तरी सतराशे विघ्न! २३० कोटींचा प्रकल्प पोहोचला तब्बल हजारो कोटींवर; अतिउपशाने तालुका ड्रायझोन

अमरावती : वरुड तालुक्‍यातील पिपलागडनजीक साकारण्यात आलेला वर्धा डायव्हर्शन प्रकल्प मध्य प्रदेशातील अनुपयोगी पाण्याद्वारे सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा एक प्रयत्न होता. प्रकल्प निर्मितीच्या वेळी मध्य प्रदेशातील पांढुर्णालगतच्या धरणातील पाणी व वर्धा नदीला आलेल्या पाण्याचा साठा करून ते पाणी सुपर एक्‍स्प्रेस कॅनॉलमधून प्रवाहित करण्यात येणार होते. यासाठी वॉटरटॅंक तयार करून तेथून नद्या प्रवाहित करण्याची संकल्पना होती. या प्रकल्पामुळे परिसर सुजलाम सुफलाम होणार होता. सिंचनाची कायम सोय होणार होती. परंतु तब्बल सोळा वर्षे उलटल्यानंतरही प्रकल्पू पूर्ण झाला नाही. श्रेयाच्या राजकारणामुळे विघ्नांची मालिका सुरूच आहे.

विदर्भातील कॅलिफोर्निया म्हणून मोर्शी आणि वरुड या दोन तालुक्यांची नाळ घट्ट जुळली आहे. मोर्शी तालुक्याचा टूर आटोपून वरुड तालुक्‍याला निघालो. बसस्थानकावर सकाळचे वरुड तालुका बातमीदार प्रदीप बहुरूपी आणि शेंदूरजनाघाटचे बातमीदार संजय बेले वाट पाहत होते. त्यांच्याशी संवाद साधत पुढे निघालो. चक्रधर हॉटेलमधील जेवण आणि आदरातिथ्याबद्दल खूप ऐकून होतो. तिथे पोहोचलो. दहा प्रकारच्या चटण्यांसह रुचकर जेवण केले. तृप्तीची ढेकर देऊन बाहेर पडलो. रस्त्याने लागणाऱ्या धनोडी, पुसला, वर्धा डायव्हर्शनची सुरुवात असलेल्या पिपलागड गावापर्यंत पोहोचत असताना आमची चर्चा सुरू झाली.

थरारक! भावाचा मृत्यू लागला त्याच्या जिव्हारी; डॉक्टरांवरच गुप्ती आणि चाकूनं केले वार

२००४ साली माजी तत्कालीन आमदार नरेशचंद्र ठाकरे यांनी कन्हान डायव्हर्शन कृती आराखडा सादर केला; मात्र त्यात अडचणी आल्या. त्यानंतर वर्धा डायवर्शनचा उदय झाला. तत्कालीन शासनाने व नरेशचंद्र ठाकरे यांच्या पाठपुराव्याने वर्धा डायव्हर्शन प्रकल्पास अखेर शासनाची मान्यता मिळाली. प्रकल्पाचे काम सुरू झाले. १२ हजार ५२१ हेक्‍टर जमिनीच्या सिंचनाची क्षमता असलेला हा प्रकल्प तालुक्‍याचा जीवनदायी प्रकल्प म्हणून ओळखला जाऊ लागला. या प्रकल्पातून १८.५ किलोमीटरचा सुपर एक्‍स्प्रेस कॅनल सातपुड्याच्या पायथ्याशी तयार करून जमीन सिंचनाखाली आणली जाणार होती. सिंचनाचे दुर्भीक्ष लक्षात घेता नदीजोड प्रकल्प राबविणे गरजेचे होते. याच माध्यमातून या सुपर एक्‍स्प्रेस कालव्यातून नद्या जोडून बारमाही प्रवाहित करण्यात येणार होत्या. यासाठी २१० एकर जमिनीवर हा प्रकल्प प्रस्तावित होता. यात खासगी व सरकारी जमिनीचा समावेश आहे. प्रकल्पाचे ६० ते ७० टक्‍के काम झाले. या प्रकल्पाला जोड आणि जलसिंचन व्हावे यासाठी तेव्हाचे कृषिमंत्री हर्षवर्धन देशमुख यांनी पंढरी माध्यम प्रकल्पाचे काम मार्गी लावले.

विहिरी, बोअर करण्याची सक्त मनाई

एकीकडे संत्रा लागवडीचे क्षेत्र झपाट्याने वाढत असताना जमिनीची भूजल पातळी मात्र हजार-बाराशे फुटांवर गेली. २००४ पासूनच ड्रायझोनचा शिक्का तालुक्‍याच्या माथी आला. पाण्याचे दुर्भीक्ष निर्माण झाले. शेतकऱ्यांनी जिवापाड मेहनत करून जपलेल्या संत्राबागांचा ऱ्हास होऊ लागला. संत्राबागा उद्‌ध्वस्त झाल्या तसा शेतकरीही कंगाल होण्यास सुरुवात झाली. ड्रायझोनमुळे नवीन विहिरी, बोअर करण्यास शासनाने मनाई केली. त्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर सिंचनाचा मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला.

श्रेयाच्या राजकारणाचा फटक

या प्रकल्पाची नितांत गरज असताना याकडे दुर्लक्ष केले गेले. केवळ राजकीय श्रेयवादाच्या लढाईत हा प्रकल्प मागे पडला व रखडला. यात शेतकऱ्यांचाच घात झाला. २००५ मध्ये प्रत्यक्ष कामास सुरुवात झालेला हा २३० कोटी रुपयांचा प्रकल्प आज हजारो कोटींवर गेला. लाभक्षेत्रातही घट झाली. २००५ पासून प्रकल्पपूर्तीची आस लावून असलेला शेतकरी सिंचनाअभावी मेटाकुटीला आला. असे असतानाच पुन्हा भगीरथाच्या प्रतीक्षेत शेतकरी असल्याचे दिसून येते.

गंगा आटली, शंकराच्या नेत्रातही नाही पाणी

‘अरे बावा धरण झालं असतं तं कायले टोले घेतले असते... इथून पाईप टाक, याले पाणी मांग, त्याले पाणी मांग, हिरिले पाणी राह्यल असतं, कव्हाबी आलो असतो ओलाले. कायले माहे झाडं वायले असते’, रखडलेल्या प्रकल्पाबाबतची कर्मकहाणीच वरुड येथील वयोवृद्ध शेतकरी शंकर अमझिरे यांनी सांगितली. गेल्या १५ वर्षांपासून प्राण कंठाशी आणून प्रकल्पपूर्तीची स्वप्ने पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांतील पाणी आता आटले. मात्र, प्रकल्पाच्या पाण्याचा ओलावा ना जमिनीत दिसला ना राजकारण्यांच्या वृत्तीत.

तं नद्या वायल्या असत्या

ज्याईच जमलं त्याईन आपलं जमून घेतलं. आपलं पानी बी अडोलं म्हन्ते, आता वरतच धरन झालं आपून खालती हवोना, आपल्यासाठी काय झालं गा? एकही धरन नाही आता. नदीले पूर येत नाही, मग अडात कुठीसा येईन गा? पण थे धरन झालं असतं तं नद्या वायल्या असत्या, म्हाया बगीचा रायला असता. कायले पाच पाचशे फूट हिरी खना लागल्या असत्या. आता हुईन म्हणते धरन, आन्ले म्हन्ते पैसे धरणासाठी. कर मना बापा लवकर पुरं, आशीर्वाद आहे तुले. कर रे बाप्पा पुरं कर आनं पाज पानी सर्वायले, या शब्दांत आणखी शेतकऱ्यांनी आपली व्यथा मांडली.

आगामी काळात होणार काम पूर्ण
वरुड-मोर्शी तालुक्‍यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याचा निर्णय घेऊन दोन्ही तालुके ड्रायझोनमुक्त करण्याचा संकल्प केला. अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याकरिता मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, जलसंपदामंत्र्यांनी माझ्या मागणीची दखल घेऊन वर्धा डायव्हर्शन प्रकल्पासाठी २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात १ हजार १०९ कोटी २३ लाख रुपयांच्या कामास मंजुरी देऊन निधीची तरतूद केली. त्यामुळे येत्या काळात या प्रकल्पाचे काम पूर्ण होऊन ४० गावांतील ९ हजार १९१ हेक्‍टर क्षेत्र बंदिस्त नलिकेद्वारे सिंचित करण्यात येईल. हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा प्रयत्न राहील.
-देवेंद्र भुयार,
आमदार

लवकर मिळावा पाण्याचा लाभ
पंढरी मध्यम प्रकल्पाची किंमत ६५० कोटी होती. आता सुधारित किंमत ११३० कोटी रुपयांवर गेली आहे. या प्रकल्पात जून २०२० पर्यंत पाणी जमा होणे अपेक्षित होते; मात्र तसे झाले नाही. आता नव्याने जून २१ पर्यंत पाणी जमा होईल, असे सांगितले जात आहे. हे काम लवकर पूर्ण व्हावे व शेतकऱ्यांना तेथील पाण्याचा लाभ व्हावा.
- डॉ. अनिल बोंडे,
माजी कृषिमंत्री

'वडेट्टीवार माफी मागा...', पालकमंत्र्यांची कोरोना योद्ध्यांना झोडपण्याची भाषा

प्रकल्प पूर्ण झाल्यास आनंदच
डायव्हर्शन प्रकल्पाच्या मूळ उद्देशात बदल करण्यात आला. त्यामुळे सिंचनक्षमता कमी झाली. नद्या प्रवाहित केल्याशिवाय ड्रायझोन दूर होऊ शकत नाही. त्यामुळे नद्याजोड प्रकल्प राबवून नदी प्रवाहित करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. शिवाय इतर सिंचन प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याची गरज आहे. सदर प्रकल्प गेल्या पंधरा वर्षांत पूर्ण झाला नाही, याची खंत आहे. प्रकल्प कुणीही पूर्णत्वास नेला तरी आनंदच आहे.
-नरेशचंद्र ठाकरे,
माजी आमदार आणि वर्धा डायव्हर्शन प्रकल्पाचे प्रणेते.