केंद्राचे आयात धोरण शेतकऱ्यांसाठी मारक; दर कोसळले

अमरावती : पोल्ट्री उद्योगाचा विचार करून केंद्राने सोयापेंड आयातीचा व त्यापूर्वी तूर आयातीचा घेतलेला निर्णय स्थानिक सोयाबीन व तूर उत्पादकांच्या मुळावर उठला आहे. या निर्णयाचा फटका स्थानिक बाजारपेठेत जाणवला असून सोयाबीनचे दर तब्बल एक हजाराच्या तर तुरीचे दर दोनशे ते तीनशे रुपयांच्या अंतराने पडू लागले आहेत. त्याच वेळी तेलाचे भाव मात्र चढेच असून तूरडाळही महागली आहे.

केंद्राने पाच लाख मेट्रिक टन सोयापेंड आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे स्थानिक बाजारपेठेतील खरेदीदारांनी स्टॉक करण्याचा विचार सोडला आहे. विदर्भातील सर्वच बाजारपेठेत सोयाबीनचे दर एक हजार रुपयांच्या मर्यादेत पडले आहेत. साडेसात हजार रुपये क्विंटलचा दर आता हजार रुपयांनी खाली आला असून, या पडलेल्या दरांचा सोयाबीन तेलावर मात्र काहीच परिणाम झालेला नाही. तेलाचे भाव १७० रुपये किलोच्या आसपासच आहेत. सोयापेंड आयातीमुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसत असतानाच तेलाचे भाव कमी होत नसल्याने सामान्य नागरिकांनाही दिलासा मिळू शकलेला नाही.

सोयापेंडसोबतच तुरीच्याही आयातीचा निर्णय केंद्र सरकारने आधीच घेतला आहे. नोव्हेंबरमध्येच तूर आयात करण्यात आल्याने देशातील तुरीचे दर चढूच शकले नाहीत. हमीदराच्या तुलनेत दीडशे ते दोनशे रुपये अधिक भाव खुल्या बाजारात तुरीला मिळाला. आता तर तुरीचे दर हमीदराच्याही खाली दोनशे ते तीनशे रुपयांनी आले आहेत. शासकीय खरेदी बंद झाली असून मुदतवाढही मिळण्याची शक्यता संपुष्टात आली आहे. तूरडाळीचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचा युक्तिवाद करण्यात येत असला तरी आज तूरडाळीचे दर सामान्यांच्या आवाक्यात राहिलेले नाहीत. त्यामुळे केंद्राने घेतलेले दोन्ही निर्णय कोरडवाहू शेतकऱ्यांसाठी जीवघेणे ठरले आहेत.

आयात धोरणाचा फटका सर्वांनाच

केंद्राने तूर आयातीची मुदत ३१ मार्च २०२३ पर्यंत वाढविली आहे. तर सोयापेंड कमी दरात आयात केल्याने पोल्ट्री ग्राहकांनी त्याकडे मोर्चा वळवला आहे. स्थानिक बाजारातून खरेदी बंद केल्याने सोयाबीनला तर आयातीची मुदत वाढविल्याने तुरीचे दर आता वाढणार