- अविनाश साबापुरेयवतमाळ : कायद्याची पदवी घेतल्यावर बार कौन्सिलकडे वकिलीसाठी नोंदणी करताना १५ हजार ५०० रुपयांचे शुल्क भरावे लागत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करत हे शुल्क केवळ ७५० इतके केले आहे. .परंतु, कोर्टाच्या निर्णयानंतरही याबाबत संभ्रम होता व नोंदणीच बंद होती. अखेर सोमवारी (ता. १२) बार कौन्सिलने नोंदणी प्रक्रिया सुरू केल्यामुळे कायद्याच्या पदवीधरांना दिलासा मिळाला आहे.‘अॅडव्होकेट अॅक्ट’नुसार नोंदणीच्या शुल्काबाबत कार्यवाही केली जाते. परंतु, महाराष्ट्रासह विविध राज्यातील बार कौन्सिलने नोंदणी शुल्क मोठ्या प्रमाणात वाढविल्याने असंतोष होता. या विरोधात दाखल याचिकेवर (३५२/२०२३) सर्वोच्च न्यायालयाने ३० जुलै रोजी निर्णय दिला. .Lawyer : वकील होणार आणखी ‘स्मार्ट’; राज्यातील वकिलांना मिळणार सभासदत्वाचे स्मार्ट कार्ड.त्यानुसार, राज्यांच्या बार कौन्सिलला नव्या वकिलांच्या नोंदणीसाठी ७५० रुपयांपेक्षा अधिक शुल्क घेता येणार नाही. मात्र हा निकाल आल्यानंतर महाराष्ट्र अँड गोवा बार कौन्सिलचे नोंदणीचे संकेतस्थळच बंद झाले होते. त्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला होता. परंतु, सोमवारी (ता. १२) संकेतस्थळावर नोंदणीची प्रक्रिया सुरू झाल्याने एलएलबीधारक विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र सर्वच राज्यातील बार कौन्सिलचे नोंदणी शुल्क आता केवळ ७५० रुपये झाले आहे.शुल्क घटले, पण ‘कल्याण’ गेलेराज्यांच्या बार कौन्सिलकडून वकिलांची नोंदणी करताना त्यात वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजनांसाठीही पैसे आकारले जात होते. त्यामध्ये मृत्यू, अपघात अशा प्रसंगासाठी मदत, विमा त्यासोबतच वेल्फेअर फंड, पेन्शन फंड, लायब्ररी फंड आदींचा समावेश होता. परंतु, शुल्क कमी झाल्यामुळे आता बार कौन्सिलला वकिलांच्या या कल्याणकारी योजना बंद कराव्या लागणार आहेत, असे बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे सदस्य अॅड. आशीष देशमुख यांनी सांगितले..Pub Bar Crime : नशेचे अड्डे उद्ध्वस्त! सरकारी यंत्रणांची पब, बारसह ढाब्यांवर कारवाई.असे होते बार कौन्सिलचे नोंदणी शुल्कराज्य : नोंदणी शुल्कओडिशा : ४२,१००गुजरात : २५,०००उत्तराखंड : २३,६५०झारखंड : २१,४६०मध्य प्रदेश : २०,३००केरळ : २०,०५०पंजाब, हरियाना : १९,२००आसाम, अरुणाचल प्रदेश : १७,३५०उत्तर प्रदेश : १६,६६५राजस्थान : १६,२००महाराष्ट्र : १५,५००कर्नाटक : १५,५००दिल्ली : १५,३००तमिळनाडू व पदुचेरी : १४,१००आंध्र प्रदेश : १३,२५०पश्चिम बंगाल : १०,८००जम्मू काश्मीर : ७५०मेघालय : ७५०कोर्टाच्या आदेशानुसार नोंदणी फी कमी करण्यासाठी वेबसाईटमध्ये दुरुस्ती करणे आवश्यक होते. त्यासाठी तज्ज्ञ व्यक्ती दिल्लीहून येणे गरजेचे होते. त्यामुळे चार दिवस नोंदणी बंद होती. मात्र दुरुस्तीनंतर आजपासून नोंदणी प्रक्रिया सुरू केली आहे.- अॅड. आशीष देशमुख, सदस्य, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
- अविनाश साबापुरेयवतमाळ : कायद्याची पदवी घेतल्यावर बार कौन्सिलकडे वकिलीसाठी नोंदणी करताना १५ हजार ५०० रुपयांचे शुल्क भरावे लागत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करत हे शुल्क केवळ ७५० इतके केले आहे. .परंतु, कोर्टाच्या निर्णयानंतरही याबाबत संभ्रम होता व नोंदणीच बंद होती. अखेर सोमवारी (ता. १२) बार कौन्सिलने नोंदणी प्रक्रिया सुरू केल्यामुळे कायद्याच्या पदवीधरांना दिलासा मिळाला आहे.‘अॅडव्होकेट अॅक्ट’नुसार नोंदणीच्या शुल्काबाबत कार्यवाही केली जाते. परंतु, महाराष्ट्रासह विविध राज्यातील बार कौन्सिलने नोंदणी शुल्क मोठ्या प्रमाणात वाढविल्याने असंतोष होता. या विरोधात दाखल याचिकेवर (३५२/२०२३) सर्वोच्च न्यायालयाने ३० जुलै रोजी निर्णय दिला. .Lawyer : वकील होणार आणखी ‘स्मार्ट’; राज्यातील वकिलांना मिळणार सभासदत्वाचे स्मार्ट कार्ड.त्यानुसार, राज्यांच्या बार कौन्सिलला नव्या वकिलांच्या नोंदणीसाठी ७५० रुपयांपेक्षा अधिक शुल्क घेता येणार नाही. मात्र हा निकाल आल्यानंतर महाराष्ट्र अँड गोवा बार कौन्सिलचे नोंदणीचे संकेतस्थळच बंद झाले होते. त्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला होता. परंतु, सोमवारी (ता. १२) संकेतस्थळावर नोंदणीची प्रक्रिया सुरू झाल्याने एलएलबीधारक विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र सर्वच राज्यातील बार कौन्सिलचे नोंदणी शुल्क आता केवळ ७५० रुपये झाले आहे.शुल्क घटले, पण ‘कल्याण’ गेलेराज्यांच्या बार कौन्सिलकडून वकिलांची नोंदणी करताना त्यात वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजनांसाठीही पैसे आकारले जात होते. त्यामध्ये मृत्यू, अपघात अशा प्रसंगासाठी मदत, विमा त्यासोबतच वेल्फेअर फंड, पेन्शन फंड, लायब्ररी फंड आदींचा समावेश होता. परंतु, शुल्क कमी झाल्यामुळे आता बार कौन्सिलला वकिलांच्या या कल्याणकारी योजना बंद कराव्या लागणार आहेत, असे बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे सदस्य अॅड. आशीष देशमुख यांनी सांगितले..Pub Bar Crime : नशेचे अड्डे उद्ध्वस्त! सरकारी यंत्रणांची पब, बारसह ढाब्यांवर कारवाई.असे होते बार कौन्सिलचे नोंदणी शुल्कराज्य : नोंदणी शुल्कओडिशा : ४२,१००गुजरात : २५,०००उत्तराखंड : २३,६५०झारखंड : २१,४६०मध्य प्रदेश : २०,३००केरळ : २०,०५०पंजाब, हरियाना : १९,२००आसाम, अरुणाचल प्रदेश : १७,३५०उत्तर प्रदेश : १६,६६५राजस्थान : १६,२००महाराष्ट्र : १५,५००कर्नाटक : १५,५००दिल्ली : १५,३००तमिळनाडू व पदुचेरी : १४,१००आंध्र प्रदेश : १३,२५०पश्चिम बंगाल : १०,८००जम्मू काश्मीर : ७५०मेघालय : ७५०कोर्टाच्या आदेशानुसार नोंदणी फी कमी करण्यासाठी वेबसाईटमध्ये दुरुस्ती करणे आवश्यक होते. त्यासाठी तज्ज्ञ व्यक्ती दिल्लीहून येणे गरजेचे होते. त्यामुळे चार दिवस नोंदणी बंद होती. मात्र दुरुस्तीनंतर आजपासून नोंदणी प्रक्रिया सुरू केली आहे.- अॅड. आशीष देशमुख, सदस्य, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
.jpg?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
