श्रीनिवास रेड्डीची उच्च न्यायालयात धाव; राज्य शासनाला नोटीस

नागपूर : मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या कर्मचारी दीपाली चव्हाण (Deepali Chavan) यांच्या आत्महत्येसाठी जबाबदार म्हणून प्रकल्प संचालक तथा अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम. श्रीनिवास रामासुब्बा रेड्डी (Srinivasa Reddy) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये (high court) धाव घेतली आहे. त्याच्यावर दाखल गुन्हा रद्द करावा या विनंतीसह त्याने याचिका दाखल केली आहे. (Srinivas Reddys run in the High Court)

या प्रकरणावर आज न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती पुष्पा गणेडीवाला यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्येनंतर रेड्डी यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली होती. त्यानंतर रेड्डी यांचं निलंबन करण्यात आलं होतं. दीपाली चव्हाण यांनी आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या पत्रात काही अधिकाऱ्यांची नावं लिहिलेली होती. याच प्रकरणी मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाचे रेड्डी यांचं अखेर निलंबन करण्यात आलं होतं. अखेर चौकशीनंतर त्यांना अटक करण्यात आली.

नुकतेच, कनिष्ठ न्यायालयाने शनिवारी (ता. १) पुढील चौदा दिवसांपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले. धारणी पोलिसाच्या मार्गदर्शनात रेड्डींना विशेष पथकाच्या देखरेखीत अमरावतीच्या मध्यवर्ती कारागृहात स्वाधीन करण्यात आले असून रेड्डींना अमरावतीच्या स्थानिक अंध विद्यालयात उभारण्यात आलेल्या तात्पुरत्या खुल्या कारागृहात ठेवण्यात आले आहे.

उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला नोटीस बजावली असून या प्रकरणावर १४ जून रोजी अंतिम सुनावणी निश्‍चित केली आहे. तर, तपास सुरु ठेवत उच्च न्यायालयाच्या परवानगी शिवाय दोषारोपपत्र दाखल करू नये, असे न्यायालयाने नमूद केले. रेड्डीतर्फे ॲड. ए. ए. नाईक यांनी बाजू मांडली.

(Srinivas Reddys run in the High Court)