विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे होणार हलके; नवीन शैक्षणिक सत्रापासून होणार अंमलबजावणी

नंदोरी (जि. वर्धा) : शालेय विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामुळे पालकांनी आनंद व्यक्‍त केला असला तरी त्याची अंमलबजावणी व्हावी अशी मागणी त्यांच्यासह शिक्षक व शिक्षणतज्ज्ञ यांनी व्यक्त केली आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीचे निर्देश केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने नुकतेच दिले आहेत. त्यानुसार पहिली ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे त्यांच्या शारीरिक वजनाच्या १० टक्क्क्‍यांहून जास्त नको, असे स्पष्ट केले आहे. सर्व राज्यांना नवीन शैक्षणिक सत्रापासून या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत.

जाणून घ्या - गुराख्याने लढवली शक्कल अन् नाल्याचा झाला बंधारा; जनावरांना झाली पिण्याच्या पाण्याची सोय

राज्य शासनाने नोव्हेंबर २०१४ मध्ये दप्तराचे ओझे अभ्यास गट समिती स्थापन केली होती. अभ्यास गटाने राज्यातील वेगवेगळ्या भागात सर्वेक्षण करून शासनास अहवाल सादर केला. दप्तराचे वजन मुलांच्या वजनाच्या १० टक्‍यांपर्यंतच असले पाहिजे अशी शिफारस त्यांनी केली. या अहवालाचा विचार करून शासनाने जुलै २०१५ मध्ये दप्तराचे ओझे कमी करण्याचा आदेश केला. मात्र, तपासणी करणारी यंत्रणा व त्यासाठीचे निकष तयार केले नाहीत. 

आदेश होऊनही अनेक प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये या नियमांचे पालन केले जात नसल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी हा कायदा कागदावरच राहिला. दप्तराचे ओझे कमी करण्याच्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हायची असेल तर शिक्षण संस्था, शिक्षक व पालक यांच्या मानसिकतेत बदल घडविणे आवश्‍यक आहे.

असे शिक्षण तज्ञांना वाटते. नवीन शैक्षणिक धोरणांतर्गत दप्तराचे ओझे कमी करण्याच्या निर्णय संदर्भात शाळांची अधिकारी व पर्यवेक्षकीय यंत्रणेमार्फत तपासणी केली जाणार आहे. शिक्षण विभागाकडून याबाबतचे नियोजन सुरू असल्याची माहिती आहे.

सविस्तर वाचा - लग्नाला विरोध केल्याने प्रियकराचे राक्षसी कृत्य; प्रेयसीच्या आजीचा व भावाचा निर्घृण खून

यापूर्वीही घेतला होता निर्णय

दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत राज्य शासनाने आधीच निर्णय घेतला आहे. परंतु, त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाली नाही. केंद्राच्या नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार घेतलेला निर्णय चांगला व योग्य आहे. पुस्तकी अभ्यासाबरोबरच खेळ, सांस्कृतिक कार्यक्रम तसेच इतर स्पर्धा परीक्षांचे प्रमाण वाढविण्याची गरज आहे. आवश्‍यक पुस्तके आणि वह्या विद्यार्थ्यांना आणण्यास सांगितले जावे, असे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

संपादन - नीलेश डाखोरे