बाभूळगाव तालुक्यात ना शेती फुलली; ना लोकांचे जीवन!

बाभूळगाव (जि. यवतमाळ) : गोदावरी खोऱ्याच्या पैनगंगा उपखोऱ्यात येत असलेल्या वर्धा, बेंबळा या दोन्ही मोठ्या नद्यांमुळे बाभूळगाव तालुका सुजलाम् सुफलाम् आहे. येथील जमीन काळी आणि कसदार आहे. कापूस व सोयाबीन (Cotton and soybeans) येथील प्रमुख पिके. तालुक्यात लहान-मोठ्या नदीनाल्यांचे जाळे विणलेले आहे. विविध योजनांतील सिंचन विहिरींमुळे सिंचनाची पुरेशी व्यवस्था (Adequate irrigation system) आहे. अन्य नैसर्गिक स्रोतांवर तालुका अवलंबून नाही. वर्धा व बेंबळेच्या खोऱ्यामुळे अनेक गावांचा सिंचन व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न (The problem of irrigation and drinking water has been solved) सुटला. बारमाही वाहणाऱ्या नद्यांवर स्वार्थी राजकारण्यांची नजर पडली अन् बाभूळगाव तालुक्याचा बोऱ्या वाजला. (Not-a-single-acre-has-been-irrigated-in-the-babhulgao-taluka-with-four-projects)

बेंबळा नदीवर बेंबळा धरण बांधले. त्यात तालुक्यातील १४ गावांना जलसमाधी दिली. वर्धा बॅरेज, डेहणी उपसासिंचन, खर्डा लघु प्रकल्पामुळे अनेक गावे बुडित क्षेत्रात गेली. कोट्यवधी रुपये खर्चूनही या सर्व प्रकल्पांतील पाण्याचा लाभ ना सिंचनासाठी झाला, ना पिण्याच्या पाण्यासाठी. उलट हजारो कुटुंब विस्थापित झाले. रोजगाराचा भयंकर प्रश्‍न निर्माण झाला. एक सधन तालुका निर्धन करण्याचे काम या प्रकल्पांनी केले. राजकारण्यांनी ‘कुरण’ समजून ‘मलिदा’ गिळंकृत केला. नैसर्गिकदृष्ट्या परिपूर्ण असलेला तालुका केवळ सरकारी चुकीच्या धोरणांमुळे आज मोठी किंमत मोजतोय. परिणामी एकेकाळचे गर्भश्रीमंत गरीब झाले असून, रोजगाराच्या शोधात आहेत. चार प्रकल्प असलेल्या तालुक्यात एक एकराचेही सिंचन झालेले नाही. ना शेती फुलली ना लोकांचे जीवन!

अनेक वर्षांपासून बंद असलेले प्रकल्पाचे काम पाहून फार वाईट वाटले. प्रकल्पाची भिंत तेवढी दृष्टीस पडली. प्रकल्पासाठी संपादित शेतजमीन पडीक असल्याचे दिसले. काम पूर्ण न झाल्याने नागरिकांमध्ये असंतोष होता. सरूळ गावाचे पुनर्वसन झालेले नाही. शेजारच्या गावांना सिंचनासाठीच नव्हे तर पिण्यासाठी पाणी नाही. सदर प्रकल्पाचे सर्वेक्षण २०००-०१ मध्ये झाले. प्रशासकीय मान्यता २००६ मध्ये मिळाली. त्यात अनेक त्रुटी होत्या. त्यात सरूळ गावाच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न, वनजमिनीचा उल्लेख नसणे, प्रभावित होणारी विद्युत वाहिनी, बुडित क्षेत्रातील वनजमिनीचे संपादन, मोबदल्याची प्रक्रिया आदींचा विसर पडला होता. पुढे या प्रकल्पाची किंमत वाढत गेली. सदर योजनेसाठी २९.१६ कोटी रुपये मंजूर असून, प्रकल्पावर २०२० पर्यंत ३५ कोटी ९३ लाख रुपये खर्च करण्यात आले.

मंजूर प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा प्रकल्पावर ६.७७ कोटी रुपये अधिकचा खर्च झाला. प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू असताना प्रकल्पाच्या मूळ सर्वेक्षणात चूक झाल्याचे लक्षात आले. त्यात बुडित क्षेत्रात बरीच वाढ झाली. बुडीत क्षेत्रात ३९.४५ हेक्टर वनजमीन व उच्चदाब विद्युत वाहिनीचे चार मनोरे, ३३ केव्हीचे उपकेंद्र व सरूळ गावठाण बाधित क्षेत्रात येत असल्याचा उल्लेख नव्हता. प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी फेरसर्वेक्षण करून कोणतीही खातरजमा न करता प्रकल्पाचे मातीकाम व सांडव्याचे बांधकाम करण्यात आले. सद्यःस्थितीत प्रकल्पाचे बांधकाम बंद आहे. सरूळ येथील कुटुंबीयांना पुनर्वसन हवे आहे.

विलंबामुळे वाढली किंमत

खर्डा प्रकल्पाच्या प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावात चुकीचे सर्वेक्षण, बुडित क्षेत्राची व बाधित गावठाणांची निश्‍चिती केलेली नाही. योजनेचे सर्व स्टेशन उपकरणांद्वारे व बांधकाम यंत्रणेद्वारे संयुक्तरीत्या फेरसर्वेक्षण करण्यात आले. योजनेच्या मंजूर पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्राच्या (१०.७५ दलघमी) मर्यादेत नियोजन करून व कार्यक्षेत्रावरील परिस्थितीनुरूप सरूळ गावाठाणाचे पुनर्वसन अंतर्भूत आहे. सरूळ गावाचे पुनर्वसन व खर्डा डॅमचे काम पूर्ण करावे, अशी मागणी लाभ क्षेत्रातील नागरिकांची आहे. यासाठी त्यांनी अनेकदा आंदोलन केले. परिसरातील सात गावांना या प्रकल्पातून सिंचनासाठी व पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे. प्रकल्पाला विलंब झाल्याने किंमत वाढली.

प्रकल्पाची गरज काय?

बाभूळगाव तालुक्यातील बेंबळा प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले. परंतु, प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याची निर्मिती केलेली नाही. त्यामुळे नदीच्या डाव्या बाजूला असलेल्या खर्डा, गवंडी, किन्ही, गोंधळी, फतियाबाद, मुरादाबाद, वीरखेड व वाटखेड आदी गावे सिंचनापासून वंचित आहेत. म्हणून खर्डा प्रकल्पाची निर्मिती करण्यात आली. त्यामुळे सिंचन व पाण्याचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी खर्डा प्रकल्पाचे काम पूर्ण करावे, अशी मागणी खर्डा मध्यम प्रकल्प संघर्ष समितीने वारंवार केली.

(Not-a-single-acre-has-been-irrigated-in-the-babhulgao-taluka-with-four-projects)