शेती करणे हाच ठरतोय शेतकऱ्यांचा गुन्हा! मूलभूत सुविधाच नाही

वरोरा (जि. चंद्रपूर) : चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचा (Tadoba Dark Tiger Project) लौकिक साऱ्या जगभर आहे. वाघांचा मोठ्या प्रमाणात अधिवास असल्याने व्याघ्रदर्शनासाठी देशभरातील पर्यटकांची ताडोबा अभयारण्याला पहिली पसंती (Tadoba's first choice of tourists) असते. वन्यजीव अभ्यासक, वाइल्ड फोटोग्राफरही ताडोब्यालाच प्राधान्य देतात. त्यामुळे या भागात पर्यटकांची सतत रेलचेल असते. असे असताना ताडोबालगतच्या शेतकऱ्यांच्या समस्यांना अंत (There is no end to the problems of farmers) नाही. व्याघ्र प्रकल्पालगत शेती असणे, हा त्यांच्यासाठी मोठ्ठाच गुन्हा ठरला आहे. वन्यप्राण्यांची दहशत, दरवर्षी उद्ध्वस्त होणाऱ्या शेतीमुळे आर्थिक अडचण (Economic hardship due to agriculture) त्यातच भरीस भर म्हणजे वनविभागाचे जाचक नियम. यामुळे येथील शेतकऱ्यांचे जगणेच कठीण झाले आहे. (There-is-no-infrastructure-near-Tadoba-Sanctuary)

दिवस-रात्र जागली करून मेहनतीने फुलवलेली शेती एका रात्रीत वन्यप्राणी फस्त करतात. जंगली श्वापदांच्या हल्ल्यात जनावरांचे मृत्यू होणे, जनावरे जखमी होणे या घटना नित्याच्याच आहेत. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात अनेकदा शेतकऱ्यांचाही जीव जातो. परंतु, त्याबदल्यात वनविभागाकडून मिळणारी मदत तुटपुंजी आहे. शिवाय ही रक्कम वेळेत मिळत नाही. ताडोबा अभयारण्यात पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी एकीकडे शासनाकडून मोठमोठ्या उपाययोजना राबविल्या जातात; परंतु त्या तुलनेत याच परिसरालगतच्या शेतीच्या रक्षणासाठी पुरेसे उपाय केले जात नाही. जवळपास सर्वच भागात जंगलालगतच्या शेतीची हीच स्थिती आहे.

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात येणाऱ्या पर्यटकांची वनविभागाकडून विशेष काळजी घेतली जाते. तर दुसरीकडे जंगलालगतच्या शेतकऱ्यांना जंगली श्वापदाचा प्रचंड त्रास होतो. अभयारण्यालगतच्या शेतमालाचे वन्यप्राण्यांपासून नुकसान झाले तर तत्काळ पंचनामे करून शेतकऱ्यांना माेबदला मिळावा, असा नियम आहे. मात्र, अर्जुनी गावातील जवळपास ९० शेतकऱ्यांना मदतीचे धनादेश मिळण्यासाठी प्रतीक्षाच करावी लागते. अर्जुनी गावातील निस्तार हक्कातील भानुसखिंडी बंधाऱ्याचे बांधकाम भूमिपूजन झाल्यावर वनविभागाच्या आठकाठी धोरणामुळे २५ वर्षांपासून रखडले. ते पूर्ण झाले असते तर परिसरातील अर्जुनी, कोकेवाडा, किनाळा, आष्टा, भानुसखिंडी, तुकूम गावांतील शेतकऱ्यांच्या हजारो एकर जमिनीलाही बाराही महिने पाणी मिळाले असते. रखडलेले बंधाऱ्याचे काम पूर्ण व्हावे म्हणून अर्जुनी गावातील नागरिकांनी तीन वेळा ग्रामपंचायत निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला. परंतु वनविभागाने या बहिष्काराची दखलच घेतली नाही.

नुकसानभरपाईसाठी मिळते तारीख पे तारीख

वरोरा तालुक्यातील अर्जुनी गावात ७० टक्के आदिवासी लोक राहतात. ताडोबा जंगलालगत वसलेल्या या गावातील लोकांचा शेती आणि शेतमजुरी हाच मुख्य व्यवसाय. वन्यप्राण्यांच्या दहशतीत आपले पोट भरण्यासाठी शेतकरी शेती करतात. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात काहींना आपला जीव गमवावा लागला. बऱ्याच शेतकऱ्यांची पाळीव जनावरे जंगली श्वापदांनी मारली. काहींना कायमचे जखमी केले. जंगली प्राण्यांमुळे दरवर्षी शेतमालाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. मात्र, नुकसानभरपाईसाठी त्यांना फक्त तारीख पे तारीख मिळते.

निवडणुकीवर बहिष्कार; पण फायदा नाही

भानुसखिंडी बंधाऱ्याचे काम पूर्ण करावे, पिकांचे वन्यप्राण्यांपासून नुकसान झाल्यास त्याचा तत्काळ मोबदला मिळावा, शेतीला सौरकुंपण करावे, जंगलात पूर्वीप्रमाणे घरगुती जळणासाठी तसेच शेतीला लागणारे लाकूड, जनावरांच्या चराईसाठी सूट होती. ही सूट पूर्ववत करावी. यासाठी २०१५ ते २०१८ या काळात ग्रामपंचायत निवडणुकीवर गावकऱ्यांनी बहिष्कार टाकला होता. परंतु त्याचा काही फायदा झाला नाही.

(There-is-no-infrastructure-near-Tadoba-Sanctuary)