ती गावे आमचीच! सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानंतरही तेलंगणाची मुजोरी कायम 

जिवती (जि. चंद्रपूर) ः महाराष्ट्र आणि तेलंगणा राज्याच्या सीमेवरील चंद्रपूर जिल्ह्यातील ‘ती’ वादग्रस्त १४ गावे महाराष्ट्रातीलच आहेत, असा निर्णय सुप्रिम कोर्टाने दिल्यानंतरही तेलंगणा राज्य त्या गावांवर आपला हक्क सांगत आहे. एवढेच नव्हे तर तेथील जमिनीचे मोजमाप सुद्धा सुरू केले आहे.  
 
महाराष्ट्राच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्‍यात असलेल्या १४ गावांवर शेजारील राज्य असलेले तेलंगणा आपला हक्क दाखवत आहे. काही केल्या तो हक्क सोडायला तेलंगणा तयार नाही. त्या वादग्रस्त १४ गावांतील नागरिकांना आपल्याकडे ओढण्याच्या प्रयत्नात तेलंगणा राज्याने त्या गावांमध्ये विविध योजना सुरू केल्या.

स्वस्त धान्यापासून पाणीपुरवठा, शाळा, आरोग्य केंद्रे यासारख्या नागरी सोयी तेलंगणा राज्याने त्या भागात पुरविल्या आहेत. आता याच वादग्रस्त १४ गावांतील जमिनीवरही तेलंगणा आपला हक्क बजावत आहे. त्यासाठी गेल्या सात दिवसांपासून तेलंगणाच्या वनविभागाने येथील जमिनी मोजण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. विशेष म्हणजे, ही १४ गावे महाराष्ट्राचीच असल्याचा निर्वाळा देखील सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. 

चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जिवती तालुक्‍यात लेंडीगुडा, भोलापठार, येसापूर, अंतापूर, इंदिरानगर, पद्मावती, मुकदमगुडा, परमडोली, कोटा, शंकरलोधी, महाराजगुडा, लोंडीमाडा, नारायणगुडा ही गावे येतात. ही गावे तेलंगणा राज्याच्या अगदी सीमेला लागून आहेत. या गावांवर तेलंगणा सरकाराने नेहमीच दावा केला आहे. ही सर्व गावे महाराष्ट्रातीलच असली तरी येथे तेलंगणा सरकारच्या विविध योजना सुरू आहेत.

अधिक माहितीसाठी - .. तर विदर्भात महापूर आलाच नसता.. महापुराला जबाबदार कोण? ऐतिहासिक विसर्ग करण्याची खरंच गरज होती का? 
 

या योजनांचा लाभही या भागातील नागरिक घेताहेत. सध्या या १४ ही वादग्रस्त गावांतील शेतशिवारांची तेलंगणाच्या वनविभागाने मोजणी सुरू केली आहे. जमिनी मोजण्याच्या आदेशाबाबत विचारणा केली असता त्यांच्याकडून टाळाटाळ करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे,  महाराष्ट्रातील या १४ गावांतील जमिनीची मोजणी सुरू असतानाही स्थानिक प्रशासनाचे त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. 

अवश्य वाचा - अविश्वसनीय! विदर्भातील या गावात चक्क डायनासोर द्यायचे अंडी: काही वर्षांपूर्वी सापडले होते अवशेष 
 

तेलंगणा सरकारची ‘रेतूबंधू’ ही शेतकऱ्यांसाठी योजना आहे. या योजनेतून एका शेतकऱ्याला एक एकर शेतजमिनीसाठी पाच हजार रुपयांप्रमाणे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते. या भागातील शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी त्यांच्या जमिनीची मोजणी सुरू आहे. यात वनविभाग, शेतकरी यांची जागा किती याची मोजणी करून तसा अहवाल तेलंगणा सरकारकडे सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती तेलंगणा येथील कोटामेरी सर्कलचे जिल्हा परिषद सदस्य कलाम यांनी दिली. 

ही जमीन महाराष्ट्राची आहे. एक इंचही जमीन जाऊ देणार नाही. त्यासाठी मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा करणार आहे. २०१४ मध्ये आमदार असताना जमीन मोजणीची मंजुरी मिळाली होती. मात्र, भाजपच्या काळात त्याकडे कुणीही लक्ष दिले नाही. दरम्यान, दोन्ही राज्यांच्या सचिवांची बैठक घेण्याचा व मार्ग काढण्याचा माझा प्रयत्न सुरू आहे. 
- सुभाष धोटे, 
आमदार, राजुरा विधानसभा मतदार संघ, जि. चंद्रपूर.

संपादन ः राजेंद्र मारोटकर