पोलिस ठाण्यामधील वाहने झाली भंगार; लिलावाची प्रतीक्षा; गाड्यांनीच व्यापली जागा

चांदूरबाजार (जि. अमरावती):  चोरी, लुटमार, खून, दारू तस्करी, बेवारस आदी प्रकरणांत जप्त करण्यात आलेली वाहने अनेक वर्षांपासून पोलिस ठाण्यात पडून आहेत. या वाहनांची विल्हेवाट लावण्याचा अधिकार स्थानिक पोलिसांना नसल्याने ती वाहने जागच्या जागी भंगार झाली आहेत. या वाहनांचा लिलाव केल्यास शासनास महसूल मिळेल, शिवाय पोलिस ठाण्यातील जागादेखील मोकळी होईल.

अधिक वाचा - पुणे- नागपूर शिवशाहीत आढळलं संशयास्पद पार्सल; चालकानं बॉक्स उघडताच सरकली पायाखालची जमीन

जप्त करण्यात आलेल्या सर्व वाहनांची नोंद पोलिस प्रशासनाच्या दप्तरी आहेत. त्यामुळे या वाहनांची सुरक्षा व त्यांना व्यवस्थित ठेवण्याची जबाबदारी स्थानिक पोलिस ठाण्यावर आहे. याच्या सुरक्षेत व सुव्यवस्थित ठेवण्यात स्थानिक पोलिसांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जातो. त्यामुळे पोलिस ठाण्याच्या आवारातील या वाहनांची विल्हेवाट कधी लागणार? असा प्रश्‍न स्थानिक पोलिस ठाण्याला पडला आहे.

मागील कित्येक वर्षांत जमा झालेली ही वाहने आहेत. यातील बरीच वाहने वर्षानुवर्षे पावसात पडून राहिल्याने जीर्णावस्थेत गेली, तर काही वाहने अद्यापही सुस्थितीत आहेत. या वाहनांची एकूण संख्या 250 इतकी आहे. यात सर्वांत जास्त संख्या दुचाकी वाहनांची आहे. यामध्ये 175 दुचाकी व 60 स्कूटरचा समावेश आहे. इतर वाहनांमध्ये आठ तीनचाकी ऑटो, सात कार व एक ट्रॅक्‍टर इत्यादी वाहनांचा समावेश आहे. तसेच आरटीओने जप्त केलेली एक स्कूलबसदेखील पोलिस ठाण्याच्या आवारातच अनेक दिवसांपासून पडून आहे.

क्लिक करा - बाप रे! प्रचंड डोकेदुखी असल्यानं डॉक्टरकडे गेली महिला; शस्त्रक्रियेदरम्यान मेंदूतून निघाला टेनिसबॉलच्या आकाराचा गोळा

दरवर्षी स्थानिक पोलिसांना ही वाहने व्यवस्थित ठेवण्याची कसरत करावी लागते. तसेच दरवर्षी यामध्ये गाड्यांची भर पडतच आहे. त्यामुळे या वाहनांचा लिलाव होणे आवश्‍यक आहे. लिलावाला लवकर परवानगी न मिळाल्यास स्थानिक पोलिसांसमोर यापुढे अशी वाहने ठेवण्याचा प्रश्‍न उभा राहू शकतो. कारण आजच या वाहनांनी पोलिस ठाण्यामधील मोठी मोकळी जागा आपल्या कवेत घेतली आहे. या वाहनांचा लिलाव केल्यास लाखोंचा महसूल प्रशासनाला प्राप्त होऊ शकतो. तसेच पोलिस ठाणेही मोकळा श्‍वास घेऊ शकेल. संबंधित प्रशासन याचा गांभीर्याने विचार करून वाहनांच्या लिलावाचा आदेश त्वरित काढेल काय? याकडे स्थानिक पोलिस प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.

संपादन - अथर्व महांकाळ