Wardha Loksabha Election : वाढीव मतदानामुळे उमेदवारांचा वाढला बीपी

वर्धा - महात्मा गांधी यांच्या वास्तव्याने पुनीत झालेल्या वर्धा लोकसभा मतदार संघात वर्धा जिल्ह्यातील चार आणि अमरावती जिल्ह्यातील दोन विधानसभा येतात. सहा विधानसभा मिळून जिल्ह्यात सरासरी ६४.८५ टक्के मतदान झाले. २०१९ लोकसभेच्या तुलनेत झालेल्या या वाढीव मतदानामुळे महायुती आणि महाविकास आघाडीत थेट लढत असलेल्या वर्धा मतदारसंघातील उमेदवारांचा बीपी वाढला आहे.

१९५२ मध्ये उदयास आलेल्या मतदारसंघात सलग नऊ पंचवार्षिकेत एकहाती काँग्रेसची सत्ता होती. या लोकसभा मतदारसंघात १९९१ मध्ये प्रथम भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने काँग्रेसच्या अभेद्य किल्ल्याला खिंडार पाडले. १९९६ मध्ये विजय मुडे यांच्या रूपाने मतदारसंघात भाजपची एन्ट्री झाली. भाजपचे वाढते पाऊल रोखण्याकरिता काँग्रेसने प्रयत्न केले. त्यात १९९८ मध्ये दत्ता मेघे आणि १९९९ मध्ये प्रभा राव यांनी काँग्रेसचा गड राखला.

यानंतर पुन्हा भाजपचा उमेदवार २००४ मध्ये विजयी झाला. काँग्रेसचे दत्ता मेघे यांनी २००९ मध्ये पुन्हा विजय मिळविला. यानंतर मात्र, मोदी लाटेमुळे भारतीय जनता पक्षाला रोखणे कठीण झाले. काँग्रेसच्या अंतर्गत मतभेदामुळे सलग दहा वर्षे भाजपने विजय मिळविला. या निवडणुकीत भाजप गड राखणार ही महाविकास आघाडी खाते उघडणार हे निकालाअंतीच कळेल.

पहिल्यांदाच रिंगणात काँग्रेस नाही

वर्धा मतदारसंघ नेहमी काँग्रेसचा गड राहिला आहे. या लोकसभेत नेहमी काँग्रेस विरुद्ध इतर पक्ष अशा लढती झाल्या. परंतु, २०२४ च्या निवडणुकीत रिंगणात काँग्रेसचा उमेदवार नाही. इतिहासात हे पहिल्यांदाच घडले. वर्धा लोकसभेची जागा मिळावी याकरिता महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट यांनी प्रयत्न केले.

यात त्यांना यश आले पण, उमेदवार मिळत नसल्याने अखेर त्यांना काँग्रेसमधूनच उमेदवार आयात करावा लागला. पहिल्यांदाच जागा मिळाल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाने ही जागा अस्मितेची केल्याने खुद्द शरद पवार या मतदारसंघात प्रचारासाठी आले होते. त्यांची ही राजकीय खेळी उलटणार तर नाही? अशी चर्चा जोर धरत आहे.

जातीय समीकरण ठरणार निर्णायक

वर्धा लोकसभेत नेहमी जातीय समीकरण महत्त्वाचे ठरत आले आहे. गत दोन पंचवार्षिकेत जिल्ह्यात तेली समाज मोठ्या प्रमाणात राजकीय क्षेत्रात पुढे आला. याला शह देण्यासाठी या निवडणुकीत कुणबी समाज एकत्र आल्याचे दिसले. पहिल्यांदा एकत्र आलेला कुणबी समाज आणि तेली समाजात उमेदवाराबाबत असलेली नाराजी यामुळे निर्माण झालेले जातीय समीकरण निर्णायक ठरणार आहे.

निकालावर परिणाम करणारे घटक

• ऐनवेळी उमेदवार आयात केल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्यात असंतोष

• तिकीट नाकारल्याने समीर देशमुख, राजू तिमांडे यांची नाराजी

• काँग्रेसचा उमेदवार नसल्याने काँग्रेसचा परंपरागत मतदार उदासीन

• कापूस, सोयाबीनला नसलेला हमीभाव, रखडलेली अवकाळी पिकाची नुकसान भरपाई

• गत दहा वर्षात न आलेले उद्योग, रखडलेले रेल्वे उड्डाण पूल

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची तळेगाव येथे झालेली सभा

• काँग्रेसच्या एकाही मोठ्या नेत्याची सभा झाली नाही