Effect of Ladki Bahin Scheme on Farmers Schemes: लाडकी बहीण योजनेला ४५ हजार कोटी रुपये लागणार असल्याने राज्य सरकारने इतर योजनांसाठीच्या आणि विविध खात्यांमधील निधीत कपात सुरू केली आहे. याचा फटका 'आनंदाचा शिधा' प्रमाणेच आता आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांनाही बसू लागला असल्याचं दिसत आहे.
राज्याच्या महसूल व वन विभागाने मंगळवारी (३ सप्टेंबर) एक परिपत्रक काढून आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांच्या मदतीसाठी उणे प्राधिकार पत्रावरील तातडीच्या निधीची मान्यता बंद केली. परिणामी, या लेखाशीर्षात रक्कम शिल्लक नसेल तर जिल्हापातळीवरील समिती आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना तत्काळ मदत करू शकणार नसल्याचे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे.