क्रीडासंस्कृती आता रुजतेय

खेळाडू : सर नमस्कार... सर नेमबाजीच्या सरावासाठी सामग्री पाहिजे.

अधिकारी : मिळणार नाही. उगाच संघटनेचे पैसे वाया घालवायचे आहेत का? स्पर्धेला खूप वेळ आहे ना, मग कशाला पाहिजे अगोदर महागडी सामग्री? लाज वाटायला पाहिजे तुम्हाला मागताना. अगोदर काहीतरी कामगिरी करून दाखवा मग मदत मागायला या.

खेळाडू : पण सर अगोदर सरावासाठी सामग्री मिळाली नाही तर तयारी कशी करणार आहे? अपेक्षित कामगिरी तरी कशी करणार ना?

अधिकारी : आता मला तुम्ही शहाणपणा शिकवणार का? गेली ३० वर्ष नेमबाजी संघटनेसाठी मी काम करतोय. उगाच मागण्या करू नका.

खूप मागचे नाहीत अगदी १५ वर्षांपूर्वीचे हे प्रसंग आहेत जे अभिनव बिंद्रा आणि इतर काही खेळाडूंनी त्यांच्या पुस्तकात लिहून ठेवलेले आहेत. भारतात खेळाचा कारभार चालवणाऱ्या संघटना आणि त्यांचे दादागिरी करणारे पदाधिकारी खेळाडूंबरोबर अगदी असेच वागायचे. सध्याचं सरकार सगळ्याच गोष्टी बरोबर करत आहेत असं मला अजिबात म्हणायचं नाही.

पण खेळाच्या प्रांतात मात्र या सरकारनं गेली दहा वर्षं नेमाने खरोखर चांगला विचार करून खेळाडूंना त्यांच्या खेळात प्रगती करायला मनापासून मदत केली आहे. हे नुसते माझे म्हणणे नसून तमाम खेळाडूंचे म्हणणे आहे. त्याचे प्रतिबिंब बघायला मिळत आहे. पॅरिस ऑलिंपिक चालू असताना हा लेख लिहिताना भारतात खेळाच्या जगतात क्रांती झाली असल्याच्या वल्गना करण्यात अर्थ नाही.

अजूनही भारतात खेळाची संस्कृती रुजलेली आहे असं मला तरी वाटत नाही. भारतीय नागरिकांत खेळ आवडीने बघणारे जास्त लोक आहेत आणि खेळ नित्य नियमाने रोज खेळणारे कमी आहेत. तरीही भारत खेळाच्या प्रांतात प्रगतीची दिशा पकडून निदान वाटचाल करू लागला आहे असे नक्की वाटते. १९२० पासून भारत स्पर्धांमध्ये भाग घेत आहे आणि एकूण ३५ पदके भारताने पॅरिस ऑलिंपिक अगोदर जिंकली आहेत.

नेमबाजीत मनू भाकरनं दोन कांस्य पदकं जिंकून कमाल केली. त्या मागं काय प्रयत्न केले गेले आहेत हे समजून घेणं गरजेचं आहे. प्रशासनानं ४५ शिबिरं भरवून गुणवान होतकरू नेमबाज खेळाडूंना परदेशातील स्पर्धांत पाठवताना एकूण तयारीवर ६० कोटी रुपयांचा निधी गुंतवला होता.

नीरज चोप्रा आणि बॅडमिंटनमधील सात्त्विक साईराज - चिराग शेट्टी जोडीवर केंद्र सरकारनं अभ्यास करून प्रत्येकी पावणेसहा कोटी रुपये गेल्या चार वर्षांमध्ये खर्च केले आहेत. केंद्र सरकार चांगल्या मेहनती खेळाडूंवर खर्च करते आहे इतकेच या काही मोजक्या आकड्यांमधून मुद्दा मांडायचा आहे.

खेळाच्या क्षेत्रात प्रगती करणं आधुनिक जमान्यात जिकिरीची गोष्ट आहे. खेळाडू-प्रशिक्षक यांनी एकत्र येऊन भागत नाही. संघटना, स्थानिक सरकार यांचा सक्रिय सहभाग असलेला पाठिंबा लागतो. भरपूर पैसे त्यासाठी खर्च करावे लागतात. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे निकालावर नव्हे तर प्रक्रियेवर लक्ष देऊन काम करत राहावे लागते. हुलकावणी देणारे यश हातात पकडायला मेहनती बरोबर संयम ठेवावा लागतो.

खेळाडूंवर भरवसा ठेवून त्यांना प्रशिक्षणाचे पाठबळ योग्य सामग्रीसह द्यावे लागते. गेली काही वर्ष बहुतांशी खेळ संघटना भारतीय खेळ प्राधिकरणासोबत योग्य काम करून आपापल्या खेळाला पुढे नेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अर्थातच बहुतेक खेळ संघटनांवर राजकारणी लोकांचा अंकुश दिसतो, ज्याला नाइलाज असल्याचे सांगण्यात येते. हा सगळा प्रकार असला, तरी बर्‍याच प्रमाणात एकमेका साहाय्य करू अशी भूमिका आढळते जी प्रगतीची निशाणी वाटते.

मुळातून सुरुवात

२०१७-१८ मध्ये केंद्र सरकारनं ‘खेलो इंडिया’ चळवळ चालू केली. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश पकडून ३६ भागांतील ६७९ जिल्ह्यांत एक हजार पेक्षा जास्त खेलो इंडिया केंद्र चालू केली गेली आहेत. खेलो इंडिया एकूण चार स्पर्धा भरवत असते. यात युथ स्पर्धा, विद्यापीठ स्पर्धा, हिवाळी स्पर्धा आणि दिव्यांग स्पर्धा असे भाग आहेत.

केंद्र सरकारने खेळासाठी नेमून दिलेल्या ३४४२ कोटी रुपयांच्या निधीपैकी सर्वांत जास्त म्हणजे ९०० कोटी रुपयांचा वाटा खेलो इंडिया स्पर्धांसाठी आणि त्याच्या केंद्रांच्या सोयी सुविधा चांगल्या करण्यासाठी राखला जातो. भारतात क्रीडा संस्कृती रुजावी आणि कानाकोपर्‍यातील खेळाडूंना आपले कसब दाखवण्यात अडचण येऊन नये या साठी खेलो इंडिया चळवळ कारणी लागली आहे.

गुणवान खेळाडूंना हेरून त्यांना अजून चांगल्या निष्णात प्रशिक्षकांच्या देखरेखीखाली मार्गदर्शन केले जाते. खेळाचा प्रचार आणि प्रसार अगदी मुळापासून व्हावा, यासाठी सरकारने भारतीय खेळ प्राधिकरणासोबत खेलो इंडियाची राबवलेली चळवळ चांगले काम करत आहे.

पद्धत बदलली

विविध खेळांच्या संघटना काम करताना थोडी चालबाजी करत होत्या. खेळाडूंना लागणार्‍या सोयी सुविधा देताना चालढकल करत होत्या. तसेच खेळाच्या उच्च प्रशिक्षणाची शिबिरे भरवताना गडबड करत होत्या. नव्या विचार प्रणालीत खेळ संघटनांनी शिबिरे भरवण्याचा किंवा परदेशी प्रशिक्षक शिबिरांसाठी आणण्यासाठी निधी मागितला, की खेळ प्राधिकरण निधी हातात न देता संघटनांनी मागितलेला प्रशिक्षक आणून देतात.

त्यासाठी मानधनाच्या गोष्टी स्वत: करतात. शिबिर भरवताना पैसा खर्च करताना आणि तयारी करताना काटेकोर प्रकारे लक्ष घालतात. या बदलांमुळे मनमानी किंवा भ्रष्टाचार करायचे दहा पैकी चार मार्ग तरी बंद केले गेले आहेत. भारत सरकारचा पूर्ण भरवसा असलेला संदीप प्रधानांसारखा खेळावर मनापासून प्रेम करणारा कर्तव्यदक्ष अधिकारी भारतीय खेळ प्राधिकरणाचा कारभार जातीने लक्ष घालून बघत असल्याचा खूप मोठा सकारात्मक परिणाम झाल्याचे दिसून येते आहे.

भारतातील निवडक गुणवान खेळाडूंना अंतिम ध्येय गाठण्यासाठी सर्वतोपरी साहाय्य मिळावे म्हणून २०१४ मध्ये केंद्र सरकारने टारगेट ऑलिंपिक पोडियम स्कीम चालू केली. गेली काही वर्ष भारतासाठी ऑलिंपिक पदक मिळवण्याची क्षमता ज्या १२१ खेळाडूंच्यात दिसते आहे, त्यांच्या संपूर्ण विकासासाठी ८२२ कोटी रुपयांचा निधी या योजनेसाठी खास राखून ठेवला गेला. यात मोठ्या प्रमाणात दिव्यांग खेळाडूंचा समावेश करण्यात आला आहे.

नीरज चोप्रापासून ते अविनाश साबळेपर्यंत तमाम गुणवान खेळाडूंचा या टॉप्स यादीत समावेश करण्यात आला आहे. याच निवडक खेळाडूंना सर्वतोपरी साहाय्य केले जात आहे मग ते परदेशी प्रवास असो की प्रशिक्षण... त्यासाठी आखडता हात घेतला जात नाहीये ज्याचे योग्य संकेत मिळू लागले आहेत.

काही लोक नक्की म्हणणार की चीन-अमेरिकासारख्या देशांच्या पदकांच्या संख्येकडं बघा म्हणजे समजेल की भारत किती मागे आहे. मान्य करावेच लागेल की खेळातील सर्वोत्तमतेच्या क्षेत्रात भारत अजून मागे आहे. विचार असा करावा लागेल की हे मागे पडणे कोणामुळे होते आहे. पालक म्हणून आपण मुलांना मनसोक्त खेळून देतोय का? त्यांच्यासमोर योग्य आदर्श निर्माण करतोय का ? आपण सगळे जण स्वत:ची तंदुरुस्ती राखायला मनापासून नित्य नियमाने प्रयत्न करतोय का? सर्वोत्तमतेचा ध्यास फक्त खेळाडूंकडून अपेक्षित केला जातोय का?

म्हणून सांगतो, की भारतात खेळाची संस्कृती खर्‍या अर्थाने रुजायला अजून अवधी लागणार आहे. त्यासाठी पालकांपासून मुला-मुलींपर्यंत आणि सरकारपासून क्रीडा प्राधिकरणापर्यंत सगळ्यांना एकदिलाने काम करावे लागणार आहे. गेल्या ऑलिंपिकच्या तुलनेत जास्त पदके मिळाली तरी, त्यात काय मोठं, असं म्हणत बोटे मोडायची गरज नसेल तसेच अगदी छाती बडवून मोठी प्रगती केल्याच्या गमजा मारायचीही गरज नसेल.